द्वन्द्वका कारण निवारणको गम्भीर सवाल

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा दशकौंदेखि सामाजिक, आर्थिक न्यायको प्रतीक्षामा छ । सपना बाँडेर मात्रै दिगो शान्ति र समृद्धि सुनिश्चित हुँदैन । संवैधानिक प्रतिज्ञाप्रति शासकीय इमान चाहिन्छ । त्यो पटक्कै देखिएको छैन । बरु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा द्वन्द्वका कारणकै जगेर्ना भइरहेको छ ।

के थिए कारण ?

सशस्त्र द्वन्द्वका कारण के थिए भनेर खोजी गर्ने आधिकारिक संस्था संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरू हुन् । तर ती यस सन्दर्भमा समेत कामयावी बनेनन् । सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्नुअघि माओवादीले तय गरेको ‘नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक तथा फौजी कार्यदिशा, २०५१’, तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको चालीसबुँदे मागपत्र, सुरुवाती युद्ध योजनादेखि लिएर शान्ति सम्झौतासम्मका दस्ताबेजको विश्लेषणका आधारमा कारणहरू के थिए आकलन गर्न सकिन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि निरंकुश राजतन्त्र र प्रजातन्त्रबीचको द्वन्द्व अनिर्णीत नै थियो । त्यसैले माओवादीलाई सशस्त्र द्वन्द्वमा हामफाल्न प्रेरित गरेको देखिन्छ । साथै विभिन्न तह र तप्काका जनताले द्वन्द्वलाई साथ दिनु पछाडि अरू थुप्रै कारण थिए । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक भेदभाव तथा असमानता नै समृद्धिको तगारो बनेका थिए । ठूलो जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीमा थियो । भूमिलगायत उत्पादनका स्रोतको असमान वितरणको अवस्था थियो । साथै बढ्दो भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक बेथितिको समस्या फस्टाउँदै गएको थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि पनि राज्यको केन्द्रीकृत, असमावेशी स्वरूप र चरित्रले निरन्तरता पाइराखेको थियो । राजनीतिक परिवर्तनले जगाएको समतामूलक समृद्धिको जनआकांक्षा र बढ्दै गएको राजनीतिक चेतनाको अनुपातमा आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको गति भने सुस्त थियो । राष्ट्रिय हितका गहन सवालमा तत्कालीन सरकारहरूको प्रस्तुति कमजोर थियो । दल तथा नेतृत्व पंक्ति विभाजित र अदूरदर्शी थिए । यस परिप्रेक्ष्यमा आत्मसम्मान, पहिचान र जीवनस्तर उत्थानको आशाले वञ्चितीकृत समुदायहरूले सशस्त्र द्वन्द्वमा साथ दिएको तथ्य जगजाहेर छ ।

कारण निवारण नै किन ?

द्वन्द्वका कारणको निवारण नै दिगो शान्तिको आधार हो । महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूका ऐनमौकाका अभिव्यक्तिले पनि त्यही कुरा इंगित गर्छन् । संविधान जारी गर्दाको क्षणमा (२०७२ असोज ३) राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानको सफल प्रयोग गरी सामाजिक न्याय र समृद्धि प्राप्तिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहन आग्रह गरेका थिए । संविधानले प्रदान गरेको ‘सबै प्रकारका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्ने मौका’ सदुपयोगमा उनको जोड थियो । सोही क्षणमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले न्यायपूर्ण समाज निर्माणको उद्देश्य अपूर्ण रहेमा ‘विखण्डनको जोखिम’ बढ्नेतर्फ सचेत गराएका थिए । ‘संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्तहरू तय गर्छ । संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन’ भन्दै संवैधानिक नैतिकतामा जोड दिएका थिए ।

भारतीय संविधानसभामा अन्तिम भाषण दिँदै सभाध्यक्ष भीमराव रामजी अम्बेडकरले जे भनेका थिए, त्यो पनि मर्मस्पर्शी छ । उनले ‘राजनीतिक जीवनमा समानता’ (एक व्यक्ति एक मत) र ‘सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा असमानता’ जस्तो विरोधाभाषलाई जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसो गर्न चुकेमा ‘जो असमानताबाट प्रताडित छन्, तिनीहरूले कठिन परिश्रमपूर्वक संविधानसभाले निर्माण गरेको राजनीतिक प्रजातन्त्रको संरचनालाई नै विस्फोट गराउनेछन्’ भन्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसैगरी, दक्षिण अफ्रिकी संविधान जारी गर्दै गर्दा नेल्सन मन्डेलाले ‘सबैले समान रूपमा स्वतन्त्रता र न्याय उपभोग गर्न नपाउँदासम्म यो भूमिमा दिगो शान्ति, दिगो सुरक्षा र समृद्धि असम्भव हुनेछ’ भन्ने कुरा इतिहासको सिकाइका रूपमा ग्रहण गर्न आह्वान गरेका थिए ।

कारण निवारणमा हामी कहाँ ?

आफ्ना लागि आफैं संविधान लेख्ने जनताको अधिकारको सफल अभ्यास भएको छ । सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता निरपेक्ष रूपमा जनतामा निहित रहेको कुरा संविधानतः प्रत्याभूत छ । राजतन्त्र र प्रजातन्त्रबीचको द्वन्द्व अन्त्य भएको छ । एकात्मकबाट शासकीय स्वरूप संघीयमा रूपान्तरित भएको छ । राज्य संरचनाको समावेशीकरण सुरु भएको छ । राजनीतिक आयाममा देखिएका यी उपलब्धि पक्कै सकारात्मक छन् । तथापि, द्वन्द्वका अन्तरनिहित संरचनागत कारण सम्बोधन गर्ने कुरा थाती नै छ । प्रणाली परिवर्तन भए पनि शासकीय संस्कार र व्यवहार उही छ । संसद् विघटन, अध्यादेश–राज, संवैधानिक नियुक्तिमा चरम राजनीतीकरण र बारम्बार सत्ताको निर्लज्ज छिनाझप्टी लोकतन्त्रको उदेकलाग्दो अभ्यासका केही उदाहरण हुन् ।

दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्ने कार्यले द्वन्द्व रूपान्तरणलाई सघाउँछ । तर दण्डहीनताको संस्कृति गहिरिँदो छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निहित स्वार्थका लागि गिजोल्दा न्याय आकाशको फल बनेको छ । पीडित समुदायमा व्यापक निराशा छाएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा फौजदारी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने, माफी, मुद्दा फिर्ताजस्ता अपवादात्मक उपायको दुरुपयोग गरेर जवाफदेहिता छल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सानालाई ऐन र ठूलालाई चयनको स्थितिले राज्यप्रति जनताको विश्वास र भरोसा गुम्दै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनले हिंसात्मक द्वन्द्व पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा विशेष अर्थ राख्छ । सोही तथ्यलाई आत्मसात् गरेर पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते रोम विधानको नेपाल पक्ष बन्नुपर्छ भन्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो, जुन आफैंमा ऐतिहासिक महत्त्वको घटना थियो । तथापि संकल्प प्रस्ताव विस्मृतिमा गयो र अनुमोदनका लागि ठोस पहल भएन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहालीको प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच ठूलो खाडल छ । सुशासनको दुरवस्थालाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पछिल्ला ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ हरूले देखाउँदै आएका छन् । नीतिगत रूपमा उच्च राजनीतिक पदमा रहेकाले गर्ने भ्रष्टाचार अहिले पनि राज्य संरक्षित छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४(ख) ले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था विद्यमान छ । यसलाई खारेज गर्नेभन्दा प्रदेश तहमा त्यस्तो उन्मुक्ति विस्तार गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरिएकाले सुशासनप्रतिको शासकीय मनोदशा कस्तो रहेछ भन्ने देखाउँछ ।

शान्ति सम्झौताका कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा निरन्तर उपेक्षित रहे । राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोगलाई साकार रूप दिइएन । त्यसैगरी ‘आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ तथा द्वन्द्वोत्तर नेपालको ‘साझा विकास अवधारणा’ को परिकल्पना द्वन्द्वका कारण निवारण गरेर दिगो शान्ति स्थापनार्थ दूरगामी महत्त्वका भएर पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएन । संविधानले नागरिकताको सन्दर्भमा समानतालाई अँगाल्न चुकेको छ । समस्त महिला वर्गले संविधानप्रति अपनत्व लिने कुरामा यसले बाधा सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

हाम्रोजस्तो जातीय विविधता भएको देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं १६९ को अनुमोदन महत्त्वपूर्ण कदम थियो । तर कार्यान्वयन उपेक्षित छ । संघ र प्रदेशमा समुचित प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचानको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संविधानको धारा ५६ मा स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको अवधारणा आत्मसात् गरिएको छ । कार्यान्वयनका लागि अझै पनि यथोचित कानुन बनाइएको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र वरिपरि बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय जनताका समस्या विगतमा जस्ता थिए अहिले पनि त्यस्तै छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनमा पहुँचबाट वञ्चिति तथा विस्थापनको समस्या उनीहरूले भोग्नुपर्दा राज्यप्रति वितृष्णा बढाएको देखिन्छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको प्रत्याभूति संविधानमा छ । तर तिनको राजनीतिक स्वामित्व ग्रहण कसैले गरेको देखिएको छैन । कतिसम्म भने विकल्प नदिई कसैलाई उठीबास गर्न नहुने बुँदासमेत समेटेर ४० बुँदे माग राखेर सशस्त्र संघर्षमा उत्रेको माओवादीकै सरकार भएका बेला (२०६८ सालमा) थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो । त्यसैको सिको गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत उठीबास लगाउने पटकपटक प्रयास गर्दै आएको छ ।

