कामचलाउ सरकार

विवादबीच न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी

नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको चरम विवादकाबीच प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगको बैठक डाँकेका छन् । 

स्वैच्छिक अवकाश योजना- कहिले टुंगिन्छ भन्नेमै अन्योल

सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलक्षित गर्दै ल्याएको स्वैच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) कहिले टुंगिन्छ भन्नेमै अन्योल देखिएको छ । योजना कार्यान्वयनमा लाग्ने समय यकिन नहुँदा कर्मचारीहरू यसमा सहभागी हुने/नहुने दोधारमा छन् । 

देउवाले आर्थिक अपराध गरिरहेका छन् : गुरुङ

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री किरण गुरुङले जनमत गुमाइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक अपराध गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

सर्तविपरीत म्याद थपप्रति असन्तुष्टि

सरकारले थप एक वर्ष अवधि बढाउने गरी अध्यादेशमार्फत गरेको ऐन संशोधनप्रति सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग असन्तुष्ट देखिएका छन् । म्याद थप गर्नका लागि आफ्ना सर्तसहितका माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै दुवै आयोगका आयुक्तहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । ‘यही अवस्थामा म्याद थप गरिरहनुको औचित्य छैन,’ बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, ‘थप गर्ने हो भने हाम्रा सर्त र आवश्यकता पनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

‘सीमाबाहिरका निर्णय उल्टिन्छन्’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालले कामचलाउ सरकारले सीमाबाहिर गएर गरेका गम्भीर प्रकृतिका निर्णय फेरिने बताएका छन् । ‘सरकारले गरेका सबै निर्णय उल्टाउने भन्ने हैन, तर औचित्यका आधारमा सही भए कायम रहन्छन्,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन असर पर्ने र कामचलाउ सरकारको परिधिबाहिरका निर्णय नयाँ सरकारले फर्न सक्छ ।’ 

थप निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री

कामचलाउ हैसियतमा जथाभावी निर्णय गरेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई थप निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन् । त्यसलाई ‘प्रतिबद्धता पूरा गरेको’ भन्दै उनले अनुचित लागे आउने सरकारले खारेज गरिदिए हुने बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सरकारको परिधी बाहिरका निर्णय फेरिन्छ : दाहाल

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ जनमत आइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले गरेको गम्भीर प्रकृतिका निर्णयले नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्र माथि प्रश्नचिह्न खडा भएको बताएका छन् ।

‘ढुकुटी रित्याउने निर्णय स्वीकार्य छैन’

 एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राज्यकोष नै रित्तिने गरी सरकारले गरेका निर्णय स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। चर्चित हुन अर्को सरकारले चलाउनै नसक्ने गरी गरिएका निर्णयको आफूहरू विपक्षमा रहेको उनले बताए। 

राज्यको ढुकुटी रित्तिने गरी गरिएको निर्णय स्वीकार्य छैन : ओली 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राज्यकोष नै रित्तिने गरी वर्तमान सरकारले गरेको निर्णय स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । चर्चा  कमाउन अर्को सरकारले चलाउनै नसक्ने गरी गरिएको निर्णयको आफूहरु विपक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो । 

अनुचित निर्णय बन्द गर

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणासँगै कामचलाउ हैसियतमा परिणत भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने एकपछि अर्को निर्णय गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास गरिरहेको छ ।

‘जथाभावी’ नियुक्ति र दूरगामी निर्णय

बहिर्गमनका क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले धमाधम ‘जथाभावी’ नियुक्ति र दूरगामी निर्णय गर्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ताजा जनादेशपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारले संसदीय मूल्य, मान्यताविपरीत आफूनिकटलाई नियुक्ति दिनुका साथै ‘मनपरी’ नीतिगत निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गर्‌यो थप निर्णय : सातै प्रदेशमा व्यापार प्रदर्शनी केन्द्र खोलिने

सरकारले सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

६५ वर्षमै बृद्ध भत्ता दिने सरकारकाे निर्णय

सरकारले वृद्ध भत्ता ६५ वर्षको उमेरमै दिने निर्णय गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघि ७० वर्षपछि दिइदै आएको भत्तालाई ५ वर्ष कम गराएको हो । 

सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग :  म्याद थपप्रति असन्तुष्टि

सरकारले थप एक वर्ष अवधि बढाउने गरी अध्यादेशमार्फत गरेको ऐन संशोधनप्रति सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग असन्तुष्ट देखिएका छन् ।