कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बोरिस बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने

लन्डन — बेलायतले केही समयको राजनीतिक रिक्ततापछि अन्ततः मंगलबार नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने भएको छ । टेरेजा मेको राजीनामापछि सत्तारुढ कञ्जरभेटिभ पार्टीको नयाँ नेता चुनिएसँगै पूर्व विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सन देशको प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएको हो । बुधबारदेखि उनले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । 

बोरिस बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने

विदेशमन्त्री जेरेमी हन्टलाई दलको नेतामा पराजित गरेर जोन्सन करिब ६ करोड ६० लाख जनसंख्या रहेको बेलायतको प्रधानमन्त्री भएका हुन् । कन्जरभेटिभका एक लाख ५९ हजार ३२० योग्य सदस्यमध्ये ८७ दसमलव ४ प्रतिशत मत खसेकामा जोन्सनले ९२ हजार १५३ मत ल्याएर नयाँ नेता चुनिए । अर्का प्रत्यासी हन्टले ४६ हजार ६५६ मत मात्र ल्याएका छन् । ५०९ मत बदर भएको थियो ।


नयाँ नेता चयनका लागि कञ्जरभेटिभ पार्टीका ३१३ सांसदहरुबीच पाँचौं चरणसम्म भएका निर्वाचनमा १० उम्मेदवारमध्ये जोन्सन र हन्ट अन्तिम दुई प्रत्यासी थिए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री मेको ब्रेक्जिट डिलबाट असन्तुष्टि जनाउँदै जोन्सनले गत वर्ष राजीनामा दिएका थिए । तर, अहिले उनी आफैं मेलाई विस्थापित गरेर टेन डाउनिङ स्ट्रिट प्रवेश गरेका छन् । मेले बुधबार बकिङहम प्यालेसमा बेलायती महारानी एलिजावेथसमक्ष राजीनामा बुझाउने छिन् ।


ब्रेक्जिट अभियानमा खुलेर लागेका जोन्सन सन् २००८ देखि ०१६ सम्म लन्डन मेयर बनेका थिए । नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई ३१ अक्टोबरभित्र ईयू छाड्ने मुद्दा (ब्रेक्जिट) पार लगाउने मुख्य चुनौती छ । कयौँ मन्त्रीले उनी प्रधानमन्त्री भए राजीनामा दिने चेतावनी दिइसकेका छन्। अर्थमन्त्री फिलिप हयामण्ड, कानुनमन्त्री डेभिड गाउक र अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री रोरी स्टेवार्टले बोरिस प्रधानमन्त्री भए आफूले पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन् । शिक्षामन्त्री एन मिल्टोन र फरेन अफिस मन्त्री अलान डन्कनले राजीनामा दिइसके ।


बोरिस प्रधानमन्त्री बने पछि उनको नेतृत्वलाई बेलायतको नेपाली डायस्पोराले पनि चासोका साथ हेरेका छन् । विशेषगरी, आप्रवासीप्रति उनी कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने आम नेपालीको चासो छ ।

आफू प्रधानमन्त्री बने देशको अध्यागमन प्रणाली अस्ट्रेलिया जस्तो पोइन्ट बेस्ड बनाउने अठोट गरेका उनले कुनै बेला लामो समयदेखि गैरकानुनी बसेका आप्रवासीलाई आवासीय अधिकार दिइनु पर्छ भन्ने समेत धारणा राखेका थिए । त्यसकारण पनि उनको नेतृत्वलाई चासोका साथ हेरिएको हो ।


बेलायती पूर्व विदेशमन्त्रीका एकजना सल्लाहकार प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी (ओबिइ, क्यूसी) बोरिस जोन्सन बृहत् बौद्धिक क्षमता भएका व्यक्ति भएकाले उनी बेलायतको राम्रो प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने धारणा राख्छन् । ‘म जोन्सनप्रति सकारात्मक र आशावादी छु’, सुवेदीले भने, ‘ब्रिटेनको क्याबिनेट प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्वको आधारमा चल्ने प्रणाली हो । उनको मन्त्रिपरिषद्‌का अन्य सदस्यहरुले पनि ब्रिटेनको हित हुने निर्णयहरु गर्न उनलाई सघाउने मेरो विश्वास छ ।’ ब्रेक्जिट टुंगो लगाउनु उनको मुख्य चुनौती भने हुने सुवेदीले बताए ।


गत संसदीय निर्वाचनमा बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका तर्फबाट सांसद प्रत्यासी काउन्सिलर डा. बच्चु कैलाश कैनी ब्रेक्जिटका कारण इतिहासको निकै महत्वपूर्ण घडीमा उभिएको बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री जोन्सनको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै अर्थ राख्ने बताउँछन् । ‘बोरिसले ब्रेक्जिटबारे यदि सही निर्णय लिन नसक्ने हो भने अर्थात् बलपूर्वक ‘नो डिल ब्रेक्जिट’ गराउने हो भने उनी आफ्नै दलका सांसदहरुको असहयोगका कारण लामो समय नटिक्ने प्रस्ट छ’, कैनीको विश्लेषण छ, ‘यो उनको दल र उनी स्वयंका लागि मात्रै होइन्, बेलायतका लागि पनि घातक सिद्ध हुने देखिन्छ ।’

लामो समयसम्म ब्रेक्जिट टुंगो लगाउन नसकेका कारण बेलायतमा अहिले तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण देखिएको छ । यसको असर लेबर र कन्जरभेटिभ पार्टीजस्ता ठूला दलमा परेको छ । जसका कारण ठूला दलप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ । त्यसका लागि जनताको विश्वास जित्न प्रधानमन्त्री जोन्सनले निकै मिहेनत गर्नुपर्ने कतिपयको सुझाव छ ।


ब्रेक्जिटका कारण अहिले एकातर्फ श्रम बजारमा खास प्रकारका दक्ष जनशक्ति जस्तै चिकित्सक, नर्स, इन्जिनियर, कम्प्युटर प्राविधिक आदिको माग अनुसार पूर्ति हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ कन्जरभेटिभ पार्टीको अनुदार आप्रवासी नीतिका कारण तत्काल कुनै उदार नीति तत्काल आउने सम्भावना नरहेको कतिपयको धारणा छ । कैनीका बुझाइमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री आफैं आप्रवासी प्रति अनुदार देखिएकाले उनको कार्यकालमा बेलायत आप्रवासीप्रति नरम हुने सम्भावना छैन ।


जोन्सनले मध्यम बर्गको हितलाई ध्यानमा राख्दै ऋणभार बढाएर खर्चको श्रृंखला बढाउने तयारी गरेका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री फिलिप ह्यमन्डले अंगालेको कडा सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण हटाइ राज्यकोषलाई खुकुलो बनाउने नीति अख्तियार गर्ने बताएका छन् । करमा सबैलाई सहुलियत गर्ने भन्ने आफ्नो बाचा मध्यनजर गर्दै वार्षिक ८० हजार पाउन्ड आम्दानी हुनेलाई कर कम लगाउने उनको अठोट छ । राष्ट्रिय ऋणभार कम गर्नको लागि हालैका वर्षहरुमा बेलायत सरकारले अख्तियार गरेको नीतिलाई थाति राख्ने कुरा पनि जोन्सनले जनाएका छन् । धेरै खर्च घोषणा गरेका बोरिस जोन्सनले प्रधानमन्त्री भएपछि कसरी स्रोत जुटाउलान् भनेर आलोचकहरुले प्रश्न गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ १७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?