पूर्वाग्रही दृष्टिकोणकै कारण आर्थिक–सामाजिक अधिकार कार्यान्वयनले गति लिएको देखिँदैन । २०७५ मा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका ऐनका अधिकांश प्रबन्ध प्रचलन गराउन चाहिने कतिपय नियमावली अहिलेसम्म सरकारले बनाएको छैन । समाजवाद र सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण आवासको हकसम्बन्धी ऐनले मागेको नियमावली पाँच वर्षसम्म पनि बनाइएको छैन । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली भर्खरै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भनिएको छ । समाजवाद, सामाजिक न्याय र समतामूलक आर्थिक समृद्धिको प्रतिज्ञा गरिए पनि गरिबीमा बाँचेका जनताका लागि आर्थिक स्रोतमा पहुँच कठिन छ । लघुवित्त तथा सहकारी विपन्न/सीमान्तीकृत जनताको भलाइका लागि उपयोग हुन सकेका छैनन् । विपन्न मजदुर तथा किसान मिटरब्याजी कर्जा प्रदायकबाट आर्थिक शोषणको सिकार हुनुपरेको छ । चरम गरिबीसँग जुध्ने रणनीतिस्वरूप सडक व्यापार गर्ने स्वरोजगार नागरिक पालिका सरकारबाटै निर्दयी रूपमा खेदिएका, कुटिएका र लुटिएका दृष्टान्त छन् । संघीय सरकार मूकदर्शक बन्दै आएको छ ।

सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य र वैज्ञानिक भूमिसुधार २००७ सालदेखिको एजेन्डा अलपत्र छ । ४० बुँदे माग, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधान समेतमा समेटिएको भए पनि त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खडेरी छ । भूमि समस्या समाधानका नाममा विगतदेखि एकपछि अर्को आयोग बने पनि परिणाममुखी बन्न सकेनन् । भूमि ऐनको आठौं संशोधन गरेर पछिल्लो पटक राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरिए पनि सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठन–विघटनको दुष्चक्रमा फसाइएको छ । सदियौंदेखि विभेदको जाँतोमा पिसिएको दलित समुदायभित्रको गरिबीको अवस्था ज्युँका त्युँ छ । समग्रमा अहिले पनि १५.१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । रोजगारी मौलिक हकको विषय भए पनि मुलुकभित्र अवसर सिर्जना गर्न र आशा जगाउन नसक्दा दैनिक ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशिने गरेका छन् ।

तहगत सरकारलाई संविधानवादको मातहतमा हिँडाउने जिम्मेवारी भएको संवैधानिक इजलास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । न्याय अनुमानयोग्य छैन । द्वन्द्वका कारकतत्त्व सम्बोधनमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद कारगर हुन सक्ने भए पनि यसको रणनीतिक उपयोग हुन सकेको छैन । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्यादेश भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वकालीन कठिन समयमा पनि स्वतन्त्र र प्रभावकारी उपस्थिति जनाएको थियो । तर पछिल्लो पटक पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतीकरण, आयुक्तहरूबीचको कलह, कानुनी अपर्याप्तता एवं आर्थिक स्वायत्तताको अभाव लगायतका कारण आयोगको विश्वसनीयता खस्किएको छ । कमजोर निगरानीको अवस्थामा विभेदित वर्गका हकअधिकार हननको प्रवृत्ति झाँगिदै गएको देखिन्छ । अन्य विषयगत आयोगहरूको हविगत झनै टिठलाग्दो छ । समावेशीलाई दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्ने एक महत्त्वपूर्ण ओखतीका रूपमा संविधानले आत्मसात् गरे पनि यसको अपनत्व लिएर संस्कृतिका रूपमा अंगीकार गर्न सकेको अवस्था छैन ।

अगाडिको बाटो

संविधान लागू भएको दशक पुग्न अब धेरै समय बाँकी छैन । उद्देश्यअनुरूप कति कार्यान्वयन भयो अहिलेदेखि सार्थक समीक्षा गरिन जरुरी छ । शान्ति सम्झौतादेखि वर्तमान संविधानसम्मका दस्ताबेजमा गरिएका समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका वाचा पूरा गर्ने सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धि र विद्यमान चुनौतीको सिंहावलोकन जरुरी छ । यसबारेमा संघीय संसद्मा सार्थक छलफल गरिनुपर्छ । सम्भाव्य द्वन्द्व र अस्थिरताको पुनरागमन हुन नदिन, आम जनतामा पुनः आशाको सञ्चार गराउन र दिगो शान्ति र समृद्धिको अभीष्ट पूरा गर्ने बाटोमा दृढ निश्चयका साथ अगाडि बढ्न रणनीतिक योजनाको खाकासहितको राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ । संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर सरकारलाई मार्ग निर्देशित गर्न पनि सकिन्छ । अहिलेकै पाराले निरन्तरता पाइरहे द्वन्द्वोत्तर न्याय प्रक्रियाको मैझारो गर्न बाँकी छँदै मुलुकले अर्को द्वन्द्वको सामना गर्न नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

[email protected]