फायरफक्समा ट्रयाकर बन्द

कान्तिपुर संवाददाता

फायरबक्सको आगामी अपडेटमा अनलाइनमा हुने प्रयोगकर्तालाई ट्र्याक गर्ने थर्ड पार्टी कुकिजहरू ब्लक हुने भएको छ  । फायरफक्सले स्वतः त्यस्ता कुकिज बन्द गर्ने कम्पनीले जनाएको छ  ।

एप्पलले आफ्नो ब्राउजर सफारीमा यो सुविधा यसअघि नै दिइसकेको छ । गुगलको ब्राउजर क्रोममा भने यो सुविधा छैन ।


यो वर्ष गुगलले आफ्नो ब्राउजरमा कुकिज स्वतः बन्द नगरेर रोक्ने कि नरोक्ने विषयमा प्रयोगकर्तालाई नै निर्णय गर्न दिने घोषणा गरेको थियो । कुकिजले अनलाइनमा हुने क्रियाकलापलाई संकलन गर्ने भएकाले यो गोपनीयताको विषयका रूपमा चर्चामा रहँदै आएको छ ।


कुकिजमार्फत संकलन भएका तथ्यांकहरू विज्ञापनकर्ताहरूले उपभोक्तालाई उनीहरूको रुचिअनुसारको विज्ञापन देखाउन प्रयोग गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी

कान्तिपुर संवाददाता

लेखनाथ — आर्थिक ऐन २०७६ ले कुनै सामान वा सेवा किन्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा तत्काल १० प्रतिशत कर उपभोक्ताको बैंक खातामा आउने व्यवस्था गरेको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले उक्त व्यवस्थाको लाभ लिन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । 

करका सम्बन्धमा गरेका नयाँ प्रावधानबारे बिहीबार पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले गरेको छलफल कार्यक्रमका सहभागी । तस्बिर : कान्तिपुर 

विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा उपभोक्तालाई करको दायरामा ल्याउन यो व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक ऐनमा तत्काल उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिबृद्धि करको १० प्रतिशत रकम प्रोत्साहनस्वरुप बैंक खातामा फिर्ता हुने भनिए पनि यसको प्रक्रियाबारे भने कार्यविधी बनेको छैन ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत केशवकुमार उप्रेतीले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न यसो गरिएको बताए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले करका सम्बन्धमा भएका नयाँ प्रावधानबारे गरेको अन्तरक्रियामा बिहीबार उनले भने, ‘अब एटीएम, भिसा वा क्रेडिट कार्डबाट पैसा भुक्तानी गर्दा तिरेको करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताले नै फिर्ता पाउँछन् ।’

संघ र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उनले नवीनतम सोचबाट सुरु गरिएका ‘स्टार्टअप’ व्यवसाय दर्ता हुँदा यसअघिका सबै कर र शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था पनि आर्थिक ऐनले गरेको जनाए । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमै ‘स्टार्टअप’ व्यवसायलाई दर्ता प्रक्रियामा आए अगाडिका सबै कर मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार शैक्षिक तथा कानुनी परामर्श केन्द्र, लेखा परीक्षण सेवाहरू पनि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्नेछ भने अब १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर भुक्तानी अनिवार्य रूपमा चेक वा विद्युतीय पद्दतिमार्फत भुक्तानीगर्ने व्यवस्थासमेत नयाँ आर्थिक ऐनले लिएको छ ।

सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रबाट भएको नाफामा २० प्रतिशत कर छुट, सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ५२ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अब कर्मचारीलाई तलब दिँदा पनि स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य चाहिने र स्थायी लेखा नम्बर नभएर गरिएको खर्च कट्टी गर्न नपाइने, महानगर वा उपमहानगरमा व्यवसाय गर्दा ७ हजार ५ सय, नगरपालिकामा ४ हजार र गाउँपालिकाको हकमा २ हजार रुपैयाँ कर तिर्ने व्यवस्था पनि आर्थिक ऐनले गरेको छ ।

आर्थिक ऐनले आर्थिक सुशासन कायम गराउन दण्ड र जरिवानाको व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्ता बस्तुको निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर छुटको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्