कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

संविधान लत्याउँदै २४० सांसद राखिराख्ने सरकारी प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले यसअघिका वार्ताहरुमा आक्कलझुक्कल उठाउँदै आएको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २४० नै कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव मंगलबार रोचक ढंगले वार्तामा प्रवेश गर्‍यो । तर मंगलबार भने त्यसलाई उठाएका थिए, देउवाले नभई कांग्रेसभित्र उनका प्रतिष्पर्धी नेता रामचन्द्र पौडेलले ।

संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट सरकार पछि हट्यो

दुई तिहाइ मत नपुग्ने भएपछि संविधान संशोधन विधेयकलाई तत्काल मतदानमा नलैजाने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । मंगलबार बिहान एमालेसँगको बैठकपछि सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको हो । सरकारको यस्तो निर्णयप्रति आक्रोशित हुँदै साँझ राजपा नेताहरू बालुवाटार गएका थिए । तर सत्तापक्षले आफैं विवश रहेको बताएपछि फर्कंदा उनीहरूको स्वर मत्थर भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ

मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याउन भइरहेको ढिलाइले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै एक साता लम्बिने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएकै दिन आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आकर्षक मन्त्रालय लिन भइरहेको तानातानले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

दाहाल राखिराख्ने ओलीको ‘अन्तर्य’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका दस महिने सत्ता अवधिभरि असहयोग गरेको प्रतिपक्षी एमाले घुमाउरो ढंगले किन अन्तिम घडीमा उनलाई राखिराख्ने रणनीतिमा पुग्यो ? मंगलबार दिनभरि संसद परिसरको मुख्य चासो यसै वरिपरि केन्द्रित थियो ।

एमाले त मान्यो, मधेसी दल मान्लान् ?

संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सत्ता घटक र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच बुधबार दिनभर चर्काचर्की पर्‍यो । मधेसी घटकसँग वैशाख ९ गते संशोधन विधेयक अनुमोदन गर्दै स्थानीय चुनावसम्म जाने मार्गचित्रमा सरकारले सहमति गरे पनि एमालेले उक्त सहमतिमा खोट रहेको जिकिर गरेपछि तिक्तता बढ्न पुगेको थियो ।

कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेतका लेखहरु :

मोर्चाको सर्तले सत्तारूढभित्रै विवाद

मधेसमा मतदाताको छुट नामावली थप्नुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने मधेसी मोर्चाको नयाँ सर्तले सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नै मतभेद पैदा गराएको छ । मोर्चाको यो सर्त मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा यी प्रमुख सत्तारूढ घटकबीच विवाद भएको हो ।

यसकारण टाढियो हुनै लागेको समझदारी

वैशाख ३१ मै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सरकारसित सीमांकन बाहेकका पाँच विषयमा संविधान संशोधन गर्न अनौपचारिक समझदारी गरेको मधेसी मोर्चा शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा भने पछि हटेको छ ।

संशोधन पारित गराउन थापा र गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउने तयारी

कांग्रेस र माओवादी संविधान संशोधनलाई टुंगोमा पुर्‍याएर मात्रै स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णयमा पुगेका छन् । पछिल्लोपटक तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तारन्तर दबाब दिँदै आएको कांग्रेसले पनि अन्तत: पछाडी फर्कंदै प्रधानमन्त्री दाहालले लिएकै बाटो पछ्याएको हो ।

३ दल समझदारी- ‘स्थानीय चुनाव वैशाखभित्रै’

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच बैशाख मसान्त भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनीबार बालुवाटारमा राखेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा यस्तो समझदारी भएको हो ।