गण्डकी मेडिकल कलेज प्रकरणमा : अन्तरिम आदेश अस्वीकार

रासस

कास्की — गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी) प्रकरणमा कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्याललगायतले उच्च अदालत पोखरामा दर्ता गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

Citizen

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यही फागुन २३ गते जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध अर्यालसहितका छ जनाले वारेसमार्फत उच्च अदालत पोखरामा निषेधाज्ञासमेतको अन्तरिम आदेशको माग गरी रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा बिहीबार सकिएको दुवै पक्षको बहसपछि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो ।

कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुलेर ठगी गरेको भन्दै फागुन २१ गते कलेजका अध्यक्षलगायत ११ जनाविरुद्ध विद्यार्थीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ठगीको उजुरी दर्ता गरेका थिए । सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले कलेजका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा विद्यार्थी अनित सिन्हा, अङ्कित शर्मा र सम्राट पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता पूर्ण राजवंशी र दीपक शर्मा पौडेलले बहस गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्द र उपन्यायाधिवक्ता खेमराज पाठकले बहस गरेका थिए ।

विद्यार्थीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, ओमप्रकाश अर्याल र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले कलेजका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण शर्मालाई पक्राउ गरिसकेको छ । गएको माघ १७ देखि कलेजका विद्यार्थीले चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यस्ता छन् विप्लव समूहले गरेका विध्वंसात्मक कार्य र क्षति विवरण

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव समूह' ले मुलुकका विभिन्न भागमा गरेको विध्वंसात्मक कार्य र क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।  बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेकपाले केही समययता आतंकवादी शैलीमा गरेको आपराधिक गतिविधिबारे जानकारी गराएका हुन् ।  

मन्त्री बाँस्कोटाले सुनाएका विवरण अनुसार

  • विप्लव समूहले निर्दोष नागरिकको हत्या गर्ने, बम विस्फोट, आगजनी, जबर्जस्ती रकम संकलन र अपहरण
  • दूरसञ्चार, जलविद्युत् निर्माणजस्ता अतिसंवेदनशील पूर्वाधारहरुमा क्षति पुर्‍याएको
  • जनजीवनलाई आतंकित पार्ने, विद्युतीय धरापको प्रयोग गरी सर्वसाधरण व्यक्तिलाई अंगभंग गर्ने
  • स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई धम्क्याउने, दुर्व्यवहार गर्ने
  • सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा शान्ति सुव्यवस्था तथा अमनचयनमा खलल पुर्‍याउने तथा राज्यविरुद्ध अपराधजन्य कार्य गर्ने
  • मानवताविरोधी र शान्तिपूर्ण रुपमा जनताले बाँच्न पाउने, आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हकको गम्भीर उल्लंघन गरेको
  • संखुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई लक्षित गरी पटक/पटक आगजनी तथा विष्फोट गराई क्षति पुर्‍याएको
  • ०७५ फागुन १० गते सोही समूहको नामबाट ललितपुर, काठमाडौं, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा, लमजुङ, बागलुङ, रुपन्देही, रोल्पा, बाँके, जाजरकोट, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरुमा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका टावरहरुमा विष्फोट र आगजनी गराई मानवीय, भौतिक, आर्थिक क्षति पुर्‍याएको

मन्त्री बाँस्कोटाले अधिकांश समय विप्लवले गरिरहेका क्रियालापमाथि टिप्पणी गर्न खर्चिएका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT