सत्तारूढ–गठबन्धन टक्कर

बिहारमा चुनाव
सुरेशराज न्यौपाने

पटना — उत्तर प्रदेशमा जस्तै बिहारमा पनि जातीय समीकरणले नै जारी लोकसभा निर्वाचनको नतिजा तय गर्ने देखिन्छ  । बिहारका ४० सिटमध्ये अहिलेसम्म तीन चरणमा चौध लोकसभा सिटमा मतदान भइसकेको छ  ।

यसपटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा (एनडीए) र विपक्षीहरूको महागठबन्धनबीच कडा टक्कर छ । एनडीए गठबन्धनमा भाजपा, प्रदेशका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमार नेतृत्वको जनता दल युनाइटे (जेडीयू), रामविलाश पासवान नेतृत्वको लोकजनशक्ति पार्टी (एलजीपी) छन् । विपक्षी महागठबन्धनमा लालु यादवको राष्ट्रिय जनता दल (राजद), भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, पूर्व मुख्यमन्त्री जितनराम माझीको हिन्दुस्तानी अवामी मोर्चा (हम), उपेन्द्र कुशवाहा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकसमता पार्टी (आरएलएसपी), मुकेश सहनी नेतृत्वको विकासशील इन्सान पार्टी (भीआईपी) छन् ।

जातीय समीकरणले प्रमुख भूमिका खेल्ने भएकाले गठबन्धन निर्माणदेखि सिट बाँडफाँड र उम्मेदवार चयन पनि त्यसैअनुसार गरिएको छ । र, जातीय समीकरणलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै गठबन्धनबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ । बिहारको राजनीतिमा विगतदेखि नै अति पिछडा वर्ग (ईबीसी) र मुस्लिम र यादव समीकरण (एमवाई) लाई निर्णायक शक्ति मानिँदै आएको छ । एमवाई समीकरण सधैंजसो लालु यादवको राजदको पक्षमा रहँदै आएको हुँदा सत्तारूढ गढबन्धनले त्यसलाई तोड्न प्रयासरत छ ।

सिटको बाँडफाँडबाट पनि त्यो झन् प्रस्ट हुन्छ । सन् २०१४ को लोकसभा चुनामा प्रदेशको कुल ४० सिटमध्ये २२ सिट जितेको भाजपाले यसपटक १७ सिटमा चित्त बुझाएको छ । त्यतिकै सिट जेडीयूलाई दिएको छ । भाजपाले अघिल्लो पटक २ सिट मात्र जितेको जेडीयूलाई यति ठूलो भाग दिनुका पछाडि नीतिश कुमारको विकासवादी छवि र उनको पक्षमा रहेको कुर्मी, अनुसूचित जातिलाई आकर्षित गर्नु रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सन् २०११ को जनगणना अनुसार बिहारको १० करोड जनसंख्यामा पिछडा वर्ग (ओबीसी) र अति पिछडा वर्ग (ईबीसी) को हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । जसमा सबैभन्दा बढी करिब १५ प्रतिशत यादव छन् । त्यसैगरी करिब कुशवाहा (कोइरी) ६.४ प्रतिशत र कुर्मी ४ प्रतिशत छन् । करिब १७ प्रतिशत मुस्लिम छन् । अनुसूचित जाति (एसी) १६ प्रतिशत छन् । करिब १७ प्रतिशत उच्च जाति छन् ।

उच्च जातिमा भूमिहार, ब्राहृमण, राजपुत र कायस्थ पर्छन् । यादव र मुस्लिममा विपक्षी महागठन्धनको बलियो पकड छ । उच्च जाति, केही अनुसूचित जातिमा एनडीएको प्रभाव छ । पिछडा वर्गमा पर्ने कुर्मी जातिमा नीतिश कुमार आफैं पनि कुर्मी भएकाले एनडीए बलियो देखिन्छ । त्यसैगरी दलितमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या दुसाध (पासवान) को छ । उक्त जातिमा एलजेपी अध्यक्ष रामविलाश पासवानको राम्रो पकड रहेको मानिन्छ । विपक्षी महागठबन्धनतर्फ भने भने राजद १९ सिट, कांग्रेस ९ सिट भने बाँकी १२ सिटमा जितन राम माझीको हिन्दुस्तानी अवामी मोर्चा (हम), आरएलसीपी, विकासशील इन्सान पार्टी (भीआईपी), भाकपा (माले) चुनाव लडदै छन् ।

जातीय समीकरणसँगै टिकटको बाँडफाँड र वितरणले सिर्जना गरेको असन्तुष्टि र त्यसको व्यवस्थापनले पनि चुनावी परिणामलाई प्रभाव पार्ने देखिएको छ । र, यस किसिमको असन्तुष्टि दुवैतर्फ छ । भाजपाभित्र सन् २०१४ को चुनावमा दुईवटा सिट मात्र जितेको जेडीयूलाई यस पटक १७ सिट दिएकोमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । बलिउड अभिनेता शत्रुध्नसिंहादेखि पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजादलगायतले भाजपा छाडेका छन् । सिट भागबण्डामा कुरा नमिले पछि उपेन्द्र कुशवाहाको राष्ट्रिय लोक समता पार्टी (आरएलसीपी) विपक्षी कित्तामा सामेल हुन पुगेको हो । भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार भने सुरुमा टिकट घोषणा हुँदा केही असन्तुष्टि रहे पनि अहिले त्यो सामान्य भइसकेको बताए । सन् २००५ र २०१०, २०१४ को चुनावमा पनि भाजपा र जेडीयूको गठबन्धनले राम्रो गरेको हुँदा यसपटक पनि त्यस्तै नतिजा दोहोरिने उनको दाबी थियो । र, विपक्षीहरूले गठबन्धन आफैंमा कमजोर भएका कारण त्यसले केही असर नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एनडीएले चार महिनाअघि नै सिटको बाँडफाँड टुंग्याएको हो, उम्मेदवारको चयन त १ महिना नै तय भइसकेको हो । जब कि विपक्षीमा अझै पनि विवाद छ,’ कुमारले भने । तर, विपक्षी महागठबन्धन सत्ता पक्षीय खेमा रहेको विवादबाट फाइदा लिन सक्ने अवस्थामा भने देखिँदैन । किनकि सिट बाँडबाँडलाई लिएर गठबन्धनभित्रै झन् चर्को विवाद छ । अन्य साना दलहरूलाई बढी सिट दिएको भन्दै राजदभित्रै चर्को असन्तुष्टि छ ।

Citizen

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकतन्त्र : उपलब्धिसँगै विकृति पनि

दुर्गा खनाल

काठमाडौं — ठीक १४ वर्षअघि २०६२ को हिउँदे जाडो सकिएर राजधानीको मौसम तात्दै गर्दा सडकमा आन्दोलनको आगो दन्किँदै थियो । चैत र वैशाख पहिलो साता जनआन्दोलनको राप हवात्तै बढ्यो । काठमाडौं मात्र होइन मुलुकका करिब सबै भूभाग आन्दोलनमय बन्यो । हँसिया हथौडा र चार तारा अंकित लालझन्डा मात्र होइन, रूखका स्याउलादेखि अखबारका पाना बोकेर सडकमा नागरिक ओर्लिएका थिए ।

फाइल फोटो


त्यही आन्दोलनको शक्तिले २०६३ वैशाख ११ मा निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो । लोकतन्त्र स्थापना भयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको त्यही सफलताको सम्झनामा बुधबार १४ औं लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको १४ वर्ष यात्रा कस्तो रह्यो त ? ‘राजनीतिक अधिकारहरू हामीले संस्थागत गर्न सफल भएका छौं,’ तत्कालीन सात राजनीतिक दलका तर्फबाट जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नेमध्येका नेता अमिक शेरचनले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा हामीले अझै सुधार ल्याउन सकेका छैनौं ।’

पछिल्लो १४ वर्षमा जनआन्दोनमा अपेक्षा गरिएकै उपलब्धि हासिल भएका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सपना पूरा भएको छ, चाहे दुई चरण संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपरेको किन नहोस् । २०७२ असोजमा आएको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । ३१ वटा मौलिक हक, राज्य निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता संविधानमा छ । यसलाई राजनीतिक उपलब्धिका हिसाबले उन्नत ठान्नुपर्ने शेरचनको भनाइ छ ।

संविधानभित्रका कतिपय प्रावधानमाथि संविधान बनाउने बेलामै असन्तुष्टिका स्वर आएका थिए । त्यसलाई मत्थर पार्ने प्रयास अझै मूर्त हुन सकेको छैन । ‘संविधान आउनु ठूलो उपलब्धि हो, तैपनि संविधानले सबैलाई मूलधारमा समेट्नचाहिँ सकेन,’ कांग्रेस नेता जितेन्द्र देवले भने ।

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीको व्यावहारिक अभ्यास यो अवधिमा सुरु भइसकेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहकै चुनाव भएका छन् । तीन तहकै शासकीय संरचना तयार छ । संरचनाहरूले काम गर्ने प्रक्रिया भने अझै चुस्त भएको छैन । संविधानले नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, जसभित्र नागरिकले अपेक्षा गर्ने जति अधिकारका सूची छन् । ती सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू पनि निर्माण भएका छन् ।

पिछडिएका, सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि संवैधानिक आयोग परिकल्पना गरिएको छ, जुन परिकल्पनाअनुसार केही आयोग बनी पनि सकेका छन् । जनआन्दोलन चलिरहँदा तत्कालीन माओवादी हिंसात्मक राजनीतिक बाटोमै थियो । २०६३ मंसिरको शान्ति सम्झौताले हतियार व्यवस्थापन गरेर माओवादीलाई मूलधारमा ल्यायो । त्यही दल शान्ति प्रक्रियामा आएर तीनवटा निर्वाचनमा भाग मात्र लिएन, शासन सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्यो । अहिले माओवादीको एउटा मूलधार तत्कालीन एमालेसँग मिलेर शासन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

जनआन्दोलनमा जनता राजनीतिक अधिकारका लागि मात्र सामेल भएका थिएनन् । आर्थिक र सामाजिक न्यायको सरोकार पनि जोडिएको थियो । यो पक्षमा भने पछिल्लो १४ वर्षमा जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको आन्दोलनमा संलग्न नेताहरूकै ठम्याइ छ । ‘जनताका अधिकारहरू हामीले संविधानमार्फत संस्थागत गर्‍यौं तर सुशासन दिन सकेनौं, यसले जनताका अपेक्षा पूरा हुन सकेनन्,’ नेकपाकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् । राजनीतिक उपलब्धिको ऐना हेर्दा सकारात्मक कामको जति दृश्य देखिन्छ, यही अवधिमा विकृतिको झलक पनि उत्तिकै छ । २०६३ को आन्दोलनपछि सबैभन्दा ठूलो विकृति राजनीतिक भागबन्डाले ल्यायो । अन्तरिम संविधानमा आन्दोलनकारी दलहरू सहमतिबाट चल्ने परिकल्पना गरेको थियो, जसलाई राजनीतिक भागबन्डा गर्ने अस्त्र दलहरूले बनाए ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि राजनीतिक सहमति पनि तोडियो । विगतको संसदीय कालखण्डमा जस्तै सरकार परिवर्तनका फोहोरी खेल भए । प्रत्येक ६ महिनादेखि एक वर्षमा सरकार परिवर्तन भए । संविधानसभा चुनावमा सबैको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो । त्यो प्रणालीले धेरै साना दल जन्मिए । एक/दुई सिटे पार्टीहरू संविधान बनाउनका लागि भन्दा बढी सरकार बनाउने खेलकुदमा प्रयोग भए । पहिलो संविधानसभा सत्ता राजनीतिको छायामा परेपछि संविधान नबनाई विघटन भयो र दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट मात्र संविधान बन्ने वातावरण तयार भयो ।

राजनीतिक योगदान, इमानदारिताभन्दा दलका नेताहरूको चाकरी र लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति संविधानसभा र संसद्मा पुग्ने खालको अवस्था बन्यो, जुन विकृति पछिल्लो चुनावसम्म आइपुग्दा झनै झांगिएको छ । ‘हामीले सामन्ती व्यवस्थाको राजतन्क्र ढाल्यौं तर हाम्रो नेतृत्व तह सामन्ती सोचबाट मुत्त भएन,’ नेतृ शाक्यले भनिन्, ‘राजनीतिमा इमानदारिता, निष्ठा भएको व्यक्ति पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ नियुक्तिमा दल–दलको भागबन्डा भयो । दलभित्र पनि नेता–नेताका गुटका कारण भागबन्डाकै संस्कृति मौलायो ।

लोकतान्त्रिक विधिबाटै अधिनायकवादी र निरंकुश शैलीलाई बढावा दिने प्रवृत्ति बढेको ठम्याइ कांग्रेस नेता देवको छ । ‘हामीले बृहत् लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेका थियौं, तर हाम्रा राजनीतिक पार्टी र तिनले गर्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको कसीमा कमजोर देखिन्छन्,’ उनले भने ।

राजतन्त्र हटे पनि राजतन्त्रका स्वरूपहरू शासकीय शैली र व्यवहारमा प्रकट हुँदै आएका छन् । राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक बन्न सकेको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सडकमा हिँडदा राजाको जस्तो शैली हटेको छैन । महँगा गाडी, महल, अनावश्यक भत्ता, आलोचना गर्नेप्रति असहिष्णु व्यवहार लोकतान्त्रिक संस्कारसँग नमिल्ने कुरा हुन् । ‘सामान्य अवस्थाका नेताहरू राजा महाराजाजस्तो सुखसयल गर्ने भएका छन्, सामन्ती संस्कार बोकेका छन्,’ नेता शेरचनले भने, ‘राम्रा र इमानदार साइड लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।’

लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राजनीतिक अधिकार एउटा व्यक्तिबाट जनताको प्रतिनिधिमा सार्ने सफलता मिल्यो । त्यसैले जनप्रतिनिधिमार्फत हुने शासनमा जनताको बढी अपनत्व हुनुपर्ने हो । आर्थिक र सामाजिक न्यायको व्यावहारिक अभ्यास भने राजतन्त्रकालभन्दा तात्त्विक भिन्नता देखिएको छैन । एउटा राजा हटाए पनि धेरै राजाका स्वरूपहरू जन्मिएको भन्दै आम नागरिकबाट शासकहरूमाथि आलोचना हुने क्रम बढदो छ ।

राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएकाले आर्थिक समृद्धि र विकासमा ध्यान जानुपर्ने बेला हो । पछिल्लो चुनावले एउटै पार्टीलाई बहुमत दिँदै दुई तिहाइको सरकारसमेत बनेको छ । यद्यपि शासकीय विकृतिमा सुधारको संकेत देखा परेको छैन । बरु लोकतान्त्रिक व्यवहार प्रतिकूलका गतिविधि बढेको नेता देवको बुझाइ छ ।

पछिल्लो १४ वर्षमा हासिल भएका सकारात्मक उपलब्धिको ग्राफका तुलनामा शासकीय विकृति झनै माथि छ । यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी नेतृत्वले बहन गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ । जनआन्दोलनका उपलब्धि खेर जाने अवस्था आयो भने जनताले खेद्ने भनेको दलहरूलाई नै हो । जसरी राजतन्त्र र राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध जनताको आँधीबेहेरी आयो, त्यसको दोस्रो संस्करण आवश्यक पर्‍यो भने आँधीबेहेरी दल र तिनका नेतातर्फ सोझिनेछ ।

उपलब्धि
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, अधिकारमुखी संविधान, तीन तहका सरकार, दुई तिहाइको सरकार ।


विकृति
राजनीतिक भागबन्डा, पैसावालाको पहुँचमा सांसद र मन्त्री, आलोचकप्रति असहिष्णु संस्कार, सत्ता र भक्ताको आशत्ति, सडकमा राजसी रवाफ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT