कुतियाकवरमा बिजुली बल्यो

भवानी भट्ट

(कञ्चनपुर) — नदीले तीनतिर घेरिएको बस्ती । महाकाली पारिको महाकाली नगरपालिकाको पनि टापु मानिने कुतियाकवरमा बिजुली पुगेको छ । यहाँका बासिन्दाको वर्षौंको दबाबपछि असार दोस्रो सातादेखि बस्तीमा बिजुली बलेको हो ।

१ वर्षअघि गाडिएका पोलमा जेठ दोस्रो साता लाइन तानिए पनि मिटर नहुँदा घर(घरमा बिजुली पुगेको थिएन । लाइन तानिएपछि स्थानीयले मिटरका लागि विद्युत् कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् । ‘पहिलो चरणमा ९ घरमा मिटर जडान भएर बिजुली बलेको छ,’ कुतियाकवरका खडके बुढाले भने, ‘बांँकी घर परिवारले पनि मिटरका लागि निवेदन दिएका छन् ।’

महाकाली र जोगबुढा नदी दोभानमा रहेको कुतियाकवरमा ३५ परिवार बस्छन् । भारतसँंग सीमा जोडिएको यो बस्तीमा विद्युत् नहुँदा सबैले सास्ती खेप्नुपरेको थियो । सीमावर्ती क्षेत्रमा चोर(डांँका आउने भएकाले यहांँका बासिन्दाले पटकपटक विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन माग गर्दै नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

‘अब धेरै सजिलो भएको छ, राति हिँडन पनि सहज भएको छ,’ बुढाले भने, ‘दशगजामै बस्ती छ, अध्याँरोमा को आउँछ के गर्छ केही थाहा हुदैन्थ्यो, अब त्यसका लागि पनि सजिलो भयो ।’ ६ महिनाअघि बुढाकै घर छेउमा एसएसबीले गोली चलाएका थिए । गोली लागेर मानविय क्षति नभए पनि स्थानीयमा अहिले पनि त्रास छ । एसएसबीका दुई जवानबीच विवाद हुँदा चलाएको गोलीका ठुटा बुढाको घर भित्रै पुगेका थिए । यहाँको बस्ती कटान र डुबानको पनि उच्च जोखिममा छ ।

बर्खा सुरु भएसँंगै महाकाली र जोगबुढा दुवै नदीले कटान सुरु गर्छ । जोगबुढा नदीले त कुतियाकवरमा हिउँदमा समेत कटान गर्दै आएको छ । ‘अब बाढी आएका बेला सुरक्षित ठाउँमा भाग्न पनि सजिलो हुनेछ,’ महिला सशक्तीकरण समूहकी अध्यक्ष रितु सिँजापतिले भनिन्, ‘विद्युत् भएपछि गर्मीमा पंखादेखि सिँंचाइका लागि मोटर चलाउन सहज भएको छ ।’

अधिकांश दलित र विपन्न समुदायका बसोबास रहेको यहांँका बासिन्दाले स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला पनि विद्युतकै माग गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै यहांँ पोलहरू गाडिए पनि लाइन बिस्तार हुन सकेको थिएन । कुतियाकवरमा हुने जुनसुकै कार्यक्रममा पनि वडाध्यक्ष र नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख समक्ष स्थानीयले यहि कुरा उठाउने गर्थे ।
यहांँका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत पसेका छन् । सामान्य लेखपढसम्म मात्रै गरेका उनीहरू गुजरात, दिल्ली र बेंग्लोरलगायत सहरमा काम गरिरहेका छन् । यहांँका बासिन्दा नुनतेलदेखि सामान्य औषधि खरीदका लागि समेत सीमावर्ती बजारकै भरमा पर्छन् ।

तरकारी उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र
कुतियाकवर तरकारी उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बंगाली बस्ती छ । उनीहरूले व्यावसायीक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । उनीहरूकै सिको गरी यहाँका बासिन्दा पनि तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । खासगरि तरुल, परवल, खुर्सानी, मुला, करेला, भान्टा र बोडी यहाँका बेमौसमी उत्पादन हुन् ।

