कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

योजना आयोगका दुई पूर्वउपाध्यक्षद्वारा डा. केसीसँग वार्ता गर्न अपील

काठमाडौँ — राष्ट्रिय योजना आयोगका दुई पूर्वउपाध्यक्षहरुले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसनरत डा. गोविन्द केसीसित वार्ता शुरु गर्न सरकारसँग अपील गरेका छन् ।  

योजना आयोगका दुई पूर्वउपाध्यक्षद्वारा डा. केसीसँग वार्ता गर्न अपील

आइतबार आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल र डा. स्वर्णिम वाग्लेले यथाशीघ्र उच्चस्तरीय टोली गठनगरी केसीसित औपचारिक वार्ता शुरु गर्न सरकारसँग अपील गरेका हुन् ।


डा. केसीको १६ औं अनशनको १२ दिनसम्म सरकारकाले पर्याप्त चासो नदेखाएको अवस्थाप्रति ध्यान गएको जनाएका छन् । विगतमा जटिल प्रकृतिका मागहरु पनि वार्ताकै माध्यमबाट सम्वोधन गरिएको भन्दै उनीहरुले केसीको लडाईं निजी स्वार्थको विरुद्ध र आम नेपाली जनताको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।


‘२०७१ देखि २०७४ सम्म सरकारका विभिन्न जिम्मेवार पदमा रहँदा धेरै अनशनहरु वार्ताबाटै टुङ्ग्याउन वार्ताकार वा सक्रिय सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै सरकारको तर्फबाट पर्याप्त चासो नदेखाइएको अवस्थाप्रति हाम्रो ध्यान गएको छ । राज्य र समाज दुवैका लागि डा. केसीको जीवन रक्षा आजको नैतिक अपरिहार्यता हो,’ अपीलमा भनिएको छ ।


उपाध्यक्षद्वयले संविधानले लिपिवद्ध गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमार्फत समुन्नति हासिल गर्न सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षणमा अग्रणी भुमिका खेल्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रत्येक नागरिकले यी क्षेत्रमा सहज पहुँच र गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रत्याभुति गर्ने दायित्व सरकारको हो । सहभागितात्मक लोकतन्त्रमा सरकारले नागरिकका आन्दोलन र विरोधलाई वार्ता मार्फत नै हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ’ अपीलमा उल्लेख छ ।


उनीहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा सुधार, मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण र चर्को शुल्कमा सीमा, निशुल्क उच्च अध्ययन, विदेश पढ्नु अघि परीक्षा, चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐनको प्रारूपलगायतमा केसीको मुख्य योगदान रहेको बताएका छन् ।


चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखी १२ दिनदेखि १६ औं पटक आमरण अनशनरत केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएका छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्


डा. केसी संक्रमणको ‘उच्च जोखिममा’

प्रकाशित : माघ ६, २०७५ १२:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?