कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कालुन्चोक मैदानको निर्माण कार्य तीव्र

कृष्णप्रसाद गौतम

सुर्खेत — वैशाख दोस्रो साता हुने कर्णाली प्रिमियर लिग (केपीएल) का लागि मैदान निर्माणमा सरकारी स्तरबाट बेवास्ता भएपछि आयोजकले निर्माणको काम सुरु गरेको छ  । केफीएलको दोस्रो संस्करणलाई क्रिकेट मैदान निर्माणमा आयोजक कर्णाली त्रिकेट एकेडेमी जुटेको हो  ।

कालुन्चोक मैदानको निर्माण कार्य तीव्र

वीरेन्द्रनगरस्थित कालुन्चोक मैदानमा वैशाख १२ देखि २१ सम्म प्रतियोगिता हुने एकेडेमीले जनाएको छ । एकेडेमीका अनुसार प्रतियोगितामा तीन विभागीयसहित ८ टिमले सहभागिता जनाउने पक्का भएको छ । प्रतियोगिताका लागि एक सातायता मैदान निर्माणको काम भइरहेको प्रतियोगिता संयोजक रेशम शाहीले बताए ।


उनका अनुसार मैदान निर्माणका लागि कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ । ६ दिनसम्म डोजर लगाएर मैदान सम्याउने काम सकिएको छ । ग्रेड र लेभल मिलाउने तथा टिनको बाउन्ड्री निर्माण गर्ने काम बाँकी रहेको आयोजकले जनाएको छ ।


‘प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहयोगका लागि पटकपटक आग्रह गरियो । मैदान निर्माण गर्न अनुरोध गरेका थियौं,’ संयोजक शाहीले भने, ‘तर बेवास्ता भएपछि आफैं मैदान निर्माणमा जुटेका छौं ।’ उनले खर्च अझै बढ्नसक्ने जनाए । सरकारी बेवास्तापछि एकेडेमीको केही रकम र प्रायोजकको सहयोगका आधारमा लिग सञ्चालनको तयारी गरेको उनले सुनाए ।


संयोजक शाहीका अनुसार प्रतियोगिता गर्न ६० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । गत वर्ष विजेतालाई ३ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको आयोजकले यस वर्ष ५ लाख पुर्‍याएको छ । उनले चैत २५ सम्म मैदान निर्माणको काम सक्ने जानकारी दिए । ‘सरकारले नै खेलाडीलाई हौसला दिन कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो,’ शाहीले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट प्रतियोगिता गर्छौं सहयोग गर्नुस् भन्दा समेत पाउने स्थिति भएन ।’


कर्णालीमा खेलकुद गतिविधि बढ्दै गए पनि गतिलो मैदान नहुँदा ठूला प्रतियोगिता गर्न समस्या झइरहेको जिल्ला क्रित्रेट संघ सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर केसीले बताए । ‘प्रदेश सरकारले गत वर्ष छुट्याएको खेल पूर्वाधार निर्माणको सबै रकम फ्रिज गयो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पनि ९ महिनासम्म निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु हुन सकेको छैन । आयोजकले आफैं मैदान बनाउँदै प्रतियोगिता गरेर कसरी यो क्षेत्रको विकास हुन्छ ?’ उनले मैदानकै अभावमा कर्णालीमा राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्न नसकिएको गुनासो पोखे ।


अध्यक्ष केसीले प्रदेश सरकारले आफूसँग कुनै पनि अधिकार नभएको भन्दै टार्ने गरेको बताए । ‘उपत्यका नगर विकास समिति जग्गा छैन भन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश राजधानीमै यस्तो अवस्था छ । अरु जिल्लामा झन कसरी खेल क्षेत्रको विकास होला ?’


उनका अनुसार कालुन्चोक मैदान केही सरकारी कार्यालयको नाममा भए पनि अहिले ती कार्यालय खारेज भइसकेका छन् । मैदान अभावकै कारण खेलाडीले खाली ठाउँ उपयोग गर्दै अभ्यास गरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माणका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवको ९ महिना बित्दासमेत मन्त्रालयले उक्त रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने निर्क्यौल गरेको छैन । किक्रेट मैदानविहीन वीरेन्द्रनगरमा आवश्यक मैदान निर्माणप्रति सरकारले चासो नदेखाएको खेलाडीको गुनासो छ ।


यता दीर्घकालीन सोच र आवश्यक नीति बनाएर खेल पूर्वाधार निर्माणमा जुट्ने योजना रहेको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल बताउँछन् । ‘उहाँहरू सहयोग माग्न एकपल्ट मन्त्रालयमा आउनुभएको थियो,’ मन्त्री रावलले भने, ‘तर सहयोगका लागि आवश्यक प्रक्रिया नै पुर्‍याउन सक्नुभएन, त्यसैले हामी सहयोग गर्न नसकेका हौं ।’


उनले यसअघि बजेट नछुट्याइएको क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर केही रकम विनियोजन गर्न सकिने जनाए । जग्गा अभावमा क्रिकेट मैदान बनाउन समस्या भएको उनको दाबी छ । मन्त्री रावलले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णाली प्रदेशमा गर्न मन्त्रिपरिषदो बैठकमार्फत निर्णय गरी संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको जनाए । उनका अनुसार नवौं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णालीमा गर्नसके कर्णालीको खेलपूर्वाधार विकासले फड्को मार्नेछ । उनले विविध कारणले कर्णालीमा खेलकुद गतिविधिको अपेक्षाकृत रूपमा विकास गर्न नसकिएको जनाए ।


मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाउन गृहकार्य थालिएको छ । प्रदेशका अन्य ९ जिल्लामा मैदान निर्माणका लागि सम्झौता भइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार फ्रदेश रंगशाला निर्माणको काम चालु वर्षमै सुरु गर्ने योजना छ ।


कर्णालीका अन्य जिल्लामा समेत क्रिकेटको ‘त्रेज’ बढ्दै गएको छ । वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रयिको छनोट क्रिकेटतर्फ रुकुम पश्चिम, दैलेख, सल्यानलगायत जिल्लाका खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए ।


प्रकाशित : चैत्र २२, २०७५ ११:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?