गर्भवतीलाई मोबाइल एप

कान्तिपुर संवाददाता

हेटाैंडा — मकवानपुरको विकट कैलाश गाउँपालिकाभित्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई मोबाइल एप प्रयोग गरी प्रसूति सेवा दिन सुरु भएको छ । गाउँपालिकाका ५ स्वास्थ्य चौकीमार्फत यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो । 

गाउँपालिकाले ५ वटै स्वास्थ्य चौकीमा एप्ससहितको मोबाइलसमेत वितरण गरेको छ । ती मोबाइलमा रहेको एपमा आफ्नो सेवा क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरीबारेको जानकारी विवरण स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत प्रसूति सेवा हेर्ने कर्मचारीले अद्यावधिक गर्नेछन् ।

Citizen

त्यस्ता विवरणबमोजिम एपले समय अवधिका आधारमा ‘नोटिफिकेसन’ पठाउने र त्यस्तो नोटिफिकेसनबमोजिम स्वास्थ्यकर्मीले गर्भवती र सुत्केरीलाई आवश्यक परामर्श र स्याहार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष टंकबहादुर मोक्तानले बताए ।

‘स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधालाई प्रविधिसँग जोडेर सहज पार्न खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी विकट र दुर्गममा पनि प्रविधिमार्फत जनतालाई सजिलो पर्ने गरी सेवा दिन क्रियाशील छौं ।’ एपको प्रयोगबाट सुत्केरी र गर्भवतीको विवरण अद्यावधिक हुने, उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी हुने र त्यही आधारमा सेवा उपलब्ध गराउने सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षदेखि एउटा स्वास्थ्य केन्द्रमा बालबालिका जन्म गराउने संख्या ३० भन्दा बढी भएमा प्रति बालबालिका ५ सय रुपैयाँका दरले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने जनाएको छ । ‘स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउनेका संख्या वृद्धिका लागि कर्मचारीलाई सक्रिय पार्न यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुकमाया थिङले भनिन् ।

उनले भार्ता, कालिकाटार, नामटार, गोगने र डाँडाखर्क गरी ५ स्वास्थ्य चौकीमा बच्चा जन्माउने संख्यामा वृद्धि हुने आशा व्यक्त गरिन् । ५ वटै स्वास्थ्य चौकीमा प्रसूति सेवाका लागि गाउँपालिकाले गर्ने व्यवस्थामा कमी नआउने जनाइएको छ ।

गाउँपालिकामा बर्सेनि सरदर ४ सय २५ जना गर्भवती हुने गरेका छन् । तर स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुन आउनेको संख्या सयको हाराहारी मात्र छ । ‘करिब २५ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य चौकीका सुत्केरी हुन आउने गरेका छन्,’ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख श्यामसुन्दर महतोले बताए । मोबाइल एपले स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ परीक्षण र सुत्केरी हुने संख्यामा हात्तै वृद्धि हुने उनको दाबी छ । गाउँपालिकाक ५ स्वास्थ्य चौकीका वर्थिङ सेन्टरमा चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा ९१ जना सुत्केरी भएका छन् । तीमध्ये ३१ किशोरीे सुत्केरी भएको तथ्यांक छ ।

यसैबीच, गाउँपालिकाले ५ स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नगदसहित सम्मान गरेको छ । भार्ता स्वास्थ्य चौकीकी कृष्णमाया थिङ, कटुञ्जे स्वास्थ्य चौकीकी शुभद्रा प्रजा, नामटार स्वास्थ्य चौकीकी लक्ष्मी रिजाल, गोगने स्वास्थ्य चौकीकी गंगा आलेमगर र डाँडाखर्क स्वास्थ्य चौकीकी सुनमाया नेगीलाई सम्मान गरिएको हो ।

स्वास्थ्यकर्मी भोला चौलागाँईले सहजीकरण गरेको अभिमुखीकरणमा महिला स्वयंसेविकाहरू, स्वास्थ्य चौकीका प्रमुखहरू तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू सहभागी थिए । कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष टंकबहादुर मोक्तान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टंकबहादुर नेगीले सहभागीहरूलाई कुपोषण समस्याबाट हटाउनका लागि कर्मचारी स्वयंसेविकाहरूले खटिएर काम गर्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७५ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकसेवा विधेयक : कर्मचारी खटाउन परामर्श लिनुपर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघ र प्रदेशमा कर्मचारी खटनपटन गर्दा सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक मस्यौदा तयार भएको छ । 

संघीय संसद्‌बाट मंगलबार स्वीकृत कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशमा सहसचिवसम्मको सरुवा संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको ‘लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ३४ (३) मा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा आयोगले परामर्श दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले सरकारले आयोगको परामर्शबिनै सरुवा र बढुवा गर्ने गरेको छ ।

सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २४३ को उपधारा ९ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । आयोगको परामर्शबिना गरिएको नियुक्ति जुनसुकै बखत रद्द हुने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पद वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा आयोगले परामर्श दिनेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै निर्धारित कार्यविधि र सर्त पूरा नगरी कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति, बढुवा वा विभागीय कारबाही गरेको पाइए त्यसलाई सच्याउन वा बदर गर्न आयोगले आदेश दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नुअघि पनि आयोगको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ५ मा पनि कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनुअघि लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । समायोजन भएको २१ दिनभित्र खटिएको ठाउँमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।

संघीय निजामती सेवामा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति गर्दा पनि परामर्श लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा ‘आयोगले दिएको परामर्श कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नभएमा त्यसको मनासिव कारण खोली परामर्श माग गर्ने अधिकारीले पुनर्विचारका लागि आयोगसमक्ष लेखिपठाउनुपर्ने’ र फेरि पनि आयोगले आधार र औचित्य हेरेर परामर्श दिने उल्लेख छ ।

प्रस्तावअनुसार विभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले दिएको परामर्श कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित अधिकारीले आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । सचिवालय सुरक्षा निकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको रिक्त पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि सम्बन्धित निकायले आयोगको सहमति लिनुपर्नेछ ।

मस्यौदामा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध रहने र काम प्रभावकारी बनाउन दुवैतर्फका अध्यक्ष र सदस्यबीच छलफल गराउन सक्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म उसको काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगले नै प्रयोग र पालना गर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७५ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्