सुडानमा सेना र विपक्षीबीच सहमति

एएफपी

खार्तुम — सुडानको सैनिक सत्ता र विपक्षीबीच तीन वर्षभित्र नागरिकलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ । विपक्षीले सैनिक सत्ता विस्थापन गरी पूर्ण लोकतन्त्रसहित नागरिकको हातमा सत्ता आउनुपर्ने माग गरी महिनौंदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

सुडानमा २० वर्षदेखि जनरल ओमार अल-बासिरको नेतृत्वमा सैनिक शासन कायम थियो तर सेनाले बसिरलाई पदच्युत गरी आफैंले राष्ट्रिय सैनिक परिषद् गठन गरी सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । दुवै पक्षबीच अघिल्लो साता सुडानको भावी शासन प्रणालीका बारेमा छलफल भएको थियो ।
तर एक जना सैनिकको हत्या भएपछि भडकिएको हिंसाका कारण अरू पाँच जना प्रदर्शनकारीको पनि मृत्यु भएको छ । वार्तामा पनि गतिरोध आएको थियो ।

करिब १२ घण्टाको वार्तापछि दुवै पक्षले संक्रमणकालीन तीनवर्षे अवधिभित्रै सेनाले नागरिकलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको घोषणा गरेका छन् ।

सैनिक परिषद्का एक सदस्य जनरल यासेर अल-आताले तीन वर्षको संक्रमणकालीन अवधि रहने गरी दुवै पक्षबीच सहमति भएको बताए । जनरल आताले शक्ति बाँडफाँडको विषयसहित आगामी सरकार गठन गर्नेबारे एक दुई दिनभित्रै विपक्षी गठबन्धन एलायन्स फर फ्रिडम एन्ड चेन्जसँग सम्झौता हुने उल्लेख गरे ।

प्रदर्शनमा सहभागी मोहमद अब्दुल्लाहले दुवै पक्षबीच मध्यस्थता भएकामा खुसी व्यक्त गरे तर उनले सैनिक परिषद्सँगको सम्झौतालाई कसरी विश्वास गर्ने भन्दै अझै पनि नागरिक तहबाट खबरदारीको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए ।

सैनिक परिषद्ले आगामी ६ महिनाभित्र सुडानका युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै डार्फर, ब्लु नाइल र साउथ कर्डोफानमा सक्रिय विद्रोहीसँग शान्तिसम्झौता गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१० दिनमा १० हजार डढेलो

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौं — बढ्दो तापक्रमसँगै मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका जंगलमा केही दिनयता डढेलोका घटना बढेका छन्  । पछिल्ला १० दिनमा १० हजारभन्दा बढी ठाउँमा डढेलो देखिएका छन्  ।

तीमध्ये धेरैजसो डढेलो पश्चिम तराई क्षेत्रका जंगलमा लागेको हो । दक्षिण एसियाली डढेलो नियन्त्रण सञ्जालका अध्यक्ष एवं डढेलोविज्ञ सुन्दरप्रसाद शर्माका अनुसार चैत महिनामा पूर्वी क्षेत्रको जंगलमा बढी डढेलो लागेको थियो भने वैशाखयता पश्चिम क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । उनका अनुसार २७ वैशाखमा एकै दिन २ हजार ४ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी हो ।


चैतदेखि जेठसम्म डढेलो लाग्ने मुख्य समय हो । यो वर्ष प्रि–मनसुन सक्रिय भएको भनिए पनि वर्षा (पानी) भन्दा हावाहुरी बढी भएकाले डढेलोको प्रकोप बढेको हो । गर्मी बढेसँगै हावाहुरी लागे डढेलोको झनै सम्भावना बढी हुन्छ । ‘पश्चिम क्षेत्रका जंगलमा नियन्त्रण गर्नै नसकिने गरी डढेलो लागिरहेको छ,’ शर्माले कान्तिपुरसित भने । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा अनुसार पश्चिमी क्षेत्रका नेपालगन्ज, धनगढी, सुर्खेत, दाङ, भैरहवा, दिपायल, डडेलधुरालगायत क्षेत्रको तापक्रम ३७ देखि ४० डिग्रिसेल्सियससम्म रेकर्ड भएको छ ।

२७ वैशाखमा ४३ जिल्लामा डढेलो लागेको थियो । त्यस दिन कैलालीमा ३९७, दाङमा २८७, सुर्खेतमा २२०, डडेलधुरामा १५९, बर्दियामा १५८, सल्यानमा १३९, कञ्चनपुरमा १३७, डोटीमा ११२, अर्घाखाँचीमा ७६, प्यूठानमा ६९, अछाममा ६६, बाँकेमा ५४, गुल्मीमा २१, धादिङमा १७, कपिलवस्तुमा १६, दैलेखमा ९, बागलुङमा ४, बैतडीमा ६ र रूपन्देहीमा ७ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । मकवानपुर, पाल्पा, सिन्धुली, भोजपुर, गोरखा, झापा, नवलपरासी, ताप्लेजुङ, बारा, चितवन, दार्चुला, दोलखा, काभ्रे, कालिकोट, ललितपुर, मुगु, पाँचथर, पर्सा, रोल्पा, रुकुम, सुनसरी र उदयपुरमा भने एकाध स्थानमा मात्र डढेलो लागेको थियो । त्यस दिन पूर्वी क्षेत्रका जिल्लामा खासै डढेलो थिएन ।


वैशाख अन्तिम साताभर पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा अत्यधिक मात्रामा डढेलो लागेको देखिन्छ । २३ वैशाखमा ७९८, २४ वैशाखमा ९००, २५ वैशाखमा १७४३, २६ वैशाखमा १६७०, २८ वैशाखमा ६६०, २९ वैशाखमा १०१९, ३० वैशाखमा ५१४ र ३१ वैशाखमा ५२५ स्थानमा डढेलो लागेको अमेरिकी भूउपग्रह ‘मोडिस’को तस्बिरले देखाएको छ । बुधबार भने ३६८ स्थानमा डढेलो लागेको छ ।

सल्यान, जाजरकोट, दाङलगायत जिल्लामा लागेको डढेलो जमिनबाट निभाउनै नसक्ने स्तरको भएको शर्माले बताए । ‘अब एरिएल फायरफाइटिङ (आकाशबाट गरिने अग्नि नियन्त्रण) मा जानुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बस्ती नै घेरेर डढेलो लागेको छ । त्यसलाई जमिनबाट नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन ।’ विकसित मुलुकहरूमा डढेलो नियन्त्रणका लागि रसायन र उपकरण जडित हेलिकप्टर र जहाज प्रयोग गरिन्छ ।


बुधबार सबैभन्दा बढी चितवनमा ६६, कैलालीमा ५१, दाङमा ४३, बर्दियमा ३५, सुर्खेतमा ३१, नवलपरासीमा २६, बाँकेमा २४, कपिलवस्तु, सल्यान र प्यूठानमा १३, डडेलधुरामा १०, डोटी र कञ्चनपुरमा ७, मकवानपुरमा ६, अर्घाखाँची र पर्सामा ५, रूपन्देहीमा ४, धादिङ, पाल्पा र सिन्धुलीमा २, अछाम, रुकुम र सर्लाहीमा १ स्थानमा डढेलो लागेको छ । सन् २००५ देखि अहिलेसम्म डढेलोमा परेर १०३ जनाको ज्यान गएको छ । ९० जना घाइते भएका छन् । डढेलोका कारण ६४७ घर जलेका छन् । २००५ यता २०१७ मा बाहेक हरेक वर्ष डढेलो लागेको छ ।

सन् २००९ मा सबभन्दा बढी ४९ जनाको डढेलोमा परेर ज्यान गएको थियो । ९ जना घाइते भएका थिए । त्यही वर्ष रामेछापमा डढेलो नियन्क्रण गर्नेत्रममा १३ जना नेपाली सैनिकको ज्यान गएको थियो । २००९ मा २ हजार १ सय ३७ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । सन् २००८ मा १ हजार ४ सय ७८, २०१० मा २ हजार ७ सय ९३, २०११ मा १ हजार ६ सय १३, २०१२ मा ३ हजार ३ सय ४६, २०१३ मा २ हजार १ सय ८, २०१४ मा १ हजार ३ सय ६ र २०१५ मा ६ सय ६१ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । २०१७ र २०१८ मा धेरै डढेलो लागेको थिएन ।

शर्माका अनुसार डढेलोमा परेर वार्षिक सरदर ९ जनाको ज्यान जाने गरेको छ भने ७ जना घाइते हुने गरेको देखिन्छ । ‘डढेलोले प्रकोपकै रूप लिइरहे पनि सरकारले नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन तयारी गरेको देखिँदैन,’ शर्माले भने, ‘डढेलो नियन्त्रण गर्न प्रविधि र जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिएको छैन ।’ डढेलो निभाउने तालिम, उपकरण र प्रविधि नभएकाले हरेक वर्ष मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।


देशभरमा डढेलो नियन्क्रणसम्बन्धी तालिम लिएका ७१ वटा दस्ता छन् । यति जनशत्तिले देशभर लाग्ने डढेलो नियन्त्रण गर्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् । नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि र उपकरण अपरिहार्य भए पनि त्यसको व्यवस्थापनतिर सरकारले ध्यान नदिएको शर्माले बताए । वन तथा भूसंरक्षण विभागले डढेलो नियन्त्रणका लागि यो वर्षदेखि अलग्गै कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ ।


अध्ययनअनुसार नेपालमा ६४ प्रतिशत डढेलो मानिसले घाँस पलाउने आसले जानीजानी लगाउने गरेका छन् । ३२ प्रतिशत डढेलो लापरबाही र ४ प्रतिशत अन्जानका कारण लाग्ने गरेको छ । विदेशमा ज्वालामुखी विस्फोट, चट्याङबाट पनि डढेलो लाग्ने गरेको छ । हामीकहाँ चट्याङबाट डढेलो लागेको रेकर्ड छैन । सरकारले करिब दशकअघि ‘डढेलो नियन्त्रण रणनीति’ जारी गरेको थियो । रणनीतिले डढेलोबारे प्रचारप्रसार गर्दै सचेत गराउन मद्दत गरेको सरकारको दाबी छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले डढेलोले उग्र रूप लिए पनि प्रविधि नभएकाले नियन्त्रण गर्न नसकिएको तर्क गरे । ‘जंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न हामीसँग उपकरण छैन, तालिमप्राप्त जनशक्ति पनि छैन,’ उनले भने, ‘आफैं सचेत हुनुको विकल्प छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्