किन खुल्दैन भारतीय निर्वाचन आयोगको वेबसाइट ?

संयुक्त अरब इमिरेट्सको चर्चित अङ्ग्रेजी पत्रिका खलिज टाइम्सले गैरआवासीय भारतीयलाई आयोगको वेबसाइट उपलब्ध नरहेको शीर्षकमा एक महिनाअघि नै समाचार छापेको थियो । ‘यूएई, क्यानडा, अमेरिका, बेलायत र साउदी अरेबियामा रहेका भारतीय नागरिकहरूले निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा पहुँच नपाएको विषयमा गुनासो गरिरहेका छन्,’ पत्रकार मजहर फारुकीले लेखेको सो समाचारमा भनिएको छ, ‘उम्मेदवार, मतदाता, मतदानस्थललगायतबारे पछिल्लो जानकारी लिन चाहिरहेका विदेशस्थित भारतीय कूटनीतिक, श्रमिक र अन्य प्रवासी नागरिकहरू वेबसाइट नखुलेपछि निराश र दिक्क भएका छन् ।’ भीपीएन प्रयोग गर्दासमेत साइट नखुलेको साउदी अरेबियास्थित एक भारतीयले पत्रकार फारुकीलाई बताएका छन् ।

भारतीय सञ्चार माध्यम द हिन्दुका अनुसार आयोगले यसबारे कुनै प्रतिकृया दिएको छैन । तथापि, सरकारी वेबसाइटहरू अक्सर सुरक्षा कारणले जियोफेन्स (देशभित्र मात्र चल्ने गरी क्षेत्रफल घेर्ने) गरिन्छ । साइबर सुरक्षाको भाषामा जियोफेन्सिङको अर्थ सूचना प्रविधि प्रणाली र त्यसभित्रका सामग्री गोप्य राख्ने (सेक्योरिटी थ्रु अब्स्क्युरिटी) तरिका हो । यसरी पहुँचमै प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशबाट हुने साइबर आक्रमणका घटना छल्न सजिलो हुन्छ । ‘देशभित्रैबाट हुने साइबर आक्रमण वा डेटा ब्रिचका घटना प्रतिरक्षा गर्न जियोफेन्सिङले खासै कुनै भूमिका खेल्दैन,’ अनलाइनमा नेमो भनेर परिचित भारतीय सूचना सुरक्षा विज्ञले द हिन्दुसँग भनेका छन्, ‘जियोफेन्सिङ गर्दा वेबसाइटहरू आर्काइभिङमा समस्या हुन्छ किनभने आर्काइभ गर्ने काम अधिकांश विदेशबाट हुन्छन् । यसले अनुसन्धानकर्ता, इतिहासकार र अन्य सबैको सूचनामा पहुँचको अधिकारमा बाधासमेत गर्छ ।’

इन्टरनेटका वेबपेजहरू दस्तावजेमा राख्न सहयोग गर्ने विश्वकै ठूलो संस्था, इन्टरनेट आर्काइभले सञ्चालन गर्ने वेब्याक मेसिनले पछिल्ला महिनाहरूमा भारतीय निर्वाचन आयोगको वेबसाइट आर्काइभ गर्न सकिरहेको छैन । भारत सरकारले विगतमा जियोफेन्सिङ गरेका वेबसाइटबारे अध्ययन गरेका सूचना सुरक्षा विज्ञ नेमोले सन् २०२० मा त्यस्ता वेबसाइटका कन्टेन्ट हेर्न चाहने प्रवासी भारतीयलाई सहज होस् भनेर कतिपय वेबसाइटको ‘प्रोक्सी सर्भिस’ निर्माण गरिदिएका छन् । भारत सरकारले राज्य सभाको वेबसाइट पनि जियोफेन्स गरेको हुँदा त्यसमा नेपाल लगायत कुनै पनि अन्य देशबाट एक्सेस गर्न सकिँदैन ।