मागपत्र होइन, भेटेर कुरा गर्नुस् : सदस्य-सचिव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले खेलाडीको स्वागत ग्रहण गर्दै १३ औं सागलाई पहिलो चुनौतीका रूपमा लिएको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघद्वारा बिहीबार सदस्य–सचिव सिलवालको सम्मानमा आयोजित स्वागत कार्यक्रम उनले आफ्नो पहिलो चुनौती नेपालमा आयोजना हुने १३ औं साग रहेको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘मेरो कार्यकालको पहिलो चुनौती साग खेलकुद हो । त्यसमा पनि पूर्वाधार छ । निर्माण कार्यमा संलग्न प्रत्येकलाई मैले समयमा काम सम्पन्न गर्न लिखित प्रतिबद्धता पत्र मागेको छु ।’

सदस्य–सचिव सिलवालले अभिभावकलाई मागपत्र बुझाउने नभई भेटेर कुरा गर्न सुझाए । ‘तपाईहरूलाई केही चाहियो भने बुवा/आमालाई पक्कै पनि मागपत्र दिनुहुन्न होला । कुरा गर्नु हुन्छ होला । म पनि खेलकुदको अभिभावक हुँ । केही समस्या छ भने भेट्न आउनुस, बसेर कुरा गरौंला र समाधन निकाल्न सकिएला । माग पत्र दिइरहनुपर्दैन,’ माग र ज्ञापनपत्र दिने प्रचलनप्रति उनले व्यंग्य कसे ।

खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले सदस्य–सचिवलाई सुझावसहितको १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । पत्रमा बृहत राष्ट्रिय खेलकुदका स्वर्ण विजेतालाई मात्र नगद पुरस्कार दिँदै आएकोमा रजत र कांस्यलाई पनि पुरस्कार व्यवस्था गर्नुपर्ने, सागको तयारीलाई तीव्र पार्नुपर्ने, सागको छनोट आधार स्पष्ट हुनुपर्ने, पदक विजेता खेलाडीको वर्गीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने, नयाँ पुस्ताका खेलाडीलाई आकर्षित गर्न सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने, स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीको पहिचान खुल्ने गरी परिचयपत्र व्यवस्था गर्न र त्यसैका आधारमा सरकारले निश्चित सहुलियतमा पहल गर्नुपर्ने र खेलाडीलाई पलायन हुनबाट जोगाउन नीतिगत पहल गर्नुपर्नेलगायत छन् ।

त्यस्तै सागका स्वर्णधारी, एसियाडका पदकधारी र ओलम्पियनलाई दिइँदै आएको आजीवन भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सागका रजत र कांस्य विजेतालाई पनि भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, देशका लागि दिएका खेलाडीको मापन गरी प्रतियोगितापछि पनि खेलाडीको बिमा हुनुपर्ने, सागमा ३ वा सो भन्दा बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई सरकारले नगद पुरस्कारबाट सम्मान गरिसकेकोमा ३ भन्दा कम स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई पनि नगद पुरस्कार व्यवस्था हुनुपर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा खेलाडीमाथि हुने विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने र राष्ट्रिय खेलाडी कल्याण कोषमा केही वर्षदेखि रकम थप गर्ने कार्य रोकिएको हुँदा हरेक वर्ष २० लाखका दरले कोषमा रकम थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ २१:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मलेसियाका गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई आममाफी 

कान्तिपुर संवाददाता

(मलेसिया) — मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई आममाफी दिई स्वदेश फर्कन दिने घोषणा गरेको छ । 

गृहमन्त्री मुहिद्दिन यासिनले बिहीबार पुत्राजयास्थित अध्यागमन विभागमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी अगस्ट १ देखि डिसेम्बर अन्त्यसम्मको ५ महिने आममाफी कार्यक्रम घोषाणा गरे ।

यासिनले ‘प्रोग्राम ब्याक फर गुड’ नाम दिइएको आममाफीको उपयोग गर्दै गैरकानुनी आप्रवासी कामदार स्वदेश फर्कन पाउने बताए । त्यसका लागि उनीहरूले अध्यागमन विभागका कार्यालयमा ७ सय रिंगिट शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।

घर फर्कन चाहने गैरकानुनी कामदार सम्बन्धित देशका दूतावासबाट यात्रा अनुमतिपत्र लिएर अध्यागमन विभाग कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने छ । त्यसरी विभाग पुग्ने कामदारलाई अध्यागमन अधिकारीले बायोमेट्रिकलगायत विवरण संकलन गरी अध्यागमन सिस्टममा सूचीकृत गरी मलेसियाबाट बाहिरिने पास पाउने छन् । पास पाउने कामदारले एक साताभित्र हवाई टिकटको व्यवस्था मिलाई स्वदेश फर्कनुपर्ने यासिनले बताए ।

कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पश्चिमी मलेसियाका ८० अध्यागमन काउन्टर र २ सय कर्मचारी खटाइएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । कार्यक्रममार्फत स्वदेश फर्कने कामदारलाई अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राख्ने कारण उनीहरू पुनः मलेसिया प्रवेश गर्न पाउने छैनन् ।

तत्कालका लागि यो कार्यक्रम पश्चिमी मलेसियामा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । मलेसियामा रहेका करिब ४ लाख नेपालीमध्ये हजारौं गैरकानुनी अवस्थामा बसिरहेका अनुमान छ । त्यस्ता नेपाली यस्ता कार्यक्रमबाट देश फर्केको खण्डमा सजायबाट जोगिने छन् । करिब २० लाख विदेशी कामदार रहेको मलेसियामा ठूलो संख्यामा गैरकानुनी छन् । गृहमन्त्री यासिनले प्रोग्राम ब्याक फर गुड कार्यक्रमको म्याद सकिएपछि गैरकानुनी कामदारविरुद्ध देशव्यापी कारबाही अभियान सञ्चालन गरिने जनाए ।

यसअघि सरकारले सञ्चालन गरेको (थ्री प्लस वान भोलुन्टर्ली प्रोग्राम) नामक आममाफी कार्यक्रममा भने न्यूनतम ४ सय रिंगिट जरिवाना तोकिएको थियो । तर गैरकानुनी रूपमा मलेसियामा रहेको अवधिका आधारमा जरिवाना रकम तोकिएका कारण कतिपयले ३ हजार १ सय रिंगिटसम्म तिरेका थिए । उक्त कार्यक्रमको फाइदा उठाउँदै धेरै नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

मलेसियाको सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०१४ देखि गतवर्षको अगस्टसम्म सञ्चालन गरिएको उक्त आममाफी कार्यक्रममार्फत ८ लाख ४० हजार गैरकानुनी आप्रवासी कामदार स्वदेश फर्केका थिए । त्यसरी स्वेदश फर्कने कामदारबाट मलेसियाले जरिवाना स्वरूप ४ सय मिलियन रिंगिट संकलन गरेको जनाइएको छ ।




प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ २१:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT