ट्रम्पको टेलिभिजन सम्बोधन : सीमामा पर्खाल आवश्यक

संघीय कार्यालय बन्द राखेर नागरिकलाई बन्धक बनाइयो : डेमोक्रयाट
एजेन्सी

वासिङ्टन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र मेक्सिकोको सीमामा सुरक्षा र मानवीय संकट बढेको बताएका छन् । बढ्दो मानवीय तथा आप्रवासी संकट समाधान गर्न मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल बनाउन बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि ट्रम्पले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् । 

अमेरिकी संसद्ले पर्खाल निर्माण ‘अनावश्यक र बढी खर्चिलो’ भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले माग गरेको ५ अर्ब अमेरिकी डलर पारित नगरेपछि बजेटमाथिको विवाद कायमै छ। राष्ट्रपतिले बजेट पारित नभए स्वीकृत नै नगर्ने अडान राखेका छन्। संसद् र राष्ट्रपतिको अडानका कारण १८ दिनदेखि संघीय कार्यालय बजेट अभावमा आंशिक बन्द भएका छन्।

करिब ८ लाख कर्मचारीलाई बिदामा पठाइएको छ। मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय ओभल अफिसबाट देशवासीका नाममा दिएको टेलिभिजन सम्बोधनमा ट्रम्पले भने, ‘यो संकट समाधानको उचित उपायको विकल्प छैन, यो सबैको संकट हो।’

दक्षिणी सीमाबाट प्रवेश गर्ने आप्रवासीका कारण अमेरिकी समाजमा विकृति र विसंगति निम्तिएको, हत्याहिंसा बढेको, अमेरिकी नागरिकको रोजगारी खोसिएको लगायतका समस्या देखिएको राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ छ। उनले हरेक वर्ष कैयौं अमेरिकीको मृत्युको कारण बनेको लागूऔषध प्रवेश रोक्न पनि सीमामा पर्खाल आवश्यक भएको दोहोर्‍याएका छन्।

‘हरेक साता ३ सय नागरिक हेरोइनका कारण मात्र मरिरहेका छन्, ९० प्रतिशत हेरोइन दक्षिणी सीमाबाट भित्रन्छन्, भियतनाम युद्धमा मारिनेभन्दा बढी अमेरिकीको मृत्यु यस वर्ष लागूऔषधका कारण हुनेछ,’ उनले भने।

आफूले संसदका नेतालाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्षम हुने आशा गरेका छन्। मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउनु नै उत्तम हुने कुरामा जोड दिँदै ट्रम्पले त्यसबाट मात्रै अमेरिकी सीमाको सुरक्षा हुने दाबी गरे।

यसअघि उनले पर्खालका विषयमा संसदमा सहमति नभए राष्ट्रिय संकटकाल नै घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका थिए। मंगलबारको सम्बोधनमा भने उनले संकटकालको विषय उल्लेख गरेनन्। ट्रम्पले संघीय कार्यालय बन्दमा डेमोक्रयाटस्लाई दोषी ठहर्‍याएका छन्।

राष्ट्रपतिको सम्बोधनलगत्तै विपक्षी डेमोक्रयाटिक पार्टीका नेताले संघीय कार्यालय बन्द राखेर नागरिकलाई बन्धक बनाइएको आरोप लगाएका छन्। तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी र माथिल्लो सदन सिनेटमा अल्पमतका नेता चुक समरले पर्खालका लागि राष्ट्रपतिले माग गरेको रकम अनावश्यक रहेको दाबी गरे।

दुवै नेताले राष्ट्रपतिले तत्काल संघीय कार्यालय खुला गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्। रिपब्लिकन सांसदको बहुमत भएको सिनेटबाट पर्खालको बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित भए पनि डेमोक्रयाटको नियन्त्रणमा रहेको हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले सहमति दिएको छैन।

प्रकाशित : पुस २५, २०७५ २०:५६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मेलम्ची ठेकेदार फर्केनन् ,आयोजना झन् अन्योलमा

ठेकेदारले आउने/नआउने कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि अन्योल छ । आउन त पर्ने हो, अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी छैन– शंकरप्रसाद सुवेदी, खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता । 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले ठेकेदारबारे स्पष्ट निर्णय नलिँदा मेलम्ची आयोजना अनिश्चित बन्दै गएको छ । एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द गरेको इटालियन कम्पनी सीएमसीबाटै काम गराउने वा नयाँ ठेकेदार छनोट गर्ने भन्नेमा अन्योल छ ।  

‘मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू केही पनि भन्नुहुन्न, ठेकेदार कम्पनीका अधिकारीहरू नयाँ वर्ष मनाएर आउँछौं भनेको अहिलेसम्म आएका छैनन्, आयोजनाको काम कसरी अघि बढ्छ ? अन्योल छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार सीएमसी कर्मचारीले जनवरी ७ मा आउने जानकारी दिएका थिए । सीएमसी केन्द्रीय कार्यालयले आफू आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको घोषणा गरेको छ । त्यही कारण देखाएर सीएमसी अधिकारीहरूले मन्त्रालयलाई ठेक्का तोडेको पत्र बुझाएका थिए । मन्त्रालयले पत्र नबुझी सीएमसीलाई बाँकी काम गर्न आग्रह गरेको थियो ।

ठेकेदारसँग भएको छलफल मन्त्री बिना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरबाहेक कसैलाई थाहा नभएको ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सीएमसी अब कानुनी रूपमा मेलम्चीको काम गर्न योग्य छैन । ‘कम्पनी आफैंले ६० दिनसम्म काम नगर्ने, लिक्विडेसनमा गइसकेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको छ,’ उनले भने, ‘फेब्रुअरी ७ मा ६० दिन पुग्छ, त्यसअघि सीएमसीले कसरी काम गर्छ ?’ ठेकेदार आउने/नआउनेबारे मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको ती अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदीले ठेकेदारले आउने/नआउनेबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि अन्योल छाएको बताए । ‘आउन त पर्ने हो, अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी छैन,’ उनले भने । ९७ प्रतिशत काम सकिइसकेकाले मन्त्रालयले बाँकी काम पनि सकभर उसैबाट गराउन चाहेको उनको भनाइ छ । ठेक्का तोड्नेबित्तिकै सरकारले सीएमसीको धरौटीबापत स्टान्डर्ड चार्टर बैंक र इन्भेस्टमेन्टको बैंकमा रहेको करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ रोक्का गरेको थियो । सरकारले इटाली फर्कन लागेका कम्पनीका म्यानेजरलगायत कर्मचारीलाई पनि रोकेको थियो ।

मन्त्रालयसित बैंक ग्यारेन्टी रोक्का फिर्ता गर्ने र आफ्ना कर्मचारीलाई क्रिसमस तथा नयाँ वर्षका लागि इटाली जान दिने सहमति भएपछि सीएमसीले पुन: काममा फर्कने निर्णय गरेको थियो । मेलम्ची आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले मन्त्रालयले नै ठेकेदारसँग समन्वय गरिराखेको बताए । ‘केही दिनभित्रै आउने/नआउनेबारे थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सकभर आयोजना यही ठेकेदारबाट काम गराउन इच्छुक छ ।’

प्रकाशित : पुस २५, २०७५ २०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT