बेलायतमा तलबमा भेदभाव

बेलायतको प्रतिष्ठित थिंक ट्यांक संस्था रिजोलुसन फाउन्डेसनले गरेको अनुसन्धानमा बेलायतका १९ लाख अल्पसंख्यक कामदारले एकै किसिमको काम गर्दा गोरा वर्णको तुलनामा प्रत्येक वर्ष करिब ३ अर्ब २० करोड पाउन्ड कम तलब पाउने गरेको पाइएको हो ।

संस्थाले गत १० वर्षमा एक लाख कामदारसँग सर्वेक्षण गरेको थियो । अध्ययनपछि संस्थाले कालो वर्णका ग्रयाजुयट कामदारले गोरा वर्णको ग्रयाजुयट्सको तुलनामा १७ प्रतिशत अथवा प्रतिघण्टा ३ दशमलब ९० पाउन्ड कम तलब पाउने जनाएको छ ।

बेलायतमै हुर्केका पाकिस्तानी र बंगलादेशी पुरुष ग्रयाजुयट्सले औसतमा १२ प्रतिशत कम र कालो वर्णका महिला ग्रयाजुयट्सले ९ प्रतिशत कम कमाउने अनुसन्धानमा छ । ग्रयाजुयट नगरेका पाकिस्तानी र बंगलादेशी कामदारले गोरा वर्णको तुलनामा सबभन्दा कम घण्टाको १ दशमलब ९१ अथवा १४ प्रतिशत कम तलब कमाउँछन् । यस्तो न्यून कमाइले यी कामदारको जीवनस्तरमा ठूलो असर परेको पनि जनाइएको छ । उक्त संस्थाले काला तथा अल्पसंख्यक युवा कामदारहरूसँग स्नातक योग्यता तथा उनीहरू रोजगारीमा रेकर्डमै उच्च संख्या रहेको पनि देखाएको छ ।

रिजोलुसन फाउन्डेसनले बेलायत सरकारलाई २५० भन्दा बढी कामदार भएका प्रत्येक कम्पनीहरूले तलबको विवरण सार्वजनिक गर्न जोड दिएको छ । साथै महिला–पुरुष तथा अल्पसंख्यकले एकै खालको काम गर्दा तलबमा भइरहेको भेदभाव समस्या सम्बोधन गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।

बेलायतमा केही दशकयता कामदारको तलबमा असमानता, श्रम शोषण तथा भेदभावमा कमी देखिए पनि यो समस्या पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारले थप कदम चाल्नुपर्ने लामो समयदेखि बेलायतमा बसोबास गरिरहेका अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउँछन् । कामदार भर्ती, काम गर्ने अवधारणा तथा प्रमोसनमा अल्पसंख्यक कामदारको अनिवार्य रिपोर्ट गर्नुपर्ने प्रावधान भने सकारात्मक कदम भएको आचार्यको बुझाइ छ ।

तर, बेलायत सरकारले कामदारको विविधता (डाइभर्सिटी) व्यवसायका लागि राम्रो भएको र काम गर्ने ठाउँ सबैका लागि उपयुक्त बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएको छ । सरकारले कम्पनीको बोर्ड तथा उच्च व्यवस्थापनमा कामदारको प्रतिनिधित्व होस् भनेर नयाँ कानुन ल्याएको र अल्पसंख्यक कामदारको तलब अनिवार्य रूपमा रिपोर्ट गर्ने गरी तलब असमानता कम गर्ने नयाँ कानुन पनि बनाउन लागिपरेको बताएको छ ।

बेलायतमा काम गर्ने नेपालीहरूको चाहिँ अल्पसंख्यकका रूपमा सरकारीस्तरमा मान्यता भइनसकेकाले यस्तो तथ्यांकमा देखिएको छैन । हालै मात्र यहाँको नेपाली समुदायले सन् २०२१ मा हुने जनगणना फाराममा ‘अदर इथ्निसिटी’ को सट्टा ‘नेपाली’ राखिनुपर्ने मागसहितको ज्ञापन प्रधानमन्त्री टेरेजा मे समक्ष पेस गरेको छ ।

बेलायतमा सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा ७ पाउन्ड ८३ पेन्स छ । २१ देखि २४ वर्ष उमेरका कामदारको न्यूनतम ज्याला भने ७ पाउन्ड ३८ पेन्स प्रतिघण्टा छ । सन् १९९७ मा यहाँ लेबोर पार्टीको अत्यधिक बहुमतपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले न्यूनतम ज्यालाको कानुनी प्रावधान बनाएका थिए ।

उक्त घोषणा खासगरी आप्रवासी कामदारको श्रम शोषण तथा भेदभाव कम गर्न महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको थियो । प्रगतिशील लेबर पार्टीको आप्रवासीसम्बन्धी उदार नीतिले नेपाली समुदाय लगायत अल्पसंख्यक आप्रवासी उल्लेख्य रूपमा बेलायत आउन सम्भव भएको थियो । लेबर पार्टी सत्तामा रहँदा बेलायतको अर्थतन्त्र उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो ।