जोन्सनको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवा

सन् १९४८ मा लेबर पार्टीले स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) को सान्दर्भिकता अझ बढ्दो छ । बेलायतको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले आफूहरू कटिबद्ध रहेको बताउने गर्छन् ।

नयाँ सरकार गठनलगत्तै बेलायतमा नि:शुल्क रहेको स्वास्थ्य सेवालाई आर्थिक वा नीतिगत रुपले अघि बढाउन थप कार्यक्रम ल्याउने परिपाटी छ । यद्यपि, बेलायतको प्रमुख विपक्षी लेबरले उक्त रकम राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) लाई आवश्यक पर्ने रकमभन्दा निकै कम भएको बताएको छ ।

ब्रिटेनको करिब करिब ६ करोड ५० लाख जनसंख्याका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मार्फत् नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिन्छ । जस्तोसुकै आर्थिक हैसियतका नागरिकले पनि उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था आउँदैन । प्रत्येक नागरिकले नजिकको स्वास्थ्य चौकी (जिपी सर्जरी) मा आफ्नो नाम दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता भएपछि नेशनल हेल्थ सर्भिस नम्बर दिइन्छ । आफ्नो स्वास्थ्य समस्याबारे प्रारम्भिक सम्पर्क विन्दु जिपी सर्जरी हो । जिपी सर्जरीका डाक्टरले स्वास्थ्य सल्लाह दिने, जरूरी भए औषधि दिने, प्रेस्क्रिप्सन दिने, वा थप अनुसन्धानका लागि विज्ञ कन्सल्टेन्ट कहां पठाउने गर्छन् । आकस्मिक अवस्था आइपरे वा जिपीमा चिकित्सक उपलब्ध नभए सिधै अस्पताल जान सकिन्छ । जीवन जोखिममा रहेको अवस्थामा ९९९ टेलिफोन सेवाद्वारा जहाँबाट पनि एम्बुलेन्स बोलाउन सकिन्छ ।

‘नेपलीज डक्टर्स एसोसिएसन’ यूकेका महासचिव एवं कन्सल्टेन्ट डा. कमल अर्यालका अनुसार ‘बेलायतको स्वास्थ्य सेवा, नयां उपचार प्रणाली र बिरामी निको हुने नतिजा संसारमै सबैभन्दा उत्कृष्टमध्ये’ पर्छ । अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि हेल्थ केयर यूकेले प्रकाशित गरेका वैज्ञानिक दस्तावेजहरू संसारमै अग्रणी छन् । बेलायतको स्वास्थ्य सेवालाई संसारकै ‘बेस्ट भ्यालु फर मनी’ मध्ये एक पनि भनिन्छ ।

त्यसो त बेलायतमा समस्या नभएका होइनन् । अस्पतालहरू अत्यन्तै व्यस्त हुन्छन् । खासगरी शल्य चिकित्साका लागि विरामीले महिनौं कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो बेला पैसा खर्च गर्न सक्ने बिरामीले विदेशमा गएर वा बेलायतकै निजी अस्पतालमा उपचार गराउँछन् । बढो जनसंख्या, ब्यवस्थापकीय कमजोरी, बजेट कटौती आदि यसका चुनौती हुन् ।

पर्यटकका रूपमा बेलायत आएर स्वास्थ्य सेवाको दुरुपयोग भएको कारण देखाउँदै केहि वर्षयता विदेशी पर्यटकका लागि शुल्क लिन कडाइ गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा वर्क परमिटमा रहेका आप्रवासी कामदारले भिजा अवधिभर स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि भने सबैलाई सुविधा छ ।

बेलायतको कुल बजेटको करिब १८ प्रतिशत नेशनल हेल्थ सर्भिर्सका लागि खर्च हुने र यसमा ८० प्रतिशत साधारण कर, बीमा योगदान एवं अन्य शुल्कबाट उठाइने मेडिकल जर्नालिष्ट एसोसिएसन यूकेका सदस्य विकलचन्द्र आचार्य बताउँछन् ।

स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्याण्डमा संघीय राज्य अनुरूप त्यहांको सरकारले स्वास्थ्य सेवा ब्यवस्था गर्ने भएकाले सन् २०१७ र २०१८ मा बेलायतको केन्द्रिय सरकारले इंग्ल्यान्डमा करिब १२५ अर्ब पाउन्ड बजेट छुट्याएको आचार्यले जनाए । काम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले बीमा योगदान स्वरुप आफ्नो कमाइको करिब ५ प्रतिशत सरकारलाई तिर्नुपर्छ । यसबाट सरकारले स्वास्थ्य तथा सरकारी पेन्सन व्यस्थापन गर्नुका साथै बेरोजगारीलाई सहयोग गर्छ ।

डा. अर्यालका अनुसार नेपालले ब्रिटेनबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । ‘जस्तो कि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउनुपर्छ । जनसंख्या र भूगोलको आधारमा अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गरिनुपर्छ’, उनको सुझाव छ, ‘जटिल र धेरै मानिसलाई नलाग्ने रोगको उपचार गर्ने जिम्मा ठूला अस्पताललाई दिनुपर्छ । त्यस्तै सबै कर्मचारीको तलबबाट स्वास्थ्य बीमा वापत निश्चित रकम काटेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान गर्नुपर्छ ।’

ब्रिटेनमा जनरल प्राक्टिसनर (जीपी) स्वास्थ्य सेवाको ‘गेटकिपर’ का रूपमा छन् जुन नेपालमा छैन् । यहां स्वास्थ्य सेवालाई पनि नियमन गरिन्छ र केही वर्षको अन्तरालमा हरेक अस्पतालले पुर्‍याएको सेवा गुणस्तरीय भए/नभएको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिन्छ ।