बेलायतमा सामाजिक सञ्जाल : कडाइ गर्न सांसदहरूको माग 

नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायती राजनीतिज्ञहरूले सामाजिक सञ्जाल चलाउने कम्पनीलाई ती सञ्जालका प्रयोगकर्ताको हितको ख्याल गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न आह्वान गरेका छन् ।

बेलायती संसद्को विज्ञान तथा प्रविधि समितिले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा सामाजिक माध्यम सञ्चालन गर्ने कम्पनीले प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्य तथा सुरक्षामाथि ध्यान पुर्‍याउन कानुन बनाउन आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित हुने हानिकारक सामग्रीको अनुगमन नगरिने तथा इन्टरनेटबाट अरूलाई हतोत्साही गराउने समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सांसदहरूले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीमाथि अनुगमन गर्न एउटा नयाँ नियामक निकाय बनाउन तथा आचारसंहिता पालना नगर्ने कम्पनीविरुद्ध जरिवाना गर्ने अधिकार दिन पनि माग गरेका छन् । समितिको सुझावमा नयाँ बन्ने कानुनको उल्लंघन गर्ने कम्पनीका निर्देशकलाई क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य बनाउनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ ।

समितिले सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग गर्ने मानिसमा निद्राको ढाँचा खल्बलिने, आफ्नै शरीरप्रति असन्तुष्टि बढ्ने, यौन फाइदाका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गर्नेजस्ता समस्या पाइएको प्रमाण संकलन गरेको थियो । एक प्रेस वक्तव्यमा विज्ञान तथा प्रविधि समितिका अध्यक्ष नर्मन ल्याबले भने, ‘हामीले जतिसक्दो चाँडो एउटा स्वतन्त्र, वैधानिक नियामक निकाय गठन गर्नुपर्छ र कानुनको पालना नगर्ने कम्पनीविरुद्ध सरकारले कडा र प्रभावकारी कारबाही गर्नुपर्छ ।’

सीएनबीसीडटकमलाई इमेलबाट जवाफ दिँदै बेलायतको संस्कृति, सञ्चार तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ताले नयाँ कानुन बनाउने सम्बन्धमा सरकारले छिट्टै श्वेतपत्र जारी गर्ने बताए । उनका अनुसार उक्त श्वेतपत्रमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका जिम्मेवारीहरू प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिने र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई गरिने कारबाही उल्लेख हुने जनाए ।

त्यसैगरी, बेलायतमा बालबालिकाका हितमा कार्यरत कल्याणकारी संस्था एनएसपीसीसीले कम्पनीहरूले उनीहरूका साइट प्रयोग गर्नेमाथि हुन सक्ने जोखिमबारे हरेक ६/६ महिनामा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुपर्ने गरी कडा कानुन ल्याउन माग गरेको छ । यद्यपि इन्टरनेटमा आधारित कम्पनीहरूको संस्था टेकयूकेका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्टनी वाकरले कडा प्रतिबन्ध नलगाई जोखिम कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्तुलन मिलाउन निकै कठिन हुने बताए ।

सन् २०१७ मा लन्डनको एक विद्यालयमा पढ्ने १४ वर्षीया मोली रसेलले आत्महत्या गरेपछि उनका पिताले आफ्नी छोरीको मृत्युका लागि सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामलाई दोष लगाएका थिए ।

त्यसयता बेलायतमा सामाजिक सञ्जाललाई अनुगमन गरिनुपर्ने माग बढै गएको छ । यसैबीच बेलायतको अर्को नियामक निकाय अफकमले सन् २०१८ मा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको लोकप्रियता खस्केको जनाएको छ ।

आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदमा उसले सन् २०१७ मा एउटा सामाजिक सञ्जाल एकाउन्ट रहेका १२ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका बेलायती बालबालिकामध्ये ७४ प्रतिशतले फेसबुक प्रयोग गर्ने गरेकामा सन् २०१८ मा त्यो ७२ प्रतिशतमा झरेको बताएको छ ।

