सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट

बजेटमाथिको छलफल
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकका क्रममा बजेटमाथिको छलफलमा भाग नलिएर सोमबार मौन असहमति जनाएका सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूले मंगलबार भने सरकार र बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनीहरूले आफ्नै सांसदलाई बेवास्ता गरे सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने चेतावनी पनि दिए ।

‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हास्नु पर्‍या छ,’ नेकपा सांसद महेशदत्त जोशीले भने, ‘बजेटमा मनपरि गरिएको छ । यस्तो तरिकाले हुन्न ।’ आफ्नै सांसदलाई बेवास्ता गरेर सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने बताउँदै उनले २५ सांसदले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणसहित हस्ताक्षरण बुझाइएको स्मरण गराए । उनले बेवास्ता गरे दुर्घटना हुनसक्ने चेतावनीसमेत दिए ।

सांसद जोशीले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका दल कांग्रेस र राजपासँग भएको भद्र सम्झौताको पनि आलोचना गरे । नेकपाका दुईतिहाइ (२५) सांसदहरूले बजेट संशोधनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष लिखित हस्ताक्षर बुझाएका सांसदहरू सरकारले विपक्षीलाई महत्त्व दिएर योजना थप्ने भद्र सहमति गरेकोप्रति पनि रुष्ट देखिए । सोमबारको बैठकमा नेकपाका सांसदहरूले मौन असहमति जनाउँदै छलफलमा सहभागी नभएपछि दलका तर्फबाट प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले बोलेका थिए । त्यसक्रममा उनले पनि घुमाउरो ढंगले सरकार र बजेटप्रति आलोचना गरे ।

बैठकमा नेकपाकातर्फबाट अक्कल रावल, पूर्णा जोशी, दुर्गा कामी, कुन्ती जोशी, सुशीला बुढाथोकी र शान्ति नेपालीलगायतले धारणा राखेका थिए । कांग्रेस सांसद भरत खड्का र राजपा सांसद मालामति राना बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी भए । बोल्ने सबै नेकपाका सांसदहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘बजेट सन्तुलित छैन । योजना दोहोरिएका छन् । सच्च्याइनुपर्छ,’ सांसद पूर्णा जोशीले भनिन् । सांसद कामीले झ्यालबाट योजना जाने प्रवृत्ति अनुचित भएको बताइन् । राजपा सांसद रानाले मन्त्रीभन्दा पनि उनीहरूका पीएहरूको दबदबा भएको बताइन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डोजर प्रयोगले पहिरोको जोखिम

कतिपय स्थानीय तह उपभोक्ता समितिमार्फत योजना र प्राविधिकबिनै अनुमानकै भरमा सडक बनाउन जुटे
मेनुका ढुंगाना

अछाम — यसपालाको पहिलो झरीमै जिल्लाका ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुन थालेका छन् । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनै नगरि जथाभावी डोजर प्रयोग गरी बनाइएका सडक क्षेत्रमा पहिरो जान थालेको छ । वर्षाले कच्ची सडक भत्किएर हिलाम्मे छन् । कतिपय सडकलाई पहिरोले बगाएको छ ।

गाउँगाउँमा सडक पुर्‍याउने योजना बनाएका स्थानीय तहहरूले आव सकिन लाग्दासमेत जथाभावी डोजर चलाउने होड छाडेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना र प्राविधिकबिनै अनुमानकै भरमा सडक बनाइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर ट्र्याक खोल्न सुरु गरेपछि जथाभावी डोजर चल्न थालेका हुन् । नयाँ सडक निर्माण मात्रै होइन, पुरानाको मर्मतमा पनि डोजरकै प्रयोग भइरहेको छ । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले डोजर प्रयोगको मापदण्ड भने बनाएका छैनन् । मंगलसैन नगरपालिकाले यो आवमा १९ नयाँ सडकको निर्माण डोजर लगाएर गर्‍यो ।

‘प्रत्येक वडामा एक नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने अनिवार्य जस्तै बनेको छ,’ मंगलसैन नगरपालिकाका इन्जिनियर रोहित बोगटीले भने, ‘जहिल्यै उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरू एउटै व्यक्ति पटकपटक दोहोरिन्छ, पहुँचका आधारमा मनोमानी ढंगले सडक निर्माण भएका छन् ।’ उनका अनुसार यसरी मनोमानी ढंगले सडक निर्माण गर्दा मोडहरू बिगारेका हुन्छन्, लेभल मिलाएका हुँदैनन् । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको समस्या पनि उस्तै छ । चालु आवमा नगरपालिकाका ९ वडामा २२ सडक डोजर प्रयोग गरी निर्माण गरिएका छन् । क्षति न्यूनीकरण अध्ययन नगरेरै जथाभावी खन्ने गरेको पाइएको इन्जिनियर माधवराज अधिकारीले बताए । ‘जंगल, बस्ती र पानीका मुहानै सक्ने गरी डोजर प्रयोग गरिएको देखियो,’ उनले भने, ‘प्राविधिकको सल्लाहबिनै सडक खनिएका छन् । कतिपय ठाउँमा हामीले अध्ययन गरेकाभन्दा अर्कै ठाउँतिर सडक खन्ने काम भएको छ ।’

