शीर्ष वरीयताका खेलाडीको जित

दीपक परियार

लेखनाथ — अन्तर्राष्ट्रिय टेनिस महासंघ (आईटीएफ) को आयोजनामा पोखरामा सोमबारदेखि आईटीएफ यू–१८ जुनियर टेनिस च्याम्पियनसिप सुरु भएको छ ।

पोखरामा सोमबार सुरु आईटीएफ यू–१८ जुनियर टेनिसमा महिला एकलतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्दै चीनकी ली यु लिउ ।

पोखरा रंगशालास्थित टेनिस कोर्टमा पुरुषतर्फ फिलिपिन्सका जोसे एन्टोनियो ट्रिया र महिलातर्फ चीनकी ली यु लिउले विजयी भएका छन् । दुवै प्रतियोगिताका शीर्ष वरीयताप्राप्त खेलाडी हुन् ।

जोसे पुरुषतर्फ आईटीएफ र्‍याङकिङमा ४२८ औं स्थानमा छन् । लिउ महिला आईटीएफ र्‍याङकिङको ६०५ औ स्थानमा छिन् । जोसेले भारतका फैज नस्यामलाई ६–२, ६–३ ले हराए । लिउले भारतकी श्रेया चक्रवर्तीविरुद्ध ६–०, ६–३ को सोझो सेटमा विजय पाइन् ।

पुरुषमै हङकङका केल लोक इन ताङले नेपालका प्रणव खनाललाई ६–३, ६–१ ले, भारतका अनुराग अग्रवालले नेपालका आर्यन गिरीलाई ६–३, ६–० ले, भारतका जेराल यासिनले श्रीलंकाका कभिसा रत्नाइकेलाई ६–३, ६–१ ले हराए ।

चीनका चेन लियाङले नेपालका अभिनव आचार्यलाई ६–१, ६–१ ले, जर्मनीका पाउल आर्मिन अल्ब्रेच्टले नेपालका सम्यक वज्राचार्यलाई २–६, ६–२, ६–२ ले, भारतका दीपेन्दर ग्रेवालले मलेसियाका जियान कियोन ताकेसीलाई ६–४, ६–४ ले, चीनका जी छुवान लीले श्रीलंकाका दिलान हेराथलाई ६–२, ६–० ले, भारतका आदित्य वरदान रोयले मलेसियाका हेडन खु मेनन्लाई ६–०, ६–२ ले र जापानका ताकुमी वातानेवले थाइल्यान्डका पोस्वात अकरपनालाई ६–१, ६–४ ले पराजित गरे ।

महिलातर्फ भारतकी श्रृष्टि धीरले नेपालकी इशा श्रीलाई ७–५, १–६, ६–२ ले, चीनकी कुङलिङ जाङले नेपालकी एनी माथेमालाई ६–१, ६–२ ले, दक्षिण कोरियाका जुमिन कोन्सले भारतका लेफिन जमिरलाई रिटायर्ड हर्टमा पराजित गरे । चीनकी जियु झाङले नेपालका शुभांगीलक्ष्मी शाहलाई ६–०, ६–२ ले, जापानकी जुलिया धैया वार्देनले नेपालकी प्रकृति श्रेष्ठलाई ६–१, ६–० ले र चीनकी इटोङ झाङले नेपालकी अल्सा रेग्मीलाई ६–०, ६–२ ले हराए दोस्रो चरणमा प्रवेश गरे ।

यसअघि ग्रेड ५ लेभलको जुनियर टेनिसमा शनिबार र आइतबार भएको क्वालिफाइङ राउन्डबाट ४ महिला र ४ पुरुष खेलाडी यस प्रतियोगितालाई छानिएका थिए । प्रतियोगिता संयोजक अजय विष्टले प्रतियोगिताबाट वल्र्ड र्‍याङकिङमा नम्बर जोडिने भएकाले विदेशी खेलाडी नेपालमा खेल्न लालयित भएको बताए । च्याम्पियनसिप पोखरा रंगशालामा फागुन ४ सम्म चल्नेछ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०९:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको आन्दोलन रोक्न अदालतको आदेश

दुर्गालाल केसी

दाङ — उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा भइरहेको आन्दोलन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा काम रोकेर आन्दोलनरत कर्मचारीहरु । तस्बिर : दुर्गालाल केसी/कान्तिपुर 

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले सोमबार निवेदनको अन्तिम टुंगो लगाग्दासम्म नागरिकको संबिधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपभोगमा आघात पुग्ने गरी अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको सेवामा बाधा अवरोध पुग्ने प्रकृतिको आन्दोलन तथा हड्ताल नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो ।

संघर्ष समितिका नाममा स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्रमा गरिएको आन्दोलन र हड्तालले अस्पतालको सेवा अवरुद्ध हुन गई आम नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भएको अदालतको ठहर छ ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले २०७५ कार्तिक १२ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

तीन साता लामो कर्मचारी आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठानमा सुत्केरी सेवा समेत ठप्प भएको छ । कर्मचारीहरु साउनदेखिको तलब नपाएको र पेशागत सुरक्षा नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रतिष्ठानको प्रशासनिक भवनमा तालाबन्दी छ । अस्पतालको सबै काम रोकेर कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । अधिवक्ता सन्तोष पोख्रेलले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र संघर्ष समितिलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु विजय पौडेल र भागवत रेग्मीले बहस गरेका थिए ।

विपक्षी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ बमोजिम स्थापना भएकोले सो अनुसार गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।

प्रतिष्ठान ऐनको दफा ३ (१) तथा ६ (१) ख अनुसार प्रतिष्ठानको काम कर्तव्य र अधिकारमा गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको भन्दै आदेशमा सो अनुसार काम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

ऐनको दफा १५ को व्यवस्था अनुसार अस्पताल स्थापना भई सञ्चालन भैरहेकाले नेपालको संबिधान र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने गरी आन्दोलन गर्न नहुने अदालतको व्याख्या छ । निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि अदालतले विपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।

यसअघि प्रतिष्ठानले शुल्क बृद्धि गरेको विषयमा पनि अदालतमा रिट परेको थियो । पुस २० मा उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले शुल्क बृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

मुख्य न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलाशले प्रतिष्ठानले गरेको शुल्कबृद्धिको निर्णय तथा कार्यले प्रथम दृष्टिमा नै नागरिकको संबिधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपभोगमा आघात पुग्नुका साथै कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुन जाने देखिएको भन्दै शुल्क बृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT