अमेरिकामा आप्रवासीलक्षित नयाँ नियम

– अक्टोबर १५ देखि लागु हुने ‘पब्लिक चार्ज रूल’ ले प्रवेशाज्ञाको अवधि लम्ब्याउन, ग्रिन कार्ड तथा अमेरिकी नागरिकता लिन निवेदन दिने आप्रवासीलाई असर गर्ने छ
(एजेन्सी)

वासिङटन — अमेरिकाले गरिब आप्रवासीका लागि भिसा अवधि लम्ब्याउने तथा स्थायी बासिन्दा (ग्रिन कार्ड) को हैसियत पाउने प्रक्रियामा कडाइको घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नियमअनुसार एक वर्षभन्दा बढी समय सार्वजनिक आवास सुविधा तथा खानेकुरा लगायत सरकारी सहुलियत लिएका आप्रवासीप्रति लक्षित रहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । नयाँ नियमअनुसार त्यस्ता आप्रवासी भविष्यमा पनि सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने देखिएको सरकारले निर्णय गरे उनीहरूको आवेदन अस्वीकार गरिने छ ।
अमेरिकी अधिकारीले नयाँ नियमका कारण मानिसमा आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्ने छ ।

‘पब्लिक चार्ज रूल’ नाम दिइएको नियम अक्टोबर १५ देखि लागू हुने जनाइएको छ ।
अमेरिकामा स्थायी बासिन्दाको हैसियत पाइसकेका आप्रवासीलाई नयाँ नियमले असर नपार्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी यो नियम शरणार्थी वा शरणका लागि निवेदन दिएकालाई लागू नहुने जनाइएको छ । तर प्रवेशाज्ञाको अवधि लम्ब्याउन, ग्रिन कार्ड तथा अमेरिकी नागरिकता लिन निवेदन दिनेलाई भने यसले असर पार्ने छ ।

त्यसैगरी, नयाँ नियमानुसार आम्दानीको स्तर कायम गर्न नसक्ने तथा औषधोपचार तथा आवास लगायतका सरकारी सुविधामा निर्भर हुने सक्ने ठानिएका विदेशी नागरिकलाई भविष्यमा अमेरिका पस्न रोक्न सकिने छ । यसअघि अमेरिकामा रहेका मानिसका हकमा तिनको निवेदन अस्वीकृत हुन सक्छ ।

अमेरिकामा कानुनी रूपमा रहेका करिब २ करोड २० लाख मानिस अमेरिकामा बसिरहेका छन । तीमध्ये अधिकांश नयाँ नियमका कारण प्रभावित हुने अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

अधिकारवादी समूहहरूले नयाँ नियम न्यायसंगत नभएको जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार नियमले न्यून आय भएका आप्रवासी निसानामा पर्ने निश्चित छ । आप्रवासी अधिकारका पक्षधरले नयाँ नियमको कार्यान्वयन रोक्न मुद्दा दायर गर्ने बताएका छन् ।

‘न्युयोर्क इमिग्रेसन कोअलिसन’ का निर्देशक स्टिभ चोयले भनेका छन्, ‘आप्रवासीलाई निर्दयी र त्रासपूर्ण ढंगबाट निसानामा पार्ने ट्रम्प प्रशासनको कदमविरुद्ध हामी लड्ने छौं । हामी कंग्रेस, अदालत र सडकमा यसविरुद्ध आवाज उठाउने छौं ।’

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै ट्रम्पले आप्रवासन नीतिलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । नयाँ नियमको घोषणापछि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी नागरिकहरूको हितको रक्षा गर्न आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आफैं सबल हुनैपर्छ ।’

विज्ञप्तिमा ‘करिब दुई तिहाइ आप्रवासी सीप वा क्षमताका आधारमा भन्दा पनि पारिवारिक सदस्यका हैसियतमा अमेरिका भित्रने गरेका’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता आप्रवासीलाई रोक्न नयाँ नियम ल्याइएको अधिकारीको भनाइ छ ।

‘शिक्षा, उमेर र अंग्रेजी भाषाको ज्ञानलगायत आधारमा ग्रिन कार्ड प्रदान गरिनेबारेको निर्णय गरिने छ,’ अमेरिकी नागरिकता र अध्यागमन सेवाका कार्यवाहक निर्देशक केन कुसीनेलीले नयाँ नियमबारे जानकारी गराउँदै भने, ‘तीमध्ये एक मात्र कारणले निर्णय हुने छैन ।’

यसअघि आप्रवासीप्रति कडा कदम चालेका राष्ट्रपति ट्रम्पले गैरकानुनी रूपमा आप्रवासी अमेरिका प्रवेश गरेका भन्दै मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल निर्माणको घोषणा गर्दै बजेट माग गरेका थिए । तर अमेरिकी कंग्रेसले बजेट दिन अस्वीकार गरेपछि उनले सीमाक्षेत्रमा राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गर्दै रक्षा बजेट छुट्याएका थिए । त्यसमध्ये २ अर्ब ५० करोड डलर पर्खाल निर्माणका लागि प्रयोग गर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिइसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ २१:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अब खेतमै माटो परीक्षण

प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उपकरणसहित ७५ लाख रुपैयाँमा माटो परीक्षण घुम्ती प्रयोगशाला किन्यो
जितेन्द्र साह

विराटनगर — किसानको खेतखेतमा पुगेर निःशुल्क माटो परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेश १ सरकारले असोजदेखि गुड्ने प्रयोगशाला प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २० असारमा उपकरणसहित ७५ लाख रुपैयाँमा माटो परीक्षण घुम्ती प्रयोगशाला किनेको हो ।

अहिले मन्त्रालय परिसरमा उक्त प्रयोगशाला तयारी अवस्थामा राखिएको छ । असोजको पहिलो सातादेखि किसानको खेतखेतमा यो प्रयोगशाला पुगेर निःशुल्क माटो परीक्षण सेवा प्रदान गर्ने उक्त मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले कान्तिपुरलाई बताए । ‘अहिले खेतीपातीको बेला भएकाले माटोको परीक्षण गर्दा राम्रो रिपोर्ट आउँदैन, अर्कोतिर किसान पनि व्यस्त छन्,’ सचिव विष्टले भने, ‘खेत बाँझो भएका बेला परीक्षण गर्दा माटोको यथार्थ अवस्था पता लाग्छ, त्यही भएर असोजदेखि सुरु गर्न लागेका हौं ।’ यो प्रयोगशालामा ४ प्राविधिक र एक चालकको टोली तैनाथ रहन्छ ।

संघीय सरकारले गत वर्ष सुनसरीको झुम्कास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालालाई घुम्ती प्रयोगशाला प्रदान गरेको थियो । प्रदेश १ सरकारले आफैंले किनेको यस आधुनिक प्रयोगशालाको नेतृत्व गर्ने दायित्व झापाको सुरुंगास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाका माटोविज्ञ हरिबहादुर भुजेललाई दिएको छ । यो प्रयोगशालामा माटोको अम्लीय/क्षार, नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, प्रांगारिक पदार्थको मात्रा एवं माटोको किसिमलगायत ६ प्रकारको परीक्षण हुने उनले बताए ।

‘प्रदेश सरकारको यो सराहनीय कदम हो, अब परीक्षणका लागि माटो बोकेर प्रयोगशाला खोज्दै भौंतारिनु पर्दैन,’ मोरङ कटहरीको थलाहाका युवा किसान सोनेलाल सर्दारले भने, ‘रिपोर्ट कुरेर बसिराख्नु पर्दैन, तुरुन्तै पाइहालिन्छ ।’
माटोको उर्वरा कायम राख्नलाई कति मात्रामा र कुन मल हाल्ने एवं कुन बाली लगाउँदा उपयुक्त हुने त्यो जान्नलाई यो परीक्षण अति आवश्यक भएको उनले बताए । धेरैजसो किसानलाई माटो परीक्षण गराउनुपर्छ भन्ने ज्ञानसमेत नभएको मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–६ का पाका कृषक शंकर राजवंशीले बताए ।

‘बर्सेनि बाली लगाएपछि माटोको उत्पादन क्षमता बुझ्न पनि यो परीक्षण जरुरी छ,’ उनले भने, ‘माटोमा कुन तत्त्व बढी र कुन कम छ भन्ने जानेपछि माटोलाई स्याहार्न सहज हुन्छ अनि माटोको गुणअनुरूप बालीको छनोट गर्न पनि सहज हुन्छ ।’

अहिलेसम्म स्थानीय निकायसँग मिलेर पूर्वाञ्चलको झापा र इलाममा सयौं शिविर सञ्चालन गरी सशुल्क, सहुलियत शुल्क, अर्धशुल्क एवं निःशुल्क यो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको भुजेलले जनाए । उनको अनुसार किसानलाई सहुलियत शुल्कमा, गैरसरकारी संस्थालाई सशुल्क र विद्यार्थीलाई निःशुल्क सेवा दिइसकेका छौं ।

‘शिविरमा झैं घुम्ती प्रयोगशालामा परीक्षण रिपोर्ट निकाल्न धेरै समय लाग्दैन, माटोको परीक्षण सकिएलगत्तै एकक्षणमा रिपोर्ट आउँछ,’ मन्त्रालयका सचिव विष्टले भने, ‘यसपछि विज्ञ टोलीले किसानलाई माटोको उर्वरा कायम राख्न के गर्ने, कति र कुन मल हाल्ने र माटोको किसिमअनुरूप कुन बाली लगाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन् ।’

किसानलाई तत्कालै परीक्षण रिपोर्ट दिन सक्ने यस प्रयोगशालाभित्र एसी र इन्भर्टरसमेत छ । ‘उपकरणको तापक्रमले प्रयोगशालाभित्र निकै गर्मी हुने हुनाले एसी र इन्भर्टर पनि राखिएको हो,’ विज्ञ भुजेलले भने । योबाहेक प्रदेश सरकारले सुनसरीको धरानस्थित अमरहाट कृषि बजारमा दसैं अगाडिसम्म २५ लाख रुपैयाँको लागतमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालासमेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

साथै चैतसम्म प्रदेश १ कै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको बाली संरक्षण प्रयोगशालाको मातहतमा १ करोड ८६ लाख लागतमा घिउ र तेललगायतको खाद्य पदार्थको गहन एवं जटिल परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला ‘ग्यास क्रोमाटोग्राफी’ स्थापना हुने भएको छ । यसपछि अहिलेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालालाई ‘मोबाइल प्रयोगशाला’ का रूपमा प्रयोग गर्ने सचिव विष्टले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ २०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT