अनुगमनमा नागरिक समाजको असन्तुष्टि

स्थानीय तह संचालन ऐन तथा कार्यविभाजन नियमावलीमा जनप्रतिनिधीहरूले आफैले विनियोजित योजनाहरूको अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने ब्यवस्था छ । यद्यपि त्यस्ता योजनाको नागरिक निगरानी र सहभागिता बढाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहहरूले नागरिकलाई सहभागिता गराएका छैनन् ।

‘आफैं धामी आफै झाँक्री भइरहेको अवस्था देखिन्छ,’ गैरसरकारी संस्था महासंघ डोटीका उपाध्यक्ष लालबहादुर बिकले भने, ‘जसले गर्दा आफ्ना कार्यकर्ता, नातागोता र परिवार लक्षित कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूको मनोमानी चलेको छ । यस्ता योजनामा नागरिक निगरानी बढ्न जरुरी छ ।’

स्थानीय तहहरूमा सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमनबाट प्राप्त नतिजाहरू कागजमा मात्र सीमित राख्ने गरिएको डोटी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक अर्जुन देउवाको गुनासो छ । उनले अहिलेसम्म स्थानीय तहहरूले गत असार १० गते पारित भएका नीति कार्यक्रम तथा बजेट अहलेसम्म सार्वजनिक नगर्नु त्यसैको परिणाम रहेको बताए । ‘जनप्रतिनिधिहरूको अहिलेको भुमिकाले लोकतन्त्र खतरामा परेको छ,’ उनले भने ।

दुई नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको डोटीका स्थानीय तहमा अनुगमनका नाममा जनप्रतिनिधिहरूले ठुलो बजेट खर्चिएका छन् । तर पनि त्यसबाट गुणस्तरीय सेवामा खासै फरक नपरेको गुनासो रघु कठायतको छ । उनले शासन मात्र बदलेर परिवर्तन आउने नभई पात्रको प्रवृत्तिमा समेत बदलाव आउन जरुरी रहेको सुझाए ।

अनुगमनको पाटो निकै कमजोर भएको जिल्ला समन्वय समिति संयोजक रामबहादुर ऐर पनि स्विकार्छन् । सम्पूर्ण स्थानीय तहको अनुगमन र समन्वय गर्ने पाटो जिल्ला समन्वयको रहे पनि कसैले आफूहरूलाई नटेरेको उनको गुनासो छ ‘हामीसंँग जम्मा बजेट ५ लाख मात्र छ, त्यसले अनुगमन गर्ने कि कार्यालयको प्रशासनिक खर्च चलाउने,’ उनले भने, ‘नागरिक समाजको संलग्नता गराएर अनुगमन गर्न आफू उत्सुक भए पनि बजेट अभावले कार्यान्वयन गर्न समन्वय समितिको क्षमता छैन ।’

डोटीमा बैशाख २५ गते मात्र बिभिन्न क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अपारदर्शितालाई न्युनीकरण गर्न आफुहरूको निगरानी र सहभागिता बढाउने तथा राम्रा अभ्यासमा सहयोग र सहकार्यका लागि तयार रहेको भन्दै संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरेका थिए । बिज्ञप्ती जारी पछि केही स्थानीय तहहरूले नागरिकहरूको सहभागितामा अनुगमन गर्ने ब्यवस्थासहित सुशासन नीतिहरू तयार पारे पनि कार्यन्वयन भने गरेका छैनन् ।

गत बुधबार मात्र सार्वजनिकि सेवा प्रबाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसहितको सहभागितामा नागरिक निगरानी समिति गठन गरिएको थियो । जिसस संयोजक ऐरको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय निगरानी समिति गठन गरिएको हो ।

सदस्यमा सम्बन्धीत स्थानीय तहको उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, सामुदायिक बिकास केन्द्र, सिड नेपाल, सोर्स नेपाल र सदस्य सचिवमा एफएमडिसी छ । समितिले बुधबारै शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको निगरानीका लागि आवश्यक सूचकहरू पनि तयार पारेको थियो ।