फिनल्यान्ड विश्वकै खुसी मुलुक

नेपाल १०० औं स्थानमा, कम खुसी देशमा सुडान अगाडि
एजेन्सी

काठमाडौँ — विश्वमा सबैभन्दा खुसी देशको सूचीमा यस वर्ष फिनल्यान्ड पहिलो नम्बरमा परेको छ । विश्व खुसी दिवसका अवसरमा बुधबार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रसंघीय सूचीमा दोस्रो नम्बरमा डेनमार्क, तेस्रोमा नर्बे, चौथोमा आइसल्यान्ड र पाँचौँमा नेदरल्यान्ड परेका छन् ।

यस्तै, छैटौंदेखि दसौंसम्म क्रमशः स्विजरल्यान्ड, स्विडेन, न्युजिल्यान्ड, क्यानडा र अस्ट्रेलिया छन् ।

Citizen

राष्ट्रसंघको दिगो विकास समाधान सञ्जालले औसत आयु, सामाजिक सद्भाव, भ्रष्टाचार, स्वतन्त्रता लगायतका सूचकलाई आधार मानेर विश्व खुसी रिपोर्ट तयार पारेको हो । फिनल्यान्ड लगातार दोस्रो वर्ष पनि पहिलो परेको हो ।
भुटानले सन् २०११ मा राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव गरेपछि विश्व खुसी दिवस सुरु भएको थियो ।

यस वर्षको रिपोर्टमा भुटान आफैं भने ९५ औं नम्बरमा परेको छ । शक्तिशाली मुलुक भने शीर्ष १० स्थानमा अटाएनन् । बेलायत १५ औं नम्बरमा, जर्मनी १० मा, जापान ५८ मा, रूस ६८ नम्बरमा र चीन ९३ औं नम्बरमा परेका छन् ।

सार्क मुलुकहरूमा पाकिस्तान ७५ औं नम्बरमा, नेपाल एक सय, बंगलादेश १२५, श्रीलंका १३०, भारत १४० र अफगानिस्तान १५४ नम्बरमा छन् । सूचीमा १ सय ५६ मुलुकहरू रहेकोमा सार्क सदस्य माल्दिभ्स भने उक्त सूचीमा छैन ।

विश्वका सबैभन्दा कम खुसी देशको सूचीमाभने दक्षिण सुडान १ नम्बरमा परेको छ । त्यसपछि क्रमशः मध्यअफ्रिकी गणतन्त्र, अफगानिस्तान, तान्जानिया, रुवान्डा, यमन, मलावी, सिरिया, बोत्स्वाना र हैटी छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०८:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अस्ट्रेलियाले आप्रवासी कटौती गर्ने

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले वार्षिक ३० हजार आप्रवासी कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारको जनसंख्या नीति बुधबार सार्वजनिक गर्दै उनले यो घोषणा गरेका हुन् । 

अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष १ लाख ९० हजार विदेशी नागरिकलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री मरिसनले यो संख्या घटाएर १ लाख ६० हजार बनाउने घोषणा गरेका हुन् । मरिसनले ४ वर्षका लागि यो संख्या कायम राख्नेसमेत बताएका छन् ।

अस्ट्रेलियाले वार्षिक रूपमा आप्रवासीको संख्या कम गर्नुपर्ने अन्य विभिन्न पक्ष तथा साना दलबाट आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा मरिसनको यो घोषणा सार्वजनिक भएको हो । मरिसनले अस्ट्रेलियाको जनसंख्या व्यवस्थापन आप्रवासीलाई भित्र्याउनु मात्र नभएर भौतिक संरचना, ट्राफिक व्यवस्थापन, रोजगारलगायतको व्यवस्था हुनुपनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री मरिसनले अस्ट्रेलियाका मुख्य सहरमा बढदै गएको जनसंख्याको चाप कम गर्न फरक भिसा प्रक्रियाको समेत घोषणा गरेका छन् । यसअनुसार दक्ष, सीपसहितको भिसामा अस्ट्रेलिया आएका विदेशीले यहाँको स्थायी बासिन्दाको अनुमतिपत्र (पीआर) लिन दुर्गम स्थानमा गएर ३ वर्षसम्म बस्नुपर्नेछ । उनीहरूलाई भिसाको प्रोसेसिङमा समेत प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी विद्यार्थीलाई पनि दुर्गम मानिएका क्षेत्रमा गएर अध्ययन गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने किसिमले छाक्रवृत्ति लगायतका कार्यत्रमसमेत ल्याइने बताइएको छ । अहिलेसम्म दुर्गम क्षेत्रमा गएर दुई वर्ष बसेको अवस्थामा यहाँको स्थायी बासिन्दाको अनुमतिका लागि योग्य हुने प्रावधान थियो ।

पछिल्लो समयमा आप्रवासीका रूपमा अस्ट्रेलिया भित्रिएका तथा विद्यार्थीहरू अधिकांशको रोजाइ सिड्नी, मेलबर्न लगायतका मुख्य सहर भएपछि देखिएको चाप कम गर्नसमेत यो भिसाको घोषणा गरिएको बताइएको छ । यसका साथै सरकारले ७५ अर्ब डलरको भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट छुट्टयाउनेसमेत घोषणा गरेको छ ।

जसबाट जनसंख्याको वृद्धिसँगै रोजगार र भौतिक संरचनाको निर्माण र विकास हुने आशा गरिएको छ । अस्ट्रेलियाले दुर्गम मानिएका क्षेत्रहरूमा आवश्यकताअनुसार दक्ष कामदार उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा सरकारको यो घोषणाले कामदार अभावलाई पूर्ति गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

अस्ट्रेलियाले सन् २०१५ देखि वार्षिक १ लाख ९० हजार आप्रवासीलाई भित्र्याउने योजना लिएको हो । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब १ लाख ६३ हजार आप्रवासी अस्ट्रेलिया भित्रिएका भए पनि १ लाख १२ हजार सिड्नी तथा मेलबर्नमा बसोबास गरेका थिए ।

यहाँ आएपछि बढी जनसंख्या भएका सहरमा आप्रवासीहरू थपिँदा जनसंख्याको चाप बढेका कारणसमेत सरकारले यो कदम चालेको हो । जनसंख्याको चाप बढ्दै गएपछि न्यु साउथ वेल्स तथा भिक्टोरिया राज्य सरकारले समेत आप्रवासी संख्या घटाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT