कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्ट्रेलियाका एक तिहाई प्रधानाध्यापकमाथि हिंसा

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाका विद्यालयका एक तिहाइ प्रधानाध्यापक हिंसा तथा धम्कीको मारमा पर्ने गरेका छन् । ७ वर्ष लगाएर गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार प्रधानाध्यापकहरू विद्यार्थी तथा अभिभावकको हिंसा तथा धम्कीको सिकार हुने गरेका छन् । सर्वेक्षणअनुसार उनीहरूलाई बन्दुक अथवा छुराले हान्ने, धम्की दिइने, लट्ठीले कुट्ने र ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिइने गरिएको छ । 

अस्ट्रेलियन क्याथोलिक युनिभर्सिटीले सन् २०११ देखि २०१८ सम्ममा गरेको अस्ट्रेलियन पि्रन्सिपल अकुपेसनल हेल्थ, सेफ्टी एन्ड वेलबिइङ सर्वेक्षणमा अस्ट्रेलियाका १० हजार बढी प्रधानाध्यापकले सहभागिता जनाएका थिए । सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा प्रधानाध्यापकमाथिको हिंसा तथा धम्कीले उनीहरूको स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा असर परेको बताइएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी केही प्रधानाध्यापकहरूले आफूलाई विद्यार्थीर्ले पिटेको, धम्की दिएको, आफूमाथि कुर्सी प्रहार गरेको लगायतका अनुभवहरू बताएका छन् ।


हालै सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षणले सन् २०११ को तुलनामा करिब २० प्रतिशतले प्राधानाध्यापकमाथि हिंसा बढेको जनाएको छ । जसअनुसार महिला प्रधानाध्यापक धेरै हिंसा तथा धम्कीको मारमा पर्ने गरेका छन् । सर्वेक्षणमा सन् २०११ मा २७ प्रतिशत प्रधानाध्यापकमाथि शारीरिक हिंसा भएकोमा यो संख्या बढेर ३७ प्रतिशत पुगेको छ भने ४५ प्रतिशत प्रधानाध्यापकले धम्कीको सामना गर्नुपरेको छ ।


एसोसिएट प्रोफेसर फिलिप रायलीको नेतृत्वमा गरिएको सर्वेक्षणमा ९९.७ प्रतिशत प्रधानाध्यापकले ओभरटाइम काम गर्नुपरेको बताएका छन् । सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरा र नर्दन टेरिटोरी राज्यका प्रधानाध्यापकहरू यसबाट पीडित बनेका छन् ।


यी दुई राज्यमा रहेका आधाजसो प्रधानाध्यापकहरू यस्तो हिंसाको मारमा परेको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी न्यु साउथ वेल्स, भिक्टोरिया, क्विन्सल्यान्ड, दक्षिण अस्ट्रेलिया, पश्चिम अस्ट्रेलियाका प्रधानाध्यापकहरूसमेत पीडित भएका पाइएको छ । सर्वेक्षणको नेतृत्व गरेका रायलीले राष्ट्र निर्माणकर्ता नै हिंसाको सिकार बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले प्रधानाध्यापकमाथि हुने गरेको हिंसा तत्काल रोकिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७५ २०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?