बजेटको विरोधमा राहुल 

विहारमा आइतबार आयोजित ‘जनआकांक्षा र्‍याली’ मा बोल्दै कंग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले ‘सरकारले किसानको अपमान’ गरेको आरोप लागए ।

सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा भारतका १२ करोड किसानलाई वार्षिक ६ हजार दिने उल्लेख गरेको थियो । अध्यक्ष गान्धीले मोदी नेतृत्वको सरकारको आलोचन गर्दै भने, ‘सरकार भ्रष्टाचारीलाई करोडौं रुपैयाँ दिन्छ तर गरिब किसानलाई दिनको १७ रुपैयाँले टार्छ ।’

पटनास्थित गान्धी मैदानमा २८ वर्षपछि आयोजना गरिएको विशाल र्‍यालीमा बोल्दै गान्धीले आगामी निर्वाचनमा कंग्रेस विजयी भए पटना विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरे । राहुलले मोदी सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार कुनै काम नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘मोदी सरकारले भनेजस्तै १७ लाख आफ्ना खातामा पाउने यहाँ कोही हुनुहुन्छ ? एउटा गरिब किसानको परिवारले दैनिक १७ रुपैयाँमा मात्र पाउँछ ।’

उनले आफ्नो दलको सरकार बनेको केही दिनमै राजस्थान, मध्य प्रदेश र छत्तिसगढ राज्यका किसानको ऋण मिनाहा गरेको बताए । उनले भने, ‘मध्य प्रदेशमा त हामीले केही घण्टाभित्रै उक्त घोषणा गर्‍यौं ।’ कंग्रेसले आगामी चुनावमा आफ्नो गठबन्धन विजयी भए गरिबका लागि न्यूनतम आम्दानीको प्रत्याभूत गर्ने जनाइसकेको छ ।

अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीको अनुपस्थितिमा अन्तरिम अर्थमन्त्री पीयूष गोयलले सार्वजनिक गरेको बजेटले मध्यम तथा निम्नवर्ग लक्षित कृषि क्षेत्रमा राहत तथा कर कटौतीलाई महत्त्व दिएको दाबी गरिएको थियो ।

भारतमा लोकसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा मोदी सरकारले ग्रामीण तथा सहरी मध्यम वर्गलाई लक्षित सुधार कार्यक्रमसहितको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सर्वेक्षणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता घटिरहेको देखिएका बेला सरकारले चुनाव केन्द्रित बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

भारतमा हालै भएका राज्यसभा निर्वाचनमा प्रतिपक्षी गठबन्धनले परिणाम आफ्ना पोल्टामा पारेपछि सत्तारूढ गठबन्धन निकै दबाबमा छ । प्रधानमन्त्रीले नियमित तालिकाअनुसार आगामी मे महिनामा राष्ट्रिय निर्वाचनको आहान गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्लेषकले बजेटमार्फत सरकारले कृषिजन्य उपजको उचित मूल्य माग गर्दै आफूविरुद्ध उत्रेका जनतालाई थामथुम पार्ने प्रयत्न गरेको जनाएका छन् ।

बजेटमार्फत मोदी सरकारले निम्न तथा मध्यमवर्गीय जनताको समर्थन जुटाउने प्रयाससमेत गरेको छ । सरकारी नीतिले बेरोजगार जनतालाई प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जनासमेत गरेको दाबी गरिएको छ ।

भारतीय अर्थतन्त्र अनुगमन केन्द्र (सीएमआई) को हालैको तथ्यांकअनुसार भारतले गत वर्ष मात्र १ करोड १० लाख रोजगारी गुमाएको उल्लेख छ । गतसाता भारतीय केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर रघुराम रञ्जनले भारतमा श्रम र भूमिसम्बन्धी कानुनलाई केही लचिलो बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।