मोदी सरकार गठनमा जुटे

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको तल्लो सदन लोकसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै नयाँ सरकार गठनको पहल सुरु भएको छ ।

भारतीय लोकसभा चुनावमा जित हासिल गरेपछि तेलंगना राज्यमा शुक्रबार खुसी मनाउँदै भाजपा समर्थक । तस्बिर : एपी

शुक्रबार केही अनौपचारिक छलफल भएपछि सरकारमा जाने अनुहारबारेमा पनि अड्कलबाजी हुन थालेको छ । हालै भएको १७ औं लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले अत्यधिक बहुमत ल्याएको छ ।

अन्तिम मतपरिणामअनुसार एनडीएले ३५० सिट जितेको छ । भाजपा एक्लैको ३०२ सिट छ । विपक्षी गठबन्धनले ८२ सिट जितेको छ । कंग्रेस ५२ सिटमा सीमित भएको छ । भाजपा र एनडीएको ऐतिहासिक जितसँगै नरेन्द्र मोदीले विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रको पुनः नेतृत्व गर्नेर् निश्चित छ । उनी शनिबार दलको नेता छनोट हुने जनाइएको छ । नयाँ सरकारको औपचारिक शपथ कार्यक्रम मे ३० का लागि तोकिएको छ ।

ऐतिहासिक जित दिलाउन अहंभूमिकाखेलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ सरकारको फ्रक्रिया सुरु गरेका छन् । मोदीले शुत्रबार साँझ डाकेको मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकले १६ औं लोकसभाको औपचारिक विघटनका लागि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै मोदीले राष्ट्रपति कोविन्दलाई भेटेर लोकसभा विघटन सिफारिसको निर्णय पेस गरेका थिए । राष्ट्रपति कोविन्दले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा लोकसभा विघटनको घोषणा गरेसँगै नयाँ सरकार गठबन्धनको बाटो खुल्नेछ ।

सरकार गठनको पहल सुरु भएसँगै मन्त्री परिषद्को स्वरूप र त्यसमा अटाउने सम्भावित अनुहारबारे चर्चा सुरु भएको छ । पार्टी अध्यक्ष अमित शाहलाई गृह, रक्षा र विदेशमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । तर अध्यक्ष शाहले आफू अझै पनि पार्टीकोनेतृत्व सम्हाल्ने इच्छा देखाएको बताइन्छ । ‘उहाँले पार्टी नै हाँक्छु भन्नुभएको छ तर अन्तिम निर्णय मोदीमै निर्भर छ,’ पार्टी निकट स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो ।

बेरोजगारी, बढ्दो व्यापार घाटा र अमेरिकाको इरानमाथिको नाकाबन्दीजस्ता घटनाले भारतीय अर्थतन्त्रमाथि निरन्तर दबाब बढ्दो छ । त्यसलाई सामना गर्दै अभिमतअनुरूप अर्थतन्त्रलाई तीव्र गति दिने चुनौती अब बन्ने अर्थमन्त्रीको काँधमा हुनेछ । उक्त जिम्मेवारी कसले पाउने भन्नेमा पनि विशेष चासो छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै अरुण जेटलीले सरकारमा जान अनिच्छा देखाएपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसको काँधमा जाने यकिन छैन । यसअघिका रेल तथा कोइलामन्त्री पीयूष गोयल अर्थका लागि दाबेदार ठानिएका छन् । केही समयअघि क्यान्सर रोगको उपचारका लागि जेटली अमेरिका गएका बेला गोयलले नै मोदीका सरकारका तर्फबाट अन्तरिम बजेट पेस गरेका थिए ।

त्यसैगरी, विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीलाई उनको पारिवारिक लोकसभा सिटमा पराजित गरेर सनसनी मच्चाएकी स्मृति इरानीले पनि आकर्षक पोर्टफोलियो पाउनेछिन् । अघिल्लो सरकारमा मन्त्री रहेका धर्मेन्द प्रधान, निर्मला सिथारमण, सुरेश प्रभु, राजनाथ सिंहलगायत पनि नयाँ सरकारमा पनि दोहोरिने स्रोतको भनाइ छ ।

बंगालमा वामको पत्तासाफ
पश्चिम बंगालमा ३३ वर्ष एकछक्र शासन गरेका वामशत्तिको १७ औं लोकसभा निर्वाचनमा पत्तासाफ भएको छ । पाँच वर्षअघिको चुनावमा २ सिट मात्र जित्न सफल वामशक्तिहरूले यसपटक राज्यको ४२ लोकसभा सिटमा वाम उम्मेदारले सबैमा लज्जास्पद हार व्यहोरेका छन् ।

अवस्था कस्तोसम्म रर्‍यो भने वाम उम्मेदवारमध्ये जादवपुरबाट चुनाव लडेका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) विकास रञ्जन भट्टाचार्यले मात्र जमानत जोगाउन सके । हारसँगै भारतकै कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा झएको छ ।

बंगालमा वामशक्तिले सन् १९७७ देखि २०११ सम्म करिब ३३ वर्ष निरन्तर शासन गरेका थिए । सुरुवाती वर्षमा गरिब र मजदुर लक्षित समतामूलक कार्यत्रमहरू लागू गरेर लोकप्रिय बनेका वामशक्तिहरू शासनकालको पछिल्लो कालखण्डमा राज्यमा बढ्दो भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट, असुरक्षाका कारण अलोकप्रिय बन्न पुगे ।

वामशक्तिप्रतिको बढ्दो अलोकप्रियताको फाइदा उठाउँदै सन् २०११ को विधानसभा चुनावमा ममता बनर्जीको तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी) ले २२७ सिट जितेर सत्तामा पुगेको थियो । टीएमसीको उक्त जितसँगै तीन दशकभन्दा बढी पश्चिम बंगालमा शासन गरेको वाममोर्चा सक्ताबाट बाहिरिएको थियो ।

हारसँगै वामशत्ति प्रभाव क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा ३३ वर्षको शासनका कारण पश्चिम बंगालका मतदातामा वामशक्तिप्रति मोह भंग भएकाले ऊनीहरूको क्रमशः कमजोर बन्दै गएका हुन् । वामशक्ति कमजोर हुने क्रमसँगै त्यसको प्रत्यक्ष लाभ टीएमसीले लिँदै गयो ।

त्यसैको फलस्वरूप टीएमसी सन् २०११ यता लगातार सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । तर, यसपटकको लोकसभा निर्वाचन परिणामले आगामी दिन टीएमसीका लागि पनि सहज नहुने देखाएको छ । किनभने पाँच वर्षअघि दुइटा मात्र सिट जितेको भाजपाले यो निर्वाचनमा १८ वटा जितेर टीएमसीलाई कडा टक्कर दिएको छ । सिट मात्र होइन, भाजपाको कुल मत प्रतिशत पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

अघिल्लो चुनावमा १७ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गरेको भाजपाले यसपटक ४० प्रतिशत मत हासिल गरेको छ । जुन टीएमसीको भन्दा करिब चार प्रतिशतले मात्र कम हो । भाजपाले ऐतिहासिक जित हात पार्नुका पछाडि आक्रमक संगठन विस्तारसँगै उक्त पार्टीप्रति परम्परागत वाम मतदाताहरूको बढ्दो आकर्षणलाई पनि प्रमुख कारण ठानिएको छ ।

राज्यमा टीएमसी र वामशक्तिबीच निकै तीतो सम्बन्ध छ । त्यही कारण परम्परागत रूपमा वाम पार्टीहरूलाई समर्थन गर्दै आएका मतदाताले पनि यसपटक टीएमसीलाई पराजित गर्न सक्ने ठानेर भाजपालाई मत दिएको बुझिन्छ । यो चुनावमा वामशक्तिको लज्जास्पद हार हुनुका पछाडि यही प्रमुख कारण रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सिक्किममा ढल्यो चाम्लिङराज

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — पूर्वोत्तर भारतको सिक्किममा पवन चाम्लिङको २४ वर्षे शासनसत्ता ढलेको छ । पछिल्लो समय परिवर्तनलाई मूल नारा बनाएर संघर्ष गर्दै आइरहेको पीएस गोले नेतृत्वको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) ले दोस्रो पटकको प्रयासमा चुनावबाट चाम्लिङलाई पाखा लगाएको हो ।

भारतको पश्चिम बंगालमा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको ३० वर्ष शासनपछि लामो समय राज्य सरकार सञ्चालन गर्नेमा चाम्लिङको सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ) हो । एसडीएफले सिक्किममा २५ वर्ष शासन गरिसकेको छ । भारतीय लोकसभाका लागि एक सिट रहेको सिक्किममा विधानसभामा ३२ सिट छन् ।

अघिल्लो चुनावमा कडा टक्कर दिए पनि एसडीएफलाई पराजित गर्न नसकेको एसकेएम यसपल्ट सफल भएको छ । एसकेएम १७ सिटमा विजयी भएको छ भने एसडीएफ १५ सिटमा खुम्चिएको छ ।

सन् २०१४ को चुनावमा एसकेएमले १० सिट जितेको थियो । त्यसमध्ये ७ विधायकलाई चाम्लिङले रातारात एसडीएफमा तानेका थिए । यसपल्ट पनि इतिहास दोहोरिने अनुमान छ ।
सन् १९९३ मा नरबहादुर भण्डारीको दल सिक्किम संग्राम परिषद्को सरकार हुँदा पवन चाम्लिङ संग्राम परिषद्बाटै मन्त्री बनेका थिए । तर चाम्लिङले भण्डारीको दलमा विद्रोह गरेर भण्डारीको १४ वर्षे सत्ता आफ्नो अधीनमा लिए ।

पछिल्लो चुनावमा पछि उस्तै घटनाक्रम विकसित भएको छ । पीएस गोले सन् २००९ मा पवन चाम्लिङ सरकारमा विधायक थिए । गोले दुईपटक मन्त्री र तीनपटक विधायक बनिसकेका छन् । विधायक भएलगत्तै चाम्लिङविरुद्ध विद्रोह गरेका गोले यसपटक भने पार भए ।

समयअनुसार जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचार र विविध सामाजिक समस्या चाम्लिङ सरकार ढल्नुका मुख्य कारण ठानिएको छ । त्यसमाथि जनता नयाँ नेतृत्वप्रति आकर्षित भएकाले पनि उनी असफल भएका हुन् । ‘२५ वर्ष शासन लामो हो । नयाँ पुस्ताको अपेक्षा ठम्याउन नसक्नु चाम्लिङ सरकारको कमजोरी हो,’ हाम्रो प्रजाशक्ति दैनिकका सम्पादक अञ्जन उपाध्यायको विश्लेषण छ ।

यसै परिवेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख मुद्दा लिएर चुनावमा होमिएका गोलेले सफलता हासिल गरेका उनको भनाइ छ । सिक्किमको राजनैतिक उथुलपुथुल देखेका हिन्दुस्तान टाइम्सका पत्रकार प्रमोद गिरीले ‘चाम्लिङ सरकार ढल्नुको कारण टिकट वितरणमा देखा परेको असन्तुलन पनि कारक भएको’ बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्