नगरपालिकाले अब आउने आवमा मुख्य आवश्यकताको सडकलाई मध्यजनर गरी काम अघि बढाउने उनले बताए । ‘प्राविधिक जनशक्तिकै अभाव छ । एक इन्जिनियरले सबै ठाउँ भ्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ अधिकारीले भने, ‘कतिपय अवस्थामा हामीले पनि जनप्रतिनिधि र जनसमुदायले भनेको मान्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ कतिपय स्थानमा साबिकको भाडादरभन्दा झन्डै तिर्नुपर्ने हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको रामारोशन गाउँपालिका ६, भाटाकाटियाका एकेन्द्र साउँद बताउँछन् । ‘मान्छेले खनेर बाटो बनाएकाले मंगलसैनबाट मुजाबगर हुँदै साबिकको रामारोशनसम्म मात्र गाडी जान्छ,’ भाटाकाटियाकै महेन्द्र साउँद भन्छन्, ‘मंगलसैनबाट ७ घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ जंगलको बाटोमा एक्लैहिँड्दा असुरक्षित भइन्छ ।’ डोजर प्रयोग गरी निर्माण गरिएका सडकमा पहिरो जाने र अन्धाधुन्ध निर्माण गरिएकाले गाडी नचल्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘डोजर प्रयोग गर्नुभन्दा बेरोजगारलाई परिचालन गरी सडक निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा कसैले सुन्दैनन्,’ साउँदले भने, ‘डोजर प्रयोग गरेको १ महिनामै पहिरो जान सुरु हुन्छ ।’

असारबाट गाडी चल्न बन्द हुने ग्रामिण सडक असोजमा मात्रै फेरी संचालनमा आउँदा बिरामी, गर्भवती, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई असजिलो हुने गरेको छ । ‘उपचारका लागि बयालपाटा अस्पताल आउनुपर्छ । त्यहाँ पुग्न एक दिन लाग्छ,’ भाटाकाटियाकी भूमिका साउँदले भनिन्, ‘आपतकालीन अवस्थाका बिरामीको त ज्यानै जोखिममा हुन्छ ।’ स्थानीय तहले कहाँ सडक बनाउने, कहाँ कुन साधनको प्रयोग गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाएको छैन । अझ कतिपय सडक त प्राविधिकहरूले अध्ययन नगरी खनिएका छन् ।

‘थुप्रै सडक विनामापदण्ड खनिएका छन् । सडकमा मनपरी छ, जथाभावी भइरहेको देखिन्छ,’ जिसस प्रमुख नरबहादुर कुवँरले भने । उपभोक्ता समितिलाई यसबारे जानकारी नभएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । नयाँ सडक निर्माण र डोजरको प्रयोगमा कडाइ गरिने उनले बताए । ‘अब नयाँ सडक निर्माण गर्दा मापदण्डविना ट्र्याक नै खोल्न नदिने योजना बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । यसअघि जथाभावी खनिएका सडकलाई पनि सडक मापदण्डबमोजिम पुनर्निर्माण गर्न लगाउने उनको भनाइ छ । ट्रयाक खोल्न र जथाभावी डोजर चलाउदा विनाश भइरहेको उनले बताए ।

१७ हजार घरधुरी जोखिममा
जथाभावी सडक निर्माण र डोजर चल्न थालेपछि जिल्ला विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाले गत वर्ष गरेको सर्भेअनुसार पहिरोको जोखिम बढेको छ । डोजर प्रयोगपछि यहाँका २० बस्ती पहिरोको जोखिममा छन् । ६१ भन्दा बढी बस्तीलाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ ।

सो योजनाअनुसार १७ हजार ४ सय ७६ घरधुरी प्रभावित सूचीमा छन् । त्यस्तै, जिल्लाका ६७ विद्यालय, १५ स्वास्थ्य संस्था, १ सय ३२ खानेपानीका धारा, ४८ कुलो, २१ पानीघट्ट र १४ लघु जलविद्युत् आयोजना पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्