समयमै काम नसक्नेलाई जरिवाना
कञ्चनपुर — तोकिएको समयभित्र काम नसक्ने ११ निर्माण कम्पनीबाट २ करोड बढी राजस्व संकलन भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतका ११ योजनामा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीहरूबाट पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिबापत उक्त राजस्व संकलन भएको हो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चिसापानी–गड्डाचौकी र अत्तरिया–फल्टुँडे (महाकाली राजमार्ग) खण्डमा पुल निर्माण तथा सडक मर्मतलगायत ठेक्का समयमा नसकिँदा हर्जानाबापत उक्त राजस्व संकलन भएको हो । निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ११ निर्माण कम्पनीबाट २ करोड ११ लाख ६६ हजार हर्जाना असुल भएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनियर लक्ष्मणदत्त जोशीले बताए ।
उनका अनुसार दुवै सडकमा ४ पुल निर्माणका र ७ सडक मर्मत तथा कालोपत्रेलगायत ठेक्का समयमै नसकिएका हुन् । गत आवभित्र उक्त ठेक्का नसकिएपछि हर्जाना असुल गरिएको हो । निर्धारित समयमा ठेक्का नसक्ने निर्माण कम्पनीबाट प्रतिदिन शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत वा बढीमा १० प्रतिशतसम्म दरले हर्जाना असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
‘म्याद थप पनि नभएका र समयमा काम पनि नसकेको निर्माण कम्पनीबाट उक्त हर्जाना असुल भएको हो,’ इन्जिनियर जोशीले भने, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र महाकाली राजमार्गमा ४/५ वर्षसम्म पनि रिसिलिङ (पुनः कालोपत्रे) को काम नसक्ने कम्पनीहरू नै कारबाहीमा परेका छन् ।’
समयमा निर्माण नसक्ने कम्पनीबाट हर्जाना असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था पुरानै हो । तर निर्माण कम्पनीले प्राविधिक तथा कार्यालयहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी म्याद थप गर्ने तथा हर्जानाबाट बच्दै आएका थिए । केही वर्षयता म्याद थपमा पनि कडाइ हुन थालेपछि हर्जानामा पर्न थालेका हुन् । ‘म्याद थप्दा पनि ढिलाइको कारण खोजिन्छ, चित्त बुझे मात्रै म्याद थप हुन्छ,’ जोशीले भने, ‘विगतमा बन्द हडताल आदिको कारण देखाउँदै पनि म्याद थप हुने गर्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो छैन ।’
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको संघीय योजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीअन्तर्गत सञ्चालित ३ योजनाबाट हर्जानाबाफत ३३ लाख ५० हजार असुल भएको छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत धनबहादुर विष्टका अनुसार बझाङको देउलेकमा निर्माणधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको योजनाबाट १८ लाख ५५ हजार, कैलालीको मालाखेती स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण योजनाबाट ५ लाख ६३ हजार र कैलालीकै भजनी सडक निर्माण योजनाबाट ९ लाख ३३ हजार राजस्व असुल भएको हो ।
जलस्रोत तथा सिंँचाइ डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत शुक्लाफांँटा नगरपालिकाको धारापानी सिंँचाइ आयोजना ५ वर्षदेखि पुरा हुन सकेको छैन । उक्त आयोजनाको काम पुरा गर्ने अवधी गत जेठमै सकिए पनि म्याद थप भएको छैन । ‘म्याद थपका लागि निर्माण कम्पनीले निवेदन दिएको छ, थप नभए प्रतिदिनका हिसाबले हर्जाना असुल हुन्छ’ जलस्रोत तथा सिँंचाइ डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनियर मोहन टेलरले भने, ‘म्याद थप्नुका कारण चित्त नबुझे कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ सिँंचाइ, सडक र खानेपानीका अन्य योजनाबाट पनि हर्जाना असुल भएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:५१
