भारतमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा : केरला अब्बल, यूपी र बिहार सबभन्दा कमजोर

आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘हेल्थ इन्डेक्स २०१९’ मा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सकीय सेवाको गुणस्तरका हिसाबले उत्तरप्रदेश र बिहार सबैभन्दा कमजोर राज्यहरुको सूचीमा परेका छन् । उक्त सूचकांकमा २१ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा खराब अवस्था भएका राज्यमा पुछारबाट उत्तर प्रदेश, बिहार, उडिसा, मध्य प्रदेश, उत्तरखण्ड छन् । त्यति मात्र होइन रिपोर्टले उत्तरप्रदेश र बिहारको स्वास्थ्य सेवाको स्तर क्रमशः घटदै गएको समेत देखाएको छ ।

दक्षिण भारतीय राज्य केरला स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र गुणस्तरका हिसाबले पहिलो बन्न सफल भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि नाम कमाएको केरला लगातार दोस्रो वर्ष आयोगको सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहन सफल भएको हो ।

२१ प्रदेशमध्ये केरला, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र उत्कृष्ट सेवा भएका प्रदेशहरूमध्ये क्रमशः शीर्ष तीनमा पर्न सफल भएका छन् । त्यसैगरी, सातवटा केन्द्र शासित राज्यहरुमध्ये चण्डीगढ पहिलो र दिल्ली दोस्रो स्थानमा छ । आयोगले गत वर्ष हरियाणा, झारखण्ड र राजस्थानले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा सबैभन्दा उल्लेख्य सुधार गरेको पनि जनाएको छ । प्रतिवेदनले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सबैभन्दा श्रेष्ठ रहेको केरलाको र सबैभन्दा कमजोर रहेको उत्तरप्रदेशको समग्र स्वास्थ्य सूचकांक अकंभन्दा अढाइ गुणाले बढी छ । यसले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा राज्यहरुबीचको अन्तर प्रस्ट हुन्छ ।

आयोगले विभिन्न २३ वटा सूचकहरूलाई आधार बनाउँदै ‘स्वस्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत’ शीर्षक दिएर रिपोर्ट तयार पारेको हो । केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मन्त्रालय तथा विश्व बैंकसँग मिलेर रिपोर्ट तयार पारिएको हो ।

भारतको कुल जनसंख्याको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगट्ने उत्तरप्रदेश र बिहारको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको यस्तो कमजोर अवस्थाले सरकारले यो क्षेत्रको सुधारमा उल्लेख्य काम गर्नुपर्ने देखाएको छ ।

त्यसो त गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न भन्दै भारत सरकारले गत वर्षदेखि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य बिमा योजनाका कार्यक्रम आयुष्मान भारत कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले करिब १० करोड परिवारलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको उक्त योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका हिसाबले ‘गेम चेन्जर’ हुने दाबी गरेका थिए ।

तर, बिहारको पछिल्लो घटना र नीति आयोगको प्रतिवेदनले उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका आलोचकहरुलाई थप बल पुगेको छ । उनीहरुले आयुष्मान भारत कार्यक्रम पर्याप्त तयारी चुनाव लक्षित गर्दै ल्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । रिपोर्टले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नहुनुमा पर्याप्त जनशक्तिलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको छ ।

त्यसो त अर्थविद्हरुले विगत लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेकोमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षित गराउँदै आएका थिए । हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.१५ प्रतिशत बराबर मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धित कार्यक्रम तथा योजनामा खर्च हुने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् ।

आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदले उजागर गरेको स्वास्थ्य सेवाको कहालीलाग्दो तस्बिरले पनि अर्थविद्हरुले भनेजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै त्यसको प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ ।