पेट्रोलियम परियोजना कुन मोडालिटीमा बन्ला ?

प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीप सिंह पुरीले समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका थिए ।

समझदारीपत्रमा भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म रहेको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो । परियोजना विस्तार गर्ने सहमति भए पनि ११ महिना बित्दासमेत मोडालिटी टुंगो लागेको छैन ।

भारतले अनुदानमा परियोजना बनाइदिन आलटाल गरेपछि ढिलाइ भएको जानकार बताउँछन् । १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको परियोजना बन्ने/नबन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । परियोजनाबारे निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनका अधिकारीबीच पटक–पटक छलफल नभएको पनि होइन । छलफल भए पनि निर्माण हुने मोडालिटीबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन । ‘सुरुमा अनुदान भनियो, अहिले ऋणको कुरा छ । यही विषय टुंगो लगाउनुपर्नेछ,’ निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले भने । यही विषयलाई अन्तिम रूप दिन मंगलबार निगमका महानिर्देशक कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट, नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइत, उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुरसहितको टोली आईओसीको केन्द्रीय कार्यालय, दिल्ली पुगेका छन् । भ्रमणको प्रमुख मुद्दा पेट्रोलियम परियोजना रहेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले जनाए ।

‘आईओसी भ्रमणको एक मात्र उद्देश्य पेट्रोलियम परियोजना अनुदानमा बनाइदिनू भन्ने हो । निगमको बटमलाइन नै यही हो,’ भट्टले भने, ‘अनुदानको सम्भावना देखेका छौं ।’ दोस्रो चरणको पाइपलाइन परियोजनाबारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको ६ महिनाभित्र लगानी मोडालिटी, डिजाइनलगायत विषयमा टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । सहमतिको समयसीमा सकिइसकेको छ । परियोजना बन्न नबन्नेमा अन्योल भए पनि अन्तिम टुंगो लगाउन कार्यकारी निर्देशकको टोली भारत पुगेको हो ।

करिब ४ वर्षअघि परियोजना बनाउन आईओसी र निगमको संयुक्त टोलीले अध्ययन गरिसकेको छ । दुई वटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउन टोलीले १७ अर्ब लागत लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । लागत खर्चअनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ३८ करोड (२७४ करोड भारु), सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (२८८ करोड भारु) र चारआलीस्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (५०२ करोड भारु) लाग्ने उल्लेख छ । यसरी यी तीन प्रोजेक्टको लागत करिब १७ अर्ब १ करोड हुनेछ ।

चितवनस्थित लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउन ९ अर्ब ८८ करोड (६१८ करोड भारु) लाग्ने उल्लेख छ । लोथरमा भने निगम स्वयंले लगानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । समझदारीपत्रअनुसार ६ महिनाभित्र सबै गृहकार्य गरी निर्माणको काम थालेको ५४ महिनामा तीन वटै परियोजना सम्पन्न गरिनेछ । तर ११ महिनासम्म निर्माणको मोडालिटी टुंगो लागेन ।

कार्यकारी निर्देशकसहितको भारत भ्रमणले निगमको व्यापारको विविधीकरण, बिटुमिनको कारोबार र इलेक्ट्रिक भेहिकलको चार्जिङ स्टेसन आदि विषयमा छलफल गर्ने जनाइएको छ । पाइपलाइनबाट ग्यास आयात, रासायनिक मल कारखाना खोल्नेलगायत विषयमा पनि छलफल हुने भट्टको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार नेपालमा रासायनिक मल कारखानामा आईओसीले चासो दिएको छ । उसले गोरखपुरबाट भैरहवासम्म पाइपलाइन बनाइदिने इच्छा देखाएको छ । भैरहवामा रहेको निगमको जग्गामा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने निगमको योजना छ । कारखाना पीपीपी मोडलमा बनाउन गृहकार्य भइराखेको छ । यसमा पनि आईओसीले इच्छा देखाएको छ । यस विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

इन्धन लोड हुने बटम लोडिङका विषयमा टोलीले आईओसीका प्रतिनिधिसँगको भेटमा परिचर्चा गर्नेछ । भैरहवा डिपोअन्तर्गत ७० ट्यांकर छन् । यसमध्ये १७–१८ वटामा मात्र बटम लोडिङ हुने गरेको छ । सबै ट्यांकरबाट बटम लोडिङ गर्न आईओसीले दबाब दिँदै आएको छ । बटम लोडिङ नभएका कारण केही ट्यांकरमा पेट्रोलियम दिन आईओसीले आनाकानी गरेको थियो । यी विविध विषयमा पनि छलफल हुने सहप्रवक्ता कार्कीले जनाए । ‘ट्यांकरमा प्रविधि विकास हुँदै गर्छ, तत्कालका लागि बटम लोडिङको सुविधा नभएका ट्यांकरमा पनि ढुवानी सुविधा दिन आग्रह गर्छौं,’ कार्कीले भने ।

पछिल्लो समय निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरमा ‘बटम लोडिङ’ सुरु गरिसकेको छ । ट्यांकरको तल्लो भागमा पाइपको सहायताले इन्धन भर्ने प्रणालीले चुहावट नियन्त्रण र लोड–अनलोड कार्य छरितो हुने निगमले जनाएको छ । आगलानी हुने जोखिम पनि कम हुन्छ । पुरानो ट्यांकरमा बटम लोडिङ जडान गर्दा करिब १५ लाख खर्च हुन्छ । यही कारण व्यवसायी भने यस्तो प्रणाली जडानमा आनाकानी गरिरहेका छन् ।