तर, फेसबुककै स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा भने सोही उमेर समूहका प्रयोगकर्ताको संख्या सन् २०१७ मा १४ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१८ मा त्यो बढेर २३ प्रतिशत पुगेको अफकमले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०७:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मोदीको अरुणाचल भ्रमणले चीन सशंकित

चीनले पूर्वोत्तर सीमामा हुने भारतीय नेताको कुनै पनि गतिविधिको ‘कडा विरोध’ गर्ने उल्लेख छ ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अरुणाचल भ्रमणका कारण चीन सशंकित भएको छ । आगामी लोकसभा चुनाव नजिकिँदै गर्दा देशदौडाहामा जुटेका मोदी शनिबार चीनसँग सीमा जोडिएको अरुणाचल राज्यमा पुगेका हुन् । 

अरुणाचलको राजधानी इटानगरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी । तस्बिर : बीजेपी/ट्वीटर

भ्रमणका क्रममा मोदीले होलोंगिमा ग्रिनफिल्ड नयाँ विमानस्थलको शिलान्यास गर्नुका साथै पुनर्निर्माण गरिएको तेजु विमानस्थलको उद्घाटन गरे । त्यसैगरी उनले इटानगरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गरे ।

अरुणाचल भ्रमणका कारण घरेलु राजनीतिमा लाभको अपेक्षा गरेका मोदीले चीनसँगको सम्बन्धमा भने असहज परिस्थितिको सिर्जना सामना गर्नुपरेको छ । मोदीको अरुणाचल भ्रमणबारे चीनले कडा आपत्ति जनाएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालय वक्तव्य जारी गर्दै पूर्वोत्तर सीमामा हुने भारतीय नेताहरूको कुनै पनि गतिविधिको चीनले ‘कडा विरोध’ गर्ने बताएको छ ।

‘द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै चीनको चासो र चिन्तालाई सम्मान गर्न, दुई मुलुकबीच विकसित हुँदै गरेको सुमधुर सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्न र विवाद बढाउने र सीमाका मुद्दालाई जटिल बनाउने गतिविधिबाट समेत टाढा रहन भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

चीनको वक्तव्यप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै भारतले अरुणाचल प्रदेश भारतको अखण्ड र अभिन्न अंग रहँदै आएको प्रस्ट पारेको छ । ‘भारतीय नेताहरूले मलुकका अन्य भागमा जस्तै बेलाबखत अरुणाचलको भ्रमण गर्दै आएका छन् । अरुणाचललाई लिएर भारतको आफ्नो अडान समय समयमा चिनियाँ पक्षलाई अवगत गराइएको छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

अरुणाचलको केही भूभागलाई लिएर दुई मुलुकबीच विगत लामो समयदेखि विवाद छ । दुई देशबीच यसै विवादका कारण सन् १९६२ मा युद्ध समेत भएको थियो । डेढ वर्षअघि पनि भारत र चीनबीच दोक्लाम सीमामा भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
त्यसपछि दुवै मुलुकको उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट सम्बन्ध सुधारको पहल हुँदै आएको छ ।

विशेषगरी गत वर्षको चीनको उहानमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको अनौपचारिक शिखर वार्तापछि दुवै देशबीच सम्बन्ध सुधारको पहल हुँदै आएको छ । तर, पछिल्लो वाकयुद्धले उहान बैठकपछि दुई मुलुकबीच बनेको सहज र हार्दिक सम्बन्ध टुट्ने आशंका उब्जाएको छ ।

पछिल्लो समय भारत सरकारले लुक इस्ट पोलिसी (पूर्वतर्फ हेर्ने नीति) अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन ठूलो मात्रामा स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ ।

त्यसका अतिरिक्त मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थानलगायतका राज्यहरूमा हालै भएका चुनावमा नमिठो हारपछि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले आगामी लोकसभा चुनावमा ती राज्यमा हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति केही हदसम्म पूवोत्तर राज्यहरूबाट गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री मोदीले पनि पूर्वोत्तर राज्यहरूमा प्रचारलाई केन्द्रित गरेका हुन् ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT