नयाँदिल्ली — भारतको मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार ‘उच्च जातका गरिब’ नागरिकलाई लक्षित गरी अध्ययन तथा रोजगारीका लागि आरक्षणको निर्णय गरेको छ ।
नरेन्द्र मोदी सरकारद्वारा उसकै शब्दमा ‘उच्च जातका गरिब’ का लागि १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । ‘उच्च जातका गरिब’ परिवारलाई लक्षित गरी सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई निर्वाचनसँग जोडेर हेरिएको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘चुनावी फण्डा’ को संज्ञा दिएका छन् ।
कंग्रेस प्रवक्ता अभिशेक सिंगभीले ट्वीटरमार्फत ‘पछिल्लो कदम निर्वाचनलाई लक्षित गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको दाबी’ गरे । यसले सत्ता गुम्ने खतराबाट प्रधानमन्त्री आत्तिएको प्रतिबिम्वित गर्दछ ।’ भारतमा आगामी मेमा विधान सभाका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।
भारतमा निम्न तथा सुविधाविहीन गरिब समुदायका लागि यस पहिलेदेखि नै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीका लागि रोजगारी तथा अध्ययनमा क्याम्पस तथा विद्यालयमा सीमित स्थान सुरक्षित गरिएको छ । तर यसले अन्य समुदायमा असन्तुष्टि निम्त्याएको छ । आलोचकहरूले राज्यको यस प्रकारको अन्यायपूर्ण व्यवस्थाले ‘माथिल्लो जातका नागरिक’ मा अन्याय भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो योजनाअनुसार वार्षिक आम्दानी ११ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम भएका परिवारका सदस्यलाई कोटा छुट्टाइएको हो ।
यद्यपि यो सुधारको घोषणा लागू गर्न भारतीय संविधानसमेतमा परिवर्तन गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन विधयेक मंगलबार संसद्मा पेस गर्ने तयारी सरकारले गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सन् २०१४ मा अत्यधिक बहुमतसहित सत्तामा पुगेको थियो । तर हालै सम्पन्न राज्यसभा निर्वाचनमा यो जनमत क्रमश: फेरि भारतीय कंग्रेस बलिया स्थितिमा रहेको संकेत देखिएको छ । मोदीले बिस्तारै गुमाउँदै गरेको जनमतलाई पुन: आफ्नो पकडमा ल्याउन उक्त निर्णय गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ ।
भारतमा हरेक चारमा एक जना अझै पनि प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलर आम्दानीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:५०
