केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई देश विकासको प्रमुख अवरोधका रूपमा लिँदै संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष पुगिसकेको छ । शिक्षाको अधिकार विकेन्द्रीकरणका अभ्यासहरू यो वा त्यो रूपमा भइरहेका भए पनि नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
साउन २ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित दसपटकसम्म विज्ञापन गर्दा पनि गणित विषयको शिक्षक नपाइएको शीर्षकको समाचारले सरोकारवालाहरूको ध्यान खिच्यो । गाउँका विद्यालयहरूमा शिक्षक अभावको यस्तो कथा धेरै पहिलेदेखिकै हो ।
मानिसको हेर्ने दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित निकै प्रचलित उदाहरण अंग्रेजीमा लेखिने अंक ‘सिक्स’ हो । एउटै अंकलाई फरक दिशाबाट हेर्दा फरक देखिन्छ । एकातिरबाट हेर्दा ‘नाइन’ देखिन्छ भने, अर्कातिरबाट हेर्दा सिक्स । नेपालको शिक्षाको विद्यमान अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि यस्तै देखिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास घट्दै गएकाले धेरैजसोले निजी विद्यालयको सिको गर्दै अहिले अंग्रेजी माध्यममा पढाइरहेका छन् । खास गरी सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यमलाई विद्यार्थी तान्ने एक मात्र रणनीतिका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।
पृष्ठभूमिमा जेजस्ता कारण र परिस्थिति भए पनि सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने र विद्यालयहरुमा पनि त्यसलाई लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार अब विद्यालयहरु सातामा पाँच दिनमात्र सञ्चालन हुनेछन् ।
यस वर्षको चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा र शिक्षक सेवा आयोगको दुई वर्षपहिलेको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजाले सामुदायिक मात्र होइन, देशको समग्र शिक्षा नै कमजोर भएको संकेत गरेका छन् ।
गतवर्षको महामारीबाट पाठ सिकेर तयारी गर्न सकेको भए सायद यतिबेला हाम्रो शिक्षा प्रणालीले यति धेरै समस्यासँग जुध्नुपर्ने थिएन । गतवर्ष यस्तो महामारी आउँदा हामीलाई यसको धेरै जानकारी थिएन र हामी अलमलमा पर्नु स्वाभाविक थियो । महामारी दोहोरियो तर हामीले गतवर्षको सिकाइबाट अहिले केही थप राम्रो गर्न सकेको अवस्था छैन ।