उपसिमितले तयार पारेकाे प्रतिवेदन लेखा समितिद्वारा संशोधन गरेर पास, बहालवाला र पूर्व मन्त्रीलाई कारबाही, गृहसचिवलाई सफाई

नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुईवटा वाइडबडी विमानको खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेकाे उपसिमितले तयार पारेकाे प्रतिवेदनमा छलफल गरी त्यसमा केही महत्वपूर्ण संशाेधन गर्दै लेखा समितिले पारित गरेको छ ।

वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमिततामा मेरो संलग्नता छैन : मन्त्री अधिकारी

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमिततामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् ।

वाइडबडी खरिदमाथि सर्वोच्चको फैसलाको आ-आफ्नै सुविधा अनुसार व्याख्या

नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले वाइडवडी विमान खरिद प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले ‘कानूनसम्मत रहेको’ ठहर्‍याएको भन्दै आफूलाई अनावश्यक विवादमा मुछिएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी निकायमा पत्राचारका क्रममा उनले सर्वोच्चको निर्णयको प्रतिलिपी समेत पठाउने गरेका छन् ।

वाइडबडी विमान प्रकरणमा जोसुकै भए पनि कारवाही हुनुपर्छ : देउवा

उर्लाबारी । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वाइडबडी विमान प्रकरणमा जोसुकै भए पनि कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

वाइडबडी प्रतिवेदनबारे सांसद विभाजित 

सांसदहरूबीच मतभेद भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार वाइडबडी खरिद अनियमितता छानबिन उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि कुनै निर्णय लिन सकेन । अधिकांश सत्तारूढ सांसदले प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाउँदा उपसमिति सदस्य र विपक्षी सांसदले हुबहु पारित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

वाइडबडी छानबिन बारे प्रधानमन्त्रीले भने– ‘संसदीय उपसमिति सर्वेसर्वा होइन’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाको छानबिनमा संसदीय उपसमिति नै सर्वेसर्वा नभएको बताएका छन् । उनले समितिको कायैशैलीप्रति र प्रतिवेदन समितिमा नबुझाउँदै बाहिर चुहाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकाल्न लिइएका आधारहरू 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडीको दुई वटा विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त प्रक्रियामा संलग्न तीन मन्त्री, तीन सचिव र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई कारबाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।