शिक्षकहरू राजनीतिक दृष्टिकोण राख, दलीय झोला नबोक

तर, हामीकहाँ राजनीति भनेको कुनै दलको सदस्यता लिने र आफ्नो विवेकलाई बन्धक राखेर निश्चित दलका नेताका हरेक भाषणलाई अनुमोदन गर्ने प्रवृत्तिलाई राजनीति मानिएको छ । जबकि राजनीति भनेको सबैभन्दा बढी विवेकी र तर्कशील अभ्यास हो, दलको झन्डा बोक्नु होइन । त्यसैले संसारभरका लोकतान्त्रिक अभ्यासजस्तै नेपालमा पनि सार्वजनिक शिक्षालयका शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न कानुनबाटै निषेध गरिएको छ । तर, दलको झन्डा बोकेर पार्टी कमिटीमा बस्ने, शैक्षिक गतिविधि प्रभावित गर्ने र बालबालिकाको भविष्य पनि अन्धकार बनाउने प्रवृत्तिलाई निषेधित गर्न शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जुन पहल लिएकी छन्, त्यसलाई सफल पार्न सहयोग गर्नु हरेक सचेत नागरिकको जिम्मेवारी हो ।

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई पदबाट हटाउन शिक्षा मन्त्रालयले सबै जिल्ला इकाइलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर देशव्यापी संगठित सञ्जालमा आबद्ध शिक्षकहरूले गाउँ र जिल्लास्तरको दलीय राजनीतिलाई दशकौंदेखि भरथेग गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा शिक्षा मन्त्रालयले यो पहल टुंगोमा पुर्‍याउन चुनौतीपूर्ण छ । तर, दृढतापूर्वक अघि बढेर शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्न सरकार सफल भयो भने विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

शिक्षा ऐनले एउटा मात्र शिक्षक युनियन खोल्ने अधिकार दिए पनि राजनीतिक दलपिच्छे शिक्षक संघ–संगठन अस्तित्वमा छन् । हाम्रा धेरैजसो शिक्षक कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । कक्षाकोठामा कम र दलीय राजनीतिमा बढी संलग्न भएको आरोप सामना गर्दै आएका शिक्षकका लागि पनि यो अवसर महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक प्रभावले नै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा कमजोर बनाएको आरोप शिक्षकमाथि छ । अझ, स्थानीय स्तरमा हुने दलका हरेक गतिविधिमा शिक्षककै सक्रिय उपस्थिति रहन्छ । राजनीतिक दलकै विभिन्न कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकहरूको संख्या पनि ठूलो छ । शिक्षकले राजनीतिक दलको भेला–समारोहमा विद्यार्थीलाई सहभागीसमेत गराइरहेका हुन्छन् । सबैभन्दा गम्भीर विषय– शिक्षकहरूले संघ–संगठनमार्फत कानुन निर्माणमा समेत हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।

खासमा नियुक्ति प्रक्रियामै बेथिति भएकाले दलका कार्यकर्ता नै शिक्षक बनेका छन् । कुनै दल वा नेताको निगाहमा अस्थायी वा करारमा नियुक्ति लिने अभ्यास व्यापक थियो । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा पनि केही वर्षअघिसम्म सत्तारूढ दलले प्रभाव राख्थे । पछिल्लो समय भने शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा सुधार देखिन्छ । तर शिक्षकहरू राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, पार्टीगत गतिविधिमा सक्रिय हुने प्रवृत्ति उस्तै छ । यसले धेरै सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन कमजोर छ, जसको संकेत एसईईको नतिजाले समेत दिन्छ । शिक्षकले छोराछोरीलाई आफैं पढाउने र निःशुल्क शिक्षा पाइने सामुदायिक विद्यालयको सट्टा महँगो शुल्क तिर्ने गरी निजी विद्यालयमा पठाउनुको कारण अरू कोही होइन, स्वयम् शिक्षक नै हुन् भन्नेमा शंका छैन ।

व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा शिक्षकहरूले निर्वाह गरेको भूमिका बिर्सन मिल्दैन । तर व्यवस्था र सरकार फरक संयन्त्र हुन् । अहिलेको आवश्यकता आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीप्रति इमानदार रहँदै शैक्षिक स्तरोन्नतिमा भूमिका निर्वाह गर्ने हो । त्यही कारण कानुनले विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई दलको सदस्य हुन रोक लगाएको हो । शिक्षा ऐनको दफा १६ङ (५) को खण्ड (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा’ पदबाट हटाइने उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (ग) ले पनि बहालवाला शिक्षक वा कर्मचारी दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यिनै कानुनी प्रावधानअनुसार एक साताअघि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले त्यस्ता शिक्षकलाई पदबाट हटाउन आइतबार सबै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्र लेखेको हो । कारबाहीमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि सबै स्थानीय तहलाई बोधार्थसमेत पठाइएको छ । यस्तै, राजनीतिक दलमा सक्रिय शिक्षकका विषयमा उजुरी दिन आग्रहसमेत गरिएको छ । यही बीचमा १२ शिक्षकलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।

शिक्षकको दायित्व गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै बालबालिकालाई भविष्यको बाटो देखाइदिने हो । उनीहरू विद्यालयमा नियमित रूपमा पढाउने जिम्मेवारीमै केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षक समाजका अगुवा हुन् त्यसैले उनीहरू राजनीतिक रूपमा सचेत हुनुपर्छ । राजनीतिक दलमै आस्था राख्नु पनि अन्यथा होइन । तर दलकै कार्यकर्ता बन्नु कानुनको अवज्ञा हो । दलको सदस्यतालाई निरन्तरता दिने हो भने शिक्षक पदबाट हट्ने विकल्प छँदै छ । तर, शिक्षण सेवामा रहने हो भने दलको आबद्धता अविलम्ब त्याग्नुपर्छ ।