डोजर प्रयोगले पहिरोको जोखिम

कतिपय स्थानीय तह उपभोक्ता समितिमार्फत योजना र प्राविधिकबिनै अनुमानकै भरमा सडक बनाउन जुटे
मेनुका ढुंगाना

अछाम — यसपालाको पहिलो झरीमै जिल्लाका ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुन थालेका छन् । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनै नगरि जथाभावी डोजर प्रयोग गरी बनाइएका सडक क्षेत्रमा पहिरो जान थालेको छ । वर्षाले कच्ची सडक भत्किएर हिलाम्मे छन् । कतिपय सडकलाई पहिरोले बगाएको छ ।

गाउँगाउँमा सडक पुर्‍याउने योजना बनाएका स्थानीय तहहरूले आव सकिन लाग्दासमेत जथाभावी डोजर चलाउने होड छाडेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना र प्राविधिकबिनै अनुमानकै भरमा सडक बनाइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर ट्र्याक खोल्न सुरु गरेपछि जथाभावी डोजर चल्न थालेका हुन् । नयाँ सडक निर्माण मात्रै होइन, पुरानाको मर्मतमा पनि डोजरकै प्रयोग भइरहेको छ । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले डोजर प्रयोगको मापदण्ड भने बनाएका छैनन् । मंगलसैन नगरपालिकाले यो आवमा १९ नयाँ सडकको निर्माण डोजर लगाएर गर्‍यो ।

‘प्रत्येक वडामा एक नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने अनिवार्य जस्तै बनेको छ,’ मंगलसैन नगरपालिकाका इन्जिनियर रोहित बोगटीले भने, ‘जहिल्यै उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरू एउटै व्यक्ति पटकपटक दोहोरिन्छ, पहुँचका आधारमा मनोमानी ढंगले सडक निर्माण भएका छन् ।’ उनका अनुसार यसरी मनोमानी ढंगले सडक निर्माण गर्दा मोडहरू बिगारेका हुन्छन्, लेभल मिलाएका हुँदैनन् । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको समस्या पनि उस्तै छ । चालु आवमा नगरपालिकाका ९ वडामा २२ सडक डोजर प्रयोग गरी निर्माण गरिएका छन् । क्षति न्यूनीकरण अध्ययन नगरेरै जथाभावी खन्ने गरेको पाइएको इन्जिनियर माधवराज अधिकारीले बताए । ‘जंगल, बस्ती र पानीका मुहानै सक्ने गरी डोजर प्रयोग गरिएको देखियो,’ उनले भने, ‘प्राविधिकको सल्लाहबिनै सडक खनिएका छन् । कतिपय ठाउँमा हामीले अध्ययन गरेकाभन्दा अर्कै ठाउँतिर सडक खन्ने काम भएको छ ।’

नगरपालिकाले अब आउने आवमा मुख्य आवश्यकताको सडकलाई मध्यजनर गरी काम अघि बढाउने उनले बताए । ‘प्राविधिक जनशक्तिकै अभाव छ । एक इन्जिनियरले सबै ठाउँ भ्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ अधिकारीले भने, ‘कतिपय अवस्थामा हामीले पनि जनप्रतिनिधि र जनसमुदायले भनेको मान्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ कतिपय स्थानमा साबिकको भाडादरभन्दा झन्डै तिर्नुपर्ने हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको रामारोशन गाउँपालिका ६, भाटाकाटियाका एकेन्द्र साउँद बताउँछन् । ‘मान्छेले खनेर बाटो बनाएकाले मंगलसैनबाट मुजाबगर हुँदै साबिकको रामारोशनसम्म मात्र गाडी जान्छ,’ भाटाकाटियाकै महेन्द्र साउँद भन्छन्, ‘मंगलसैनबाट ७ घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ जंगलको बाटोमा एक्लैहिँड्दा असुरक्षित भइन्छ ।’ डोजर प्रयोग गरी निर्माण गरिएका सडकमा पहिरो जाने र अन्धाधुन्ध निर्माण गरिएकाले गाडी नचल्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘डोजर प्रयोग गर्नुभन्दा बेरोजगारलाई परिचालन गरी सडक निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा कसैले सुन्दैनन्,’ साउँदले भने, ‘डोजर प्रयोग गरेको १ महिनामै पहिरो जान सुरु हुन्छ ।’

असारबाट गाडी चल्न बन्द हुने ग्रामिण सडक असोजमा मात्रै फेरी संचालनमा आउँदा बिरामी, गर्भवती, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई असजिलो हुने गरेको छ । ‘उपचारका लागि बयालपाटा अस्पताल आउनुपर्छ । त्यहाँ पुग्न एक दिन लाग्छ,’ भाटाकाटियाकी भूमिका साउँदले भनिन्, ‘आपतकालीन अवस्थाका बिरामीको त ज्यानै जोखिममा हुन्छ ।’ स्थानीय तहले कहाँ सडक बनाउने, कहाँ कुन साधनको प्रयोग गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाएको छैन । अझ कतिपय सडक त प्राविधिकहरूले अध्ययन नगरी खनिएका छन् ।

