यसरी हुन्छ थोत्रा कपडा सदुपयोग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तपाईंले पुराना कपडा के गर्नुहुन्छ ? जडाउरी दिनुहुन्छ कि फोहरसँगै फालिदिनुहुन्छ या घरमा पोको पारेर राख्नुहुन्छ । यदि तपाईंसँग कुस्त पुराना लुगा छन् भने खेर नफाल्नुहोस् । यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । पुराना/थोत्रा लुगाबाट डसना, चकटी, सिरानी लगायतका उपयोगी सामान बनाउन सकिन्छ ।

खेर जाने पुराना लुगा सदुपयोग गरिदिने ठाउँहरु सहरमा जताततै छन्। उपत्यकाका थापाथली, बबरमहल, बालकुमारी, सितापाइला, लगनखेल, थिमीलगायतका ठाउँमा पुराना लुगाबाट ओछ्यान सामाग्री बनाउनेहरु छन्।

Citizen

कतिले ट्र्याक्टरमा लुगा पेल्ने मेसिन राखेर गाउँ गाउँ डुलाउँदै हिँड्ने गरेका छन्। त्यसो त उपत्यकामा मात्रै विभिन्न जिल्लाका सहर र गाउँमा समेत ट्र्याक्टरमै कपडा पेल्ने मेसिन लगेर ओछ्यानका सामाग्री बनाइन्छ।

विगत १ वर्षदेखि लुगा पेलेर कपास बनाउँदै आएका रौतहटका इरफान मन्सुरका अनुसार लुगा पेलेको, सिलाएको प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ लाग्छ। चाहे छालाका होस् या सुती, नाइलन, पोलिस्टर वा जेसुकैबाट बनेका। सबैखाले कपडाबाट कपास निकाल्न सकिन्छ।

निकालिएको कपासबाट सिरक भने बनाइन्न। लुगा पेलेर निकालिएको कपासको गुणस्तर कम हुने भएकोले सिरक नबनाइने मन्सुर बताउँछन्।


प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ २२:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मर्यादाक्रममा प्रदेशमन्त्री केन्द्रका सांसदभन्दा तल

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — आफूहरूलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा राख्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रदेशका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अघिल्लो मर्यादाक्रममा नेपाल सरकारका सहायक मन्त्रीलगत्तै रहेका उनीहरूलाई अहिले संघीय सांसद, पूर्वमन्त्री, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशभन्दा पछाडि लगिएको छ ।

सरकारले माघ २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रम खारेज गर्दै नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्रबाट दुई जना प्रदेशसभा सदस्य चुनिने भएकाले संघीय सांसदका सदस्यहरूले प्रदेशका मन्त्रीभन्दा आफ्नो मर्यादा माथि लैजान दबाब दिँदै आएका थिए । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सिंगो प्रदेशको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रको व्याख्याकै आधारमा तल सार्नु गलत भएको बताए । 'प्रदेशसभा सदस्य भएसम्म त्यो हिसाबले सोच्नु ठीकै हुन्छ । तर, सिंगो प्रदेशलाई नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई सांसदभन्दा तल राख्न खोज्नु सुहाउँदो विषय होइन,' उनले भने, 'हरेक विषयमा केन्द्रीयतावादी सोच हाबी हुने गरेको छ । यहाँ पनि त्यही देखियो ।' यसअघिको मर्यादाक्रममै प्रदेशका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नो मर्यादा केन्द्रको राज्यमन्त्रीलगत्तै राखिनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसविपरीत अझै तल सारिएपछि उनीहरूले थप अपमानित महसुस गरेका छन् ।

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि नयाँ मर्यादाक्रमप्रति आपत्ति जनाए । उनले केन्द्रले कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रदेशमन्त्रीलाई होच्याउने काम गरेको बताए । 'मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रको मन्त्रीसरह मानिएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलगत्तैको मर्यादामा रहने मन्त्रीहरूलाई केन्द्रको सांसदभन्दा पनि मुनि लगिनु बेठीक हो, यसलाई सच्याइनुपर्छ,' उनले भने, 'केन्द्रको यस्तै रबैया रहे उसले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम प्रदेशले नमान्ने र प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र आफ्नैखाले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न बाध्य हुनेछ ।'

मर्यादाक्रम सच्याउने क्रममा नेपाली सेनाको असन्तुष्टि सम्बोधन गरिए पनि संवैधानिक निकायका आवाज सुनिएको छैन । यसअघि निर्धारित मर्यादाक्रममा सेनाको अधिकृत तहलाई अन्य सुरक्षा निकायका अधिकृत र निजामतीका अधिकृतभन्दा पछाडि राखिएको प्रति सेनाको असन्तुष्टि थियो । नयाँ मर्यादाक्रममा त्यसलाई सच्याएर सहसेनानीलाई शाखा अधिकृतभन्दा अगाडि र उपसेनानीलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकृतभन्दा अगाडि ल्याइएको छ ।

संवैधानिक निकायका प्रमुखबाहेकका पदाधिकारीलाई मुख्य सचिव र प्रधानसेनापतिभन्दा पछाडि पारिएको प्रति संवैधानिक आयोगहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, नयाँ निर्धारित मर्यादाक्रममा पनि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यसअघि निर्धारित मर्यादाक्रममा सामान्य खालका अन्य हेरफेर पनि गरिएका छन् । चौथो नम्बरमा प्रधानन्यायाधीशसँगै लहरमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष थिए । अहिले एक नम्बरमा राष्ट्रपति, दुई नम्बरमा उपराष्ट्रपति, तीन नम्बरमा प्रधानमन्त्री र चार नम्बरमा प्रधानन्यायाधीश छन् । पाँचौं नम्बरमा सभामुख र अध्यक्षलाई राखिएको छ । प्रदेशभित्र र प्रदेशबाहिरको हकमा मुख्यमन्त्रीको मर्यादा अलगअलग गरिएकामा नयाँमा मुख्यमन्त्रीको मर्यादा एकै खालको केन्द्रीय मन्त्रीलगत्तै निर्धारण गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ २१:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT