क्रिकेट मैदान निर्माण सुरु भएन

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा ३८ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजित भएको छ ।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गगन हमालले संघीय सरकारले प्रदेशलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयमा ढिलाइ गरेकोले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बताए । उनका अनुसार फाप्ला मैदानको जग्गा जिल्ला प्रशासन, स्कुल, थोरै पर्ती र ऐलानी रहेको छ ।

'फाप्लाको मैदान उपभोग गर्न दिने अधिकार संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट पहिला दिइनुपर्‍यो,' हमालले भने, 'त्यसपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।' उनले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानसहित बहुउद्देश्यीय स्टेडियमका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै २ महिनाअघि संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयमार्फत फाइल पठाइसकेको जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारद्वारा १२ करोड ६७ लाख समपूरक बजेट विनियोजित भएको छ । प्रदेश सरकारले ५ र धनगढी उपमहानगरपालिकाले १ करोड बजेट विनियोजित गरेको छ ।

'संघ र प्रदेशको ६०/४० प्रतिशतको सिद्धान्तअनुसार संघको समपूरक बजेट खर्च गर्न सकिएको भए, प्रदेश सरकारबाट १९ करोड ५० लाख दिनुपर्दथ्यो' सचिव हमालले भने, 'तर जग्गा उपलब्धिमा ढिलाइ भएकोले खर्च हुन नसक्ने भएको छ ।' उनका अनुसार संघबाट प्राप्त ठूलो रकम फिर्ता जाने भएको छ । 'अझै पनि जग्गा मात्रै प्राप्त भएमा, डीपीआर तयार गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'डीपीआर तयार भएपछि अर्काे आर्थिक वर्षमा संरचना निर्माणको काम चाँडो अघि बढ्न सक्थ्यो ।'

उनले प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा ल्याउने प्रक्रिया लामो लाग्ने भएकोले बजेट कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जग्गा प्रयोगमा दिने एक लाइन निर्णय भए पुग्ने बताए । उक्त निर्णयको आधारमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने उनी बताउँछन् ।

डि्रम फाप्लाका अभियन्ता सुवास शाहीले नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएकोले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीपी) बाट रंगशाला निर्माणका लागि बाटो नखोलेको बताए । 'पीपीपी मोडेलबाट मात्रै ३ सय करोडको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्न सम्भव छ,' उनले भने, 'त्यसका लागि सरकारले जग्गा उपलब्धसहित अन्य नीति नियम बनाइदिन आवश्यक छ ।'

धनगढीलाई क्रिकेटको सहर बनाउने अभियानअन्तर्गत यहाँका क्रिकेटप्रेमी शाही लगायतको टिमले विगत ७ वर्षअघिदेखि 'फाप्ला डि्रम' को अभियान सुरु गरेका थिए । 'देशकै सर्वाधिक राशिको धनगढी पि्रमियर लिग आयोजनाको अर्काे अर्थ डि्रम फाप्ला हो,' उनले भने, 'पछिल्लो समयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चासो देखाएर बजेट पनि विनियोजित गरेको छ । तर पीपीपीमा जाने बाटो अझै खोलिदिएको छैन ।'

सामाजिक मन्त्रालयका सचिव हमाल अब फाप्लामा एउटा क्रिकेट मैदानमात्रै हैन, बहुउद्देश्यीय स्टेडियम बनाउने योजना प्रदेश सरकारको रहेको बताउँछन् । उनले त्यसका लागि ३ सय करोडको हैन ५ सय करोडको आवश्यकता पर्ने भएकोले डीपीआरपछि प्रदेश सरकार पीपीपी मोडेल वा अन्य कुन प्रक्रियाबाट जाने निर्णय गरी अघि बढ्ने बताए । तर उनी पहिलो कार्य केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेशको नाममा जग्गा उपलब्ध हुन आवश्यक भएको बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न स्थानीय र निजी क्षेत्र तयार भएको बेला सरकारले पब्लिक प्राइभेट साझेदारी जाने नीतिगत बाटो चाँडो खोलिदिनुपर्ने बताए । उनले अहिलेसम्म जग्गा उपलब्ध नगरिदिंदा आफ्नो नगरपालिकाद्वारा छुट्टाइएको बजेटसमेत खर्च नहुने देखिएको बताए ।