(नयाँदिल्ली) — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानबीचको विवादास्पद भूमि कश्मीरबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर विपक्षी दलहरूले मोदी सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
ट्रम्पले अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीर विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरेको बताएपछि भारतीय राजनीतिको तापक्रम एकाएक बढेको हो ।
ट्रम्पले सोमबार खानसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुई साताअघि जापानको ओसाकामा भएको भेटमा मोदीले कश्मीर मुद्दामा मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरेको खुलासा गरेका थिए । ओसाकामा जी २० शिखर सम्मेलनका बेला मोदी र ट्रम्पबीच भेटवार्ता भएको थियो ।
सम्मेलनका बेला मोदीसँगको भेटमा कश्मीर मुद्दामा छलफल भएको ट्रम्पले बताएका हुन् । ‘दुई साताअघि मोदीसँगको भेटमा कश्मीरबारे कुराकानी भयो । मोदीले सोध्नुभयो, ‘के तपाईं मध्यस्थता गर्न चाहनुहुन्छ ?’ मैले सोधें, ‘कहाँ ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कश्मीर ।’ ‘दुवै देशले चाहन्छन् भने म सहयोग गर्न तयार छु,’ ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने मोदीले त्यस्तो आग्रह नगरेको जनाएको छ । ट्रम्पको भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै सोमबार राति भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यसको खण्डन गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले ट्वीट गर्दै ‘सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएजस्तो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्रम्पलाई कश्मीर मुद्दामा मध्यस्थता गर्न आग्रह नगरेको’ बताए । ‘भारत पाकिस्तानसँगका सबै विवादित मुद्दा द्विपक्षीय स्तरबाट छलफल हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ छ । पाकिस्तानसँग वार्ता गर्न सीमापार आतंकवाद अन्त्य पहिलो सर्त हो । भारत र पाकिस्तानबीचका सबै मुद्दहरू सिमला सम्झौता र लाहोर घोषणाका आधारमा समाधान हुनुपर्छ,’ कुमारले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
कश्मीर विवादका कारण भारत र पाकिस्तानबीच विगत सात दशकदेखि तनावपूर्ण सम्बन्ध छ । दुई देशबीच ३ पटक युद्ध भइसकेको छ । लाहोर घोषणापत्र र सिमला सम्झौताले कश्मीर विवाद भारत र पाकिस्तानबीचको आपसी विवाद ठहर गर्दै कुनै पनि मध्यस्थता स्वीकार गर्दैनन् ।
बंगलादेश स्वतन्त्रतासँगै १९७२ को जुलाई २ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकर अलि भुट्टोबीच हिमाचल प्रदेशको सिमलामा शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन्धिले कश्मीर मुद्दालाई द्विपक्षीय मुद्दाका रूपमा स्थापित गरेको हो । त्यसैगरी सन् १९९९ मा पाकिस्तानको लाहोरमा भएको तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफबीचको वार्तापछि जारी घोषणापत्रमा पनि सिमला सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
ट्रम्पको भनाइका कारण भारतीय राजनीतिमा तनाव बढदै गएपछि अमेरिकाले कश्मीर मुद्दा भारत र पाकिस्तानबीचको द्विपक्षीय विषय भएको भन्दै त्यसलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरेको छ । दक्षिण एसियाली मामिलाका अमेरिकी उपविदेशमन्त्री एलिस वेल्सले ट्वीटमार्फत् ‘कश्मीर दुवै मुलुकको आपसी मुद्दा समाधानका लागि भारत र पाकिस्तानबीच हुने वार्ता ट्रम्प प्रशासनले स्वागत गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको’ उल्लेख गरेका छन् ।
तर, ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षीहरू भने मोदी सरकारलाई घेर्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । उनीहरुले ट्रम्पको भनाइका कारण उत्पन्न भ्रम चिर्न सरकारसमक्ष मागसमेत गरेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले संसदमा त्यस्तो कुनै अनुरोध नगरेको प्रस्ट पारे पनि यसबारे प्रधानमन्त्री मोदीले नै जवाफ दिनुपर्ने विपक्षीको माग छ । उनीहरूले मोदीको जवाफ माग्दै मंगलबार लोकसभा र राज्यसभाको कार्यवाही बहिष्कार गरे । विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले ट्वीट गर्दै मोदीले ट्रम्पको टिप्पणीबारे देशलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘ट्रम्पको भनाइ सही भए मोदीले राष्ट्रघात गरेको’ राहुलको भनाइ छ ।
प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ २०:५१
