सर्वोच्चको प्रस्टीकरण, 'सुमार्गीको रकम फुकुवा गरेको होइन'

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्न परमादेश जारी नभएको स्पष्टिकरण दिएको छ । सुमार्गीको मुद्दाको सूची (कजलिस्ट)मा सर्वोच्च अदालतले 'फैसला' जनाई परमादेश जारी हुने भन्ने जनाएको थियो । जसको अर्थ हुन्थ्यो, 'सुमार्गीको माग बमोजिम बैंकमा रोक्का राखिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्नु ।' प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा यही समाचार प्रकाशित भएपछि सर्वोच्च अदालतले केहीबेरअघि प्रेस नोट जारी गरेको हो। जसमा व्यवसायी सुमार्गीको मागबमोजिम आदेश जारी नगरिएको स्पष्ट पार्दै उनको रिट निवेदन खारेज भएको उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको नोटमा भनिएको छ, 'निवेदक कम्पनीका ठाउँमा बैंक खातामा रहेको रकम कानुनबमोजिम रोक्का रहेकोले फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुने।'

सर्वोच्च अदालतले तीनवटा विषयमा परमादेश जारी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा सुमार्गीका बारेमा जारी छानबिनलाई यकीन गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई छ महिनाभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ। अनि हरेक महिना आफ्नो फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा कारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन पनि आदेश जारी गरेको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीको मुद्दाको पेसी सूचीमा परमादेश जारी भएको भनी जनाएको थियो। कुनै विषयवस्तु उल्लेख नगरी परमादेश जारी भन्ने शब्द प्रयोग गरेकाले निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी भएको भनी सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। पछि मात्रै सर्वोच्च अदालतले निवेदन बमोजिम नभई अन्य विषयमा आदेश जारी गरिएको भनी प्रेस नोट जारी गरेको हो। मुद्दाको संक्षिप्त एवं विस्तृत पाठ तयार भइसकेको छैन।

यो पनि
सुमार्गीको रकम नरोक्न सर्वोच्चको परमादेश

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ १८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक सर्वेक्षण : स्वास्थ्यको तथ्यांक त्रुटिपूर्ण

जनचेतना, पहुँच र क्षमताका कारण अस्पतालबाट सेवा लिने नागरिकको संख्या बढ्नुपर्नेमा ठूलो संख्यामा घटेको विवरण सर्वेक्षणमा छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा सुरुको आठ महिनामा स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्या ११ लाख १७ हजार थियो । त्यो अवधिमा एक करोड २३ लाखले बहिरंग सेवा लिएका थिए भने भर्ना हुनेको संख्या ६ लाख ८५ हजार थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा यो संख्या घटेको देखिन्छ । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्या ८ लाख ७५ हजारमा सीमित छ । त्यो अवधिमा एक करोड ५ लाखले बहिरंग सेवा लिएका थिए भने भर्ना हुनेको संख्या ४ लाख ८३ हजार थियो ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्ने सेवा प्रवाहको यो आधारभूत तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा अस्पताल जाने नागरिकको संख्या ‘स्वात्तै’ घटेको छ । आकस्मिकदेखि बहिरंग र अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामी निकै घटेका छन् । के यो यथार्थ विवरण हो ?

‘जति संख्यामा नागरिकले स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिए, त्यो विवरण रिपोर्टिङ भएन । अनि संख्या कम देखियो,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले कान्तिपुरसित भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिनेको संख्या अन्डर रिपोर्टेड भयो, किन यस्तो भयो भनेर हामीले समेत सोधखोज गरिरहेका छौं ।’

गत वर्षको तुलनामा मुलुकभर २०३ वटा स्वास्थ्य संस्था थपिएका छन् । सवारीसाधन लगायतको सुविधाले स्वास्थ्य निकायमा नागरिकको पहुँच केही बढदो छ । तर सरकारी निकायकै तथ्यांकले ठीक उल्टो अवस्था चित्रण गरेको हो ।

गत वर्षको पूरै तथ्यांक तुलना गर्ने हो भने यो वर्ष सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिनेको संख्या एक तिहाइभन्दा बढीले घटेको भेटिनेछ । केहीमा त यो संख्या झन्डै आधा हुनेछ । उदाहरणका लागि, १२ लाख ४१ हजार व्यक्ति गत वर्ष विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भए ।

यो वर्षको पहिलो आठ महिनामा यो संख्या ४ लाख ८३ हजारमा सीमित भयो । यही अनुपातमा हेर्ने हो भने बाँकी चार महिनामा ७ लाख २४ हजार जनाले उपचार गराउनेछन् । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा झन्डै आधा हो । आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार बहिरंग र आकस्मिक सेवा लिने बिरामी पनि यसैगरी घटिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री शिव अधिकारीका अनुसार अस्पताललगायत स्वास्थ्य निकायमा जाने बिरामीको संख्या घटदो छ भने सरकारी तथ्यांक कुनै पनि दृष्टिकोणले पत्यारिलो छैन । ‘विभिन्न कारण र आधारबाट हेर्ने हो भने स्वास्थ्य निकायमा जाने नागरिकको संख्या केही वर्षदेखि बढदो छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘घटेको तथ्यांक पत्यारिलो देखिँदैन, झनै ठूलो अनुपातमा घटेको विवरण त विश्वासै गर्न नसकिने छ ।’

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री अधिकारीका अनुसार पहुँचका कारण नागरिक अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थामा जाने क्रम बढदो छ । एकातिर बाटो, सवारीसाधन लगायतको अनुकूलता छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीलगायत अवसरले मानिस आर्थिक रूपमा समेत सम्पन्न हुँदै गएका छन् ।

शिक्षाको अवसरका कारण मानिसमा बढेको जनचेतनाले पनि अस्पताल जाने व्यक्तिहरूको संख्याबढ्दो छ । अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले स्वास्थ्य संस्थाको पनि क्षमता विकास गरिरहेको छ । निःशुल्क औषधिदेखि बिमालगायतका अवसर छन् । त्यसले पनि अस्पताल जानेको संख्या बढेकै छ ।’

पछिल्ला ५ वर्षकै अवधिमा स्वास्थ्य संस्थाको अनुपात भने खासै बढ्न सकेको छैन । पाँच वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य संस्थाको संख्या १० प्रतिशत हाराहारीमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा कुल स्वास्थ्य संस्था ४ हजार ३ सय ९३ रहेकामा गत आर्थिक वर्षमा ४ हजार ५ सय १३ मात्रै पुगेको छ । यस पटक दुइटा अस्पताल र दुइटा स्वास्थ्य चौकी थपिएको तथ्यांकले देखाउँछ । अस्पतालको बेडको संख्यासमेत उही छ ।

नर्सबाहेक स्वास्थ्य क्षेक्रको कुल जनशत्ति पनि खासै बढेको छैन । पाँच वर्षमा डाक्टरहरूको संख्या करिब ५ सयले बढेको छ । नर्सको संख्या करिब ९ हजारबाट २० हजार पुगेको छ । नर्स, कविराज, वैद्य, स्वास्थ्य सहायकलगायतको संख्या पनि करिब उस्तै छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राविधिक तथा विशेषज्ञ जनशक्तिको संख्यात्मक वृद्धिको अनुपातमा अस्पताल धाउने बिरामीको बढ्दो अनुपातले सेवाबाट वञ्चित संख्या बढदै गएको देखाउँछ । पाँच वर्षको अवधिमा करिब ७ सय शय्या थपिएका छन् । वार्षिक एक सयको हाराहारीमा अस्पतालमा शय्या थपिँदा भर्ना हुने बिरामीको चाप भने दुई वर्षको अन्तरालमा दोब्बर हाराहारी बढ्ने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा क्षमता विस्तार नहुँदा बिरामी महँगो शुल्क तिरेर निजीमा उपचार गराउन बाध्य हुन्छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा अस्पताल भर्ना भएका ४ लाख ८३ हजारमध्ये २ लाख ६१ हजार बिरामी राजधानी काठमाडौं र वरपरको क्षेत्रका छन् । यो कुल बिरामीको करिब आधा हिस्सा हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्