२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

डिला संग्रौला

डिला संग्रौलाका लेखहरु :

नारी दिवसको सन्देश

नेपालमा पुरुषको भन्दा बढी जनसंख्या भएर पनि हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता र पहुँचको अवस्था दयनीय छ । संविधान २०७२ मा प्रस्टसँग महिलाको हकअधिकार प्रत्याभूत गरिए पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिला उपस्थिति न्यून हुनु दुर्भाग्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा महिलाका विषयमा अहिलेसम्म के कति अधिकार स्थापित भए ? लेखाजोखा हुन जरुरी छ । 

आत्मरतिबाट बाहिर आओस् कांग्रेस

२०१५ सालको आम निर्वाचनपछि दुईतिहाइ बहुमतसाथ नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । प्रजातन्त्रको हत्यासँगै जेल परेका बीपी २०२५ सालमा रिहाइपछि उपचार गर्न भन्दै भारत जानुभयो ।

विपद्को जोखिममा महिला र बालबालिका

कार्तिक १७ गते मध्यराति गएको भूकम्पले पश्चिम नेपालका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लाहरूमा धनजनको ठूलो क्षति गरेको छ । भूकम्पमा परी १५० भन्दा बढीको निधन भइसकेको छ भने २५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

नयाँ गठबन्धनका चुनौती

गत आमचुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि देशभरि उत्साहको वातावरण बनेको थियो । तर लगत्तै माओवादी–एमालेलगायतको गठबन्धन, दुई महिना नहुँदै माओवादी–कांग्रेससहितको अर्को गठबन्धन बन्नुले आमजनमा सबै दल सत्ता केन्द्रित हुँदा रहेछन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । निराशा बढेको छ । नयाँ गठबन्धनले आफ्नो औचित्य साबित गर्न बाँकी छ । सरकारको कामकारबाही र प्रभावकारिता विगतको भन्दा फरक हुनेछ भनेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि छंँदै छ ।

महिला अभियानको सार्थकता

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेकै बेला गत साता सिरहाकी बिनु यादवले न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालतको ढोकामा रातो रङ छ्यापेर विरोध जनाइन् । उनले आफ्नै परिवारका सदस्यहरूबाट बलात्कार, बलात्कार प्रयास, भ्रूणहत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, शरीर बन्धक लगायत हिंसा आफूमाथि भएको आरोप लगाउँदै आएकी छन् ।

निर्वाचनमा महिला कहाँ ?

संविधानले जनसंख्याका आधारमा समावेशी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । लिंगका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिनेछैन भनिएको छ तर व्यवहारमा यस्तो कहिले होला ? आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटका क्रममा यो प्रश्न झनै टड्कारो बन्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेर महिला नेत्रीहरूले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता पनि गरेका थिए । जनसंख्यालाई आधार मानेर यस्तो माग गरिएको थियो । तर हात लाग्यो शून्य ! महिलाका माग सधैं कागजमै सीमित हुन्छन् ।

सम्भावनाको सदुपयोग 

रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कुनै पनि ठाउँमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार–व्यवसायका गतिविधि प्रशस्त चाहिन्छन् । तर, प्रदेश १ मा एउटा मात्रै औद्योगिक नगरी छ–विराटनगर । यस्तोमा यहाँ रोजगारीका अवसर खोज्न गाह्रै छ । रोजगारी अभावले युवा विदेशिन बाध्य छन् । हिमाल, पहाड, तराईका १४ जिल्ला मिलेर बनेको यो प्रदेशले निकै समुन्नत र सम्भावना बोकेको छ । दुःखको कुरा, हामीले सम्भावनाको सदुपयोग गर्न सकेनौं ।

सबल संघीयता अबको आवश्यकता

गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अबको केही महिनापछि प्रदेश र संघको निर्वाचन पनि हुने नै छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालबाट दोस्रो कार्यकालतिर लाग्दै गर्दा प्रदेश सरकारको औचित्यलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्, कतिपयले त ‘प्रदेश खारेज गरौं’ पनि भनिरहेका छन् ।

लैंगिक समता समयको आवश्यकता

फागुन ७ गते, प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा म सल्यानको विकट दार्मा गाउँपालिकामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेकी थिएँ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७१ वर्ष र गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्षपछि नेपालको दूरदराजमा बस्ने जनता, खासगरी महिला र बालबालिकाले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने लेखाजोखा गर्ने अवसर पनि थियो त्यो ।

कांग्रेसको अबको कार्यभार

नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व मात्रै चयन गरेन, पार्टीभित्र र पूरै देशभरि आशा र उत्साह जगायो । एउटा जीवन्त राजनीतिक पार्टीको जीवनमा आवधिक महाधिवेशन सामान्य प्रक्रिया हो, तथापि कांग्रेसको गत महाविधेशन अलिक पृथक् र अर्थपूर्ण रह्यो । संविधान कार्यान्वयनको अभ्यासस्वरूप संघीय संरचना अनुसार बनेको पार्टी विधान अनुसार कांग्रेसले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नेतृत्व चयन गर्‍यो ।