कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुदूरपश्चिम र कर्णाली बाहिरिए

लेखनाथ — लगातार दोस्रो खेलमा पराजित भएपछि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका टिम पोखरामा जारी दोस्रो सभामुख कप महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन् । योसँगै प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनल समीकरण पूरा भएको छ ।

पोखरा रंगशालाको भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रमा जारी प्रतियोगितामा बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको टोली प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशले प्रदेश २ सँग पराजय बेहोरे । समूह ए मा रहेको सुदूरपश्चिमले प्रदेश १ लाई कडा टक्कर दिए पनि ३–२ सेटमा खेल सुम्पिन बाध्य भयो । प्रदेश १ ले पहिलो सेट २५१३ ले जिते पछि त्यसपछिका दुई सेटमा सुदूरपश्चिमले १५–२५ र १७–२५ को जित निकाल्दै सेटमा अग्रता बनायो । तर, पछिल्ला दुई सेटमा २५–२२ र १५–११ को जित निकालेर प्रदेश १ ले क्वाटरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्‍यो । क्वाटरफाइनलमा प्रदेश १ ले प्रदेश ३ सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।


बुधबारको दोस्रो खेलमा समूह ‘बी’मा रहेको प्रदेश २ ले कर्णाली प्रदेशलाई ३–१ को सेटमा हरायो । प्रदेश २ ले कर्णालीविरुद्धको खेल २५–२३, १०–२५, २५–१० र २५–१६ ले जितेर क्वाटरफाइनलमा स्थान बनायो । प्रदेश २ ले नेपाल पुलिससँग क्वाटरफाइनल खेल्नेछ ।


तेस्रो खेलमा एपीएफले सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै आर्मीसँग क्वाटरफाइनलमा भेट तय गरेको छ । एपीएफसँगको खेलमा सुदूरपश्चिम निरीह बन्यो । एपीएफले सुदूरपश्चिमलाई २५–४, २५–७ र २५–३ को सेटले पराजित गरेको हो । खेलमा एपीएफले सुदूरपश्चिमलाई दोहोरो अंक जोड्नै दिएन ।


अर्को खेलमा प्रदेश ५ ले कर्णालीलाई ३–० को सोझो सेटमा हराउँदै आयोजक गण्डकीसँग क्वाटरफाइनलमा भिड्ने भएको छ । खेलमा कर्णाली २५–११, २५–१५ र २५–१० को अंकले प्रदेश ५ सँग पराजित भएको हो । लिग कम नकआउटमा आधारित प्रतियोगितामा सात प्रदेश र ३ विभागीयसहित १० टिम सहभागी छन् ।


राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आयोजना तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको संयोजनमा सञ्चालन भइरहेको प्रतियोगितामा विजेता टिमले ३ लाख ५० हजार, उपविजेताले १ लाख ७० हजार, तेस्रो हुनेले १ लाख र चौथो हुने टोलीले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् ।


विधागततर्फ उत्कृष्ट स्पाइकर, ब्लकर, सर्भर, सेटर, डिफेन्डर, प्रशिक्षकलाई जनही ५ हजार र उत्कृष्ट खेलाडीलाई १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइनेछ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७५ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?