यहाँ उत्पादित तरकारी नजिकैको सीमावती भारत उत्तराखण्डको खटीमा मण्डीसम्म पुग्ने गर्छ । कतिपयले २०/२५ किमि टाढा रहेको महेन्द्रनगर समेत पुर्‍याउने गरेका छन् । विगतमा विद्युत् अभावका कारण सिँचाइ सुविधा नहुंँदा पनि राम्रो उत्पादन गरेका कृषकहरू यतिबेला धमाधम बोरिङद्वारा खेतमा पानी पुर्‍याइरहेका छन् । विद्युत् लाइन तानिएसंँगै मोटरबाट पानी तानेर सिंँचाई गर्ने उद्देश्यका साथ उनीहरू बोरिंग तर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ११:३२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पौने २ अर्बको ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा फ्रान्सेली कम्पनीलाई, मध्यरातमा सम्झौता

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आइडेमियासँग पौने २ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — एक लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र समयमै छाप्न नसकेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा १६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् पौने दुई अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बुधबार राति फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो । 


परिचयपत्र छपाइको पूर्वाधार निर्माण र ४ वर्षका लागि सेवा दिने गरी सम्झौता गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समयअघि आइडेमियासँग छलफल गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार विभागले आइडेमियाका प्रतिनिधिसँग छलफल (नेगोसियसन) गरी ठेक्का सम्झौता गरेको हो। विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले बुधबार राति आइडेमियासँग सम्झौता भएको बताए।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सरकारी निकायले दस लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कुनै पनि मालसामान, सेवा वा कुनै निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यम अपनाउनुपर्छ। सामान्यतया तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको परामर्श, सेवा खरिद गर्नुपरे अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छ।

विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्ले सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। गृह सचिव प्रेमकुमार राईले केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता गर्ने अधिकार विभागलाई दिएको भए पनि सम्झौता भएको वा नभएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।

नमुना परियोजनामै ढिलाइ
आइडेमियाले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको नमुना परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) का क्रममा पनि छपाइको जिम्मा पाएको थियो। सरकारले २०७३ मा कम्पनीलाई ४९ करोड रुपैयाँमा एक लाख १७ हजार परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा दिएको थियो।

सरकारले पाइलट प्रोजेक्टको परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा दिँदा आइडेमियाको नाम मोर्फो थियो। पछि नाम परिवर्तन गरिएको हो। फ्रान्सेली कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने उजुरीपछि संसदको लेखा समितिले छानबिनसमेत गरेको थियो। यही कारण ढिला गरी कम्पनीलाई काम जिम्मा दिइएको थियो। २०७३ सालदेखि सरकारले परीक्षणका रूपमा बाँड्ने भनिएका १ लाख १७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिले बल्ल वितरण गरिँदै छन्। एसियाली विकास बैंकको ८५ करोडमा सुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको पाइलट प्रोजेक्ट सकिएपछि सरकारले नै प्रिन्टर ल्याएर परिचयपत्र छाप्ने र वितरण गर्ने जनाइएको थियो।

२०७३ मै ठेक्का पाएको भए पनि फ्रान्सेली कम्पनीका ढिलाइका कारण गत मंसिरमा मात्रै परिचयपत्र वितरण सुरु भएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथर फिदिमकी १०३ वर्षीय वृद्धा भगवती भण्डारीलाई परिचयपत्र वितरण गर्दै यसको सुरुवात गरेका थिए। सुरुवातमा पाँचथरका १ लाख १० हजार र सिंहदरबारभित्रका ७ हजार निजामती कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको हो।

वैयक्तिक (खुलेको परिचय) र जैविक (सबै औंलाको औंठाछाप, आँखा–अनुहारको माइक्रोस्क्यान) विवरण समेटिने यो परिचयपत्रलाई भविष्यमा नागरिकको सम्पूर्ण पहिचानको आधारपत्र बनाइन र यसैलाई नागरिकले पाउने सबै प्रकारका सेवासुविधा, अधिकार र सुरक्षाको एक मात्र आधार मान्न लागिएको हो। यसमा व्यक्तिको नाम, उमेर, जन्मदर्ता, आमाबाबुको नाम, नागरिकता, बैंक खाता, टेलिफोन, पेसा व्यवसायसहित २ दर्जनभन्दा बढी प्रकारका विवरण रहनेछन्।

विभागले आगामी दसैंपछि सबै जिल्लामा नागरिक विवरण संकलनका लागि एक हजार वटा सूचना संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सूचना केन्द्रका लागि ल्यापटप, स्क्यानरसहितका सामान खरिद गर्न विभागले टेन्डर आहवान गरेको छ। हाल १५ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन जारी छ।

परिचयपत्र छपाइका लागि सरकारले २०७२ जेठ १४ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आहवान गरेको थियो। सहभागी ६ वटा विदेशी कम्पनीमध्येबाट २०७३ जेठमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ११:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT