इरान-अमेरिका तनाव बढ्यो

इरानले त्यसको जवाफमा सन् २०१५ मा अमेरिकासहित अन्य पाँच मुलुक सहभागी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु सम्झौताबाट आंशिक रूपमा पछाडि हटेको प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले परमाणु सम्झौताअन्तर्गत व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धतालाई 'निलम्बन' गरेको जनाएको हो ।

बीबीसीका अनुसार इसानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले भनेका छन्, 'हामी विदेशमा बिक्री हुने युरेनियमको स्टकलाई बाहिर पठाउनुभन्दा आफैसँग राख्छौं ।' उनले ६० दिनभित्र अत्यधिक मात्रामा युरेनियमको उत्पादन फेरि सुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 'यदि सम्झौताले अमेरिकी प्रतिबन्धबाट इरानलाई बचाउन नसकेको अवस्थामा परमाणु बम बनाउन प्रयोग हुने युरेनियमको उत्पादन तीव्र गतिमा बढाउँछौं,' उनले भनेका छन् । सन् २०१५ मा भएको सम्झौताको उद्देश्य इरानलाई प्रतिबन्धहरूबाट राहत प्रदान गर्दै तेहरानको परमाणु महत्त्वाकांक्षाहरूमाथि अंकुश लगाउनु रहेको थियो ।

अमेरिकाले सम्झौता तोड्दै इरानको अर्थव्यवस्था तहसनहस पार्ने कदम चालेको भन्दै तेहरानले पनि 'जस्ताको त्यस्तै' जवाफ फर्काएको छ । यसले मध्यपूर्वमा तनाव बढ्ने निश्चित छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार अमेरिकाले इरानमाथि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न कदम चालेको जस्तो देखिए पनि त्यसको परिणाम अन्तता्गत्वा दुःखद हुने देखिएको छ । यसैबीच इरानले परमाणु सम्झौतालाई आफूले निलम्बन गरेको जानकारी बुधबार बाँकी मुलुक प|mान्स, जर्मनी, रूस, चीन र बेलायतलाई दिएको बीबीसले जनाएको छ । इरानी विदेशमन्त्री जवाद जरिफले भने, 'सम्झौताअन्तर्गत रहेर इरानले आफ्नो अधिकारका पक्षमा काम गरिरहेको छ ।'

अमेरिकाले इरानमाथि चौतर्फी आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएकाले इरानको अर्थव्यवस्था तहसनहस हुँदै आएको छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकलाई अमेरिकाले इरानसँग व्यापार गर्न दिएको छैन । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएयता दुई मुलुकबीच शत्रुता झनै बढेको छ । यति मात्रै होइन, अमेरिकाले इरानको रिभोल्युसनरी गार्ड कोर -आईआरजीसी) लाई विदेशी आतंकवादी संगठन भएको बताएको छ । यसबाट इरान थप आक्रोशित बनेको छ ।

इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले परमाणु कार्यक्रमबाट पछि हट्ने चेतावनी दिएपछि बुधबार अमेरिकासँगको तनाव एकाएक बढेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । उनले भने, 'यदि विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले इरानसँग गरेको वाचा पूरा गर्न नसके आफ्नो मुलुक परमाणु कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछ ।' यसको जवाफमा अमेरिकाले भनेको छ, 'इरानको सामना गर्न वासिंगटन मध्यपूर्वमा लडाकु विमान र बमवर्षक पठाउने तयारी गरिएको छ ।' यसको घोषणा पहिले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले आइतबार गरेका थिए । पछि यसको पुष्टि अमेरिकी कार्यकारी रक्षामन्त्री प्याटि्रक शानाहानले गरेका छन् ।

बीबीसीको एउटा रिपोर्टमा तेहरानले इरानी क्रान्तिको ४० औं वाषिर्कोत्सवलाई पश्चिमा शक्तिका लागि आत्ममन्थन गर्ने एउटा सुनौलो अवसरका रूपमा लिन सक्ने उल्लेख छ । 'इस्लामिक रिपब्लिक इरानबाट चार दशकको असहमतिको परिणामबाट न इरानले घुँडा टेकेको छ न यो क्षेत्रमा शान्ति नै स्थापना भएको छ,' रिपोर्टमा छ, 'यहाँसम्म कि अमेरिकामा ट्रम्प आएपछि इरानसँगको शत्रुता झनै बढेर गएको छ ।'

इरानमा क्रान्ति

सन १९७१ मा युगोस्लाभियाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टिटो, मोनाकोका राजकुमार रेनिअर र राजकुमारी ग्रेस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति सिप्रा अग्नेयु र सोभियत संघका स्टेटसम्यान निकोलइ पोगर्नी इरानी सहर पर्सेपोलिसमा जुटेका थिए । यी सबै एउटा पार्टीमा समावेश भएका थिए । यसको आयोजना इरानी शाह रजा पहलवीले गरेका थिए तर आठ वर्षभन्दा पनि कम समयमा इरानमा नयाँ नेता आयतोल्ला रुहोल्लाह खुमैनीको आगमन भएको थियो । उनले उक्त पार्टीलाई 'सैतानहरू'को उत्सव भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यसैगरी सन् १९७९ मा इरानमा इस्लामिक क्रान्तिभन्दा पहिले खुमैनी टर्की, इराक र पेरिसमा निर्वासित जीवन बिताएका थिए । खुमैनी, शाह पहलवीको नेतृत्वमा इरानको पश्चिमाकरण र अमेरिकीमाथिको परनिर्भरताका लागि उनलाई निसानामा लिइन्थ्यो । सन् १९५३ मा अमेरिका र बेलायतले इरानमा लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेगलाई अपदस्थ गर्दै पहलवीलाई सत्ता सुम्पेका थिए । मोहम्मद मोसादेगले नै इरानको तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरेका थिए । उनले शाहको शक्ति कम गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको बताइएको छ । कुनै पनि विदेशी नेतालाई शान्तिपूर्ण समयमा अपदस्थ गर्ने काम अमेरिकाले पहिलो पटक इरानमा गरेको थियो तर यो अन्तिम भने थिएन ।

त्यसपछि अमेरिकाले इरानलाई आफ्नो विदेश नीतिको एउटा अंग बनायो । सन् १९५३ मा इरानमा अमेरिकाले जसरी सत्ता परिवर्तन गरेको थियो, त्यसैको परिणामस्वरूप सन् १९७९ मा इरानी क्रान्ति भएको थियो । यो ४० वर्षयता इरान र पश्चिमा मुलुकबीच तीतोपन अझै समाप्त भएको छैन । इरानमा क्रान्तिपछि आएको 'रूढिवाद' लाई लिएर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था प्रोजेक्ट सिन्डिकेटले आफ्नो प्रतिवेदनमा जर्मन दार्शनिक हना एरेन्टको एउटा टिप्पणीसमेत उल्लेख गरेको थियो । एरेन्टले भनेका थिए, 'अधिकांश उग्र क्रान्तिकारी क्रान्तिपछि रूढिवादी बन्ने गर्छन् ।'

यसो त खुमैनीसँग पनि यस्तै भयो । सत्तामा आएपछि खुमैनीको उदारतामा एकाएक परिवर्तन भयो । उनले आफूलाई वामपन्थी आन्दोलनबाट पृथक् बनाए । उनले विरोधीहरूको आवाजलाई दबाउन सुरु गरे अनि इस्लामिक रिपब्लिक र इरानका लोकतान्त्रिक पक्षधरहरूबीच एक प्रकारले दूरी बढ्दै गयो ।

क्रान्तिको परिणामपछि तत्काल इरान र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध समाप्त भएको थियो । तेहरानमा इरानी छात्रहरूको एउटा समूहले अमेरिकी दूतावासलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई ५३ अमेरिकी नागरिकलाई ४ सय ४४ दिनसम्म बन्धक बनाएर राखेको बीबीसीको रिपोर्टमा छ । यसमा खुमैनीको मौन समर्थन रहेको बताइएको छ । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टरसँग शाहलाई फिर्ता पठाउन माग गरिएको थियो । शाह न्युयोर्कमा क्यान्सरको उपचार गराउन गएका थिए ।

बन्धकहरूलाई तबसम्म रिहाइ गरिएन, जबसम्म रोनाल्ड रिगन अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेका थिएनन् । अन्त्यमा पहलभीको इटालीमा मृत्यु भयो । त्यसपछि खुमैनी आफ्नो शक्तिलाई थप धर्म केन्द्रित बनाउन उद्यत भएका थिए । त्यसैबीच, इराकका तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैनले सन् १९८० मा इरानमाथि आक्रमण गरे । इरान र इराकबीच आठ वर्षसम्म रक्तपातपूर्ण युद्ध भयो । यो युद्धमा अमेरिका सद्दाम हुसैनकै पक्षमा थियो । यहाँसम्म कि सोभियत संघले पनि सद्दामलाई नै सहयोग गरेको थियो ।

उक्त युद्ध एउटा सम्झौतापछि समाप्त भएको थियो । युद्धमा कम्तीमा पाँच लाख इरानी र इराकी मारिएका थिए । इराकले इरानमा रासायनिक हतियारको समेत प्रयोग गरेको थियो, जसको असर इरानमा लामो समयसम्म परेको थियो । यो त्यही समय थियो, जब इरानले परमाणु बमको सम्भावना हेर्न सुरु गरेको थियो ।