जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने भारतको प्रयास

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सोमबार संविधानको धारा ३७० र ३५ (क) लाई खारेज गर्दै जम्मु–कश्मीर राज्यको विशेष अधिकार अन्त्य गर्ने र दुई वटा केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसै क्रममा सोमबार मात्रै भारतका विदेश सचिव विजय शेखर गोखलले संयुक्त राष्ट्र संघका सुरक्षा परिषद्का प्रमुख स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स र रुसलगायतका दिल्लीस्थित दूतहरुसँग जम्मुकश्मीरका सम्बन्धमा भारत सरकारले चालेको कदमका बारेमा छलफल गरेका थिए ।

त्यसैगरी मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीहरुले पनि अरु मुलुकका प्रतिनिधिहरुलाई पनि भेटेको भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । भेटमा सोमबारको निर्णय भारतको आन्तरिक निर्णय भएको र यसका पछाडि जम्मुकश्मिर क्षेत्रमा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नु रहेको तर्क दिइएको भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

हुन त भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले सोमबारको निर्णयका बारेमा अमेरिका यसअघि नै अवगत रहेको दावी गरेका छन् । भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले गत साता बैंकमा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओसँगको भेटमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा चालिने कदमका बारेमा जानकारी गराएको उल्लेख गरेका छ । त्यसैले पनि मोदी सरकारको सोमबारको निर्णयका सम्बन्धमा अमेरिकाले जनाउने प्रतिक्रियालाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।

भारतले जम्मु–कश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै लगेसँगै अमेरिका, बेलायत, जर्मनी र इजरायललगायतका मुलुकले तत्काल आफ्ना नागरिकहरुलाई जम्मु–कश्मीर छाड्न सूचना जारी गर्नुले पनि तिनलाई भारतले चाल्न लागेको कदमका बारेमा पूर्वजानकारी रहेको दावी गरिएको छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकाले जम्मु–कश्मीरको विशेष चासो देखाउँदै आएको छ । हालै मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कश्मिरको विवाद समाधानका लागि आफू मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । गत महिना जापानमा सम्पन्न जी २० सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यस्तो आग्रह गरेको खुलासा ट्रम्पले अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँगको भेटमा गरेका थिए ।

भारतले भने कश्मिर मामिला दुई पक्षीय मुद्दा भएको भन्दै ट्रम्पको उक्त भनाईलाई ठाडै नकारेको थियो । तर, फेरि गत साता ट्रम्पले कश्मिरका मुद्दामा आफू भारत र पाकिस्तानबीच मध्यस्थताका लागि इच्छुक रहेको बताएका थिए । विश्लेषकहरुले कश्मीरका सम्बन्धमा ट्रम्पले बारम्बार चासो राख्नु र भारतका तर्फबाट पछिल्लो निर्णय आउनु संयोग मात्र नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

त्यसैगरी जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी साता विदेश मन्त्री जयशंकर चीन जाने समेत बताइएको छ । चीन आफै हंगकंग र सिनजियागंको समस्याबाट गुज्रिरहेको हुँदा भारतको पछिल्लो निर्णयका सम्बन्धमा उसले कडा प्रतिक्रिया जाउने सम्भावना नरहेको समेत भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।