‘थुप्रै सडक विनामापदण्ड खनिएका छन् । सडकमा मनपरी छ, जथाभावी भइरहेको देखिन्छ,’ जिसस प्रमुख नरबहादुर कुवँरले भने । उपभोक्ता समितिलाई यसबारे जानकारी नभएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । नयाँ सडक निर्माण र डोजरको प्रयोगमा कडाइ गरिने उनले बताए । ‘अब नयाँ सडक निर्माण गर्दा मापदण्डविना ट्र्याक नै खोल्न नदिने योजना बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । यसअघि जथाभावी खनिएका सडकलाई पनि सडक मापदण्डबमोजिम पुनर्निर्माण गर्न लगाउने उनको भनाइ छ । ट्रयाक खोल्न र जथाभावी डोजर चलाउदा विनाश भइरहेको उनले बताए ।

१७ हजार घरधुरी जोखिममा
जथाभावी सडक निर्माण र डोजर चल्न थालेपछि जिल्ला विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाले गत वर्ष गरेको सर्भेअनुसार पहिरोको जोखिम बढेको छ । डोजर प्रयोगपछि यहाँका २० बस्ती पहिरोको जोखिममा छन् । ६१ भन्दा बढी बस्तीलाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ ।

सो योजनाअनुसार १७ हजार ४ सय ७६ घरधुरी प्रभावित सूचीमा छन् । त्यस्तै, जिल्लाका ६७ विद्यालय, १५ स्वास्थ्य संस्था, १ सय ३२ खानेपानीका धारा, ४८ कुलो, २१ पानीघट्ट र १४ लघु जलविद्युत् आयोजना पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मदिरा व्यवस्थापनमा समस्या

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — मुसीकोट नगरपालिका १२, को वडा कार्यालयमा मदिरा राखिएको छ । व्यवस्थापनका लागि भन्दै विभिन्न ठाउँबाट संकलित मदिरा वडा कार्यालयमा राखिएको हो । त्यसको व्यवस्थापन ढिलाइ भएपछि वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर ओली समस्यामा छन् ।

‘लामो समयदेखि वडा कार्यालयमा राखिएको मदिराको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भइरहेको छ,’ वडाध्यक्ष ओलीले भने, ‘यसमा कसले के गर्नुपर्ने हो समयमै गर्नुपर्‍यो ।’ त्रिवेणी गाउँपालिका ६, को झुल्नेटा बजारमा पनि झन्डै ६५ कार्टुन मदिरा भण्डारण गरिएको छ । यो मदिरा पनि व्यवस्थापनको लागि भनेर राखिएको हो । लामो समयदेखि राखिएका मदिरा व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भइरहेको त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्ती मगरले बताए । त्रिवेणीको झुल्नेटा बजारमा मात्रै मदिरा छैन । अन्य केही वडामा पनि यसरी नै मदिरा राखिएको छ ।

मदिराले समाज र विकास निर्माणमा अवरोध गरेको भन्दै जिल्लामा मदिरा व्यवस्थापन अभियान चलाइएको छ । यही क्रममा उल्लेखित ठाउँसहित जिल्लाका अन्य ठाउँमा पनि यसरी नै मदिरा स्टोर गरिएको छ । मदिरा बिक्री, वितरण र सेवनले समाजलाई असर पारेको भन्दै विभिन्न ठाउँमा रहेको मदिरा स्थानीय तहको निर्देशनमा प्रहरीले जफत गरेको छ । बरामद गरिएको मदिरा अहिले वडा कार्यालय, स्थानीय तहको कार्यालय तथा बजारमा राखिएको छ । अन्तःशुल्क तिरेर ल्याइएका मदिरा नष्ट गर्न पनि सकिएको छैन भने अन्य व्यवस्थापन पनि गर्न सकिएको छैन ।

मदिराको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै स्थानीय सरकारको अनुरोधमा प्रहरी अथवा प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधि, महिला समूह, आमा समूहले जफत गरेको मदिरा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बुझ्न नमानेपछि समस्या भएको हो । कार्यालयले वैधानिक व्यापारका रूपमा दर्ता भएकाहरूको मदिरा नबुझ्ने जनाएको छ । कोष नियन्त्रक ईश्वरीप्रसाद ढकालले आफैंले मदिराजन्य पदार्थ बिक्री, वितरण गर्ने इजाजत दिएकालेत्यो मदिरा जफत गर्दा गैरकानुनी हुने बताए ।

कानुन र नियमावलीका आधारमा मदिरा बिक्री वितरणको अनुमति दिइएकाले त्यसैअनुसार अघि बढ्ने ढकालको भनाइ छ । यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आगामी आवको साउनदेखि भने नयाँ दर्ता र पुरानो नवीकरण नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘विषय अदालतमा छ, त्यसको अन्तिम फैसला नआएसम्म साउन १ देखि मदिराजन्य पदार्थको व्यापार दर्ता र नवीकरण हुँदैन,’ ढकालले भने ।

जिसस, सर्वदलीय समिति र स्थानीय तहले मदिरा व्यवस्थापन गर्ने २०७५ माघ ५ गते निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णय कार्यान्वन गर्न भन्दै माघ ६ गतेदेखि नै जिल्लामा मदिरा भित्र्याउन रोकिएको थियो । निर्णयअनुसार फागुन १५ देखि मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको थियो । मदिरा व्यवसायीले यो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उच्च अदालतले अर्को फैसला नभएसम्म बैठकको निर्णय कार्यान्वन नगर्नु भनेपछि समन्वय समितिले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायरगरेको छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्