सहन्यायाधिवक्ता घूस प्रकरण : ‘मेरो पनि इज्जतको कुरा हुन्छ, कसैलाई नभन्नू’

‘तपाईंको छोराको मुद्दा माथि (सर्वोच्च) जाने भयो । के गर्ने ?’

‘हैन अब माथि नपठाइदिनुहोस् ।’

‘त्यसो भए पाँच चाहिन्छ । तपाईंले जुटाउनुपर्‍यो ।’

‘पाँच होइन, तीन गरौंला ।’

‘तीन मात्रै ? बाँकी दुई चैं खसी–बोका ? यस्तो बार्गेनिङ गरेको मैले जाती मान्दिनँ । भोलि बिहान ५ बजे लिएर आउनुहोला ।’

यो संवाद उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापा र ठगी मुद्दामा दोषी ठहर भएका एक व्यक्तिका बाबुको हो । ती व्यक्तिको ठगी मुद्दा उच्च अदालत पोखराबाट टुंगिएपछि फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुग्छ । त्यसपछि उपन्यायाधिवक्ता रामकुमार अधिकारीमार्फत सुरेन्द्रले सेवाग्राहीका पिताको खोजी गर्छन् र मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पठाउने प्रक्रिया रोक्ने सर्तमा घूस माग्छन् । २०७५ असोज २३ को यो संवादपछि पिता आकुलब्याकुल हुन्छन् । दिनभरमा रकमको जोहो गरेर भोलिपल्ट बिहान सहन्यायाधिवक्ताको कार्यकक्षमा पुग्छन्, ‘जे भो भो, अब पाँचै टक्र्याउँछु हजुरलाई । मिलाइदिनुपर्‍यो ।’

‘ल ल लिएर आउनु । अब काम गर्ने गर्ने,’ सुरेन्द्र भन्छन्, ‘एउटा कुरा, मेरो पनि इज्जतको कुरा हुन्छ । यो कुरा यहाँभित्रका कसैलाई पनि भन्ने हैन ।’

यही संवादपछि सेवाग्राही रातो फाइबरको सपिङ ब्याग सहन्यायाधिवक्ता थापाको टेबलमा राख्छन् र बाहिरिन्छन् । थापा कार्यकक्षबाट झोला लिएर माथिल्लो तलामा उक्लिने भर्‍याङछेउ प्यासेजमा रहेको दराजको चेपमा लुकाउँछन् । त्यही बेला अख्तियार टोलीले गत असोज २४ गते उनलाई रंगेहात पक्राउ गर्‍यो ।

यस्तो थियो घटना

२०७५ भदौ १२ गते उच्च अदालत पोखराले ठगी मुद्दामा एक व्यक्ति (नाम गोप्य राखिएको) लाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालत कास्कीको फैसलालाई सदर गर्दै उच्च अदालतले ६ लाख ५० हजार जरिवाना र एक वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो । उच्चले कैदबापतको सजायसमेत जरिवानाबाटै मिनाहा गर्न सकिने रायसमेत दियो । यो फैसला उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा आएपछि सहन्यायाधिवक्ता थापाको सक्रियता बढेको स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारवादी मुद्दाको फैसलापछि अदालतले सरकारी वकिलको कार्यालयमा फैसलाको प्रति पठाउँछ । उक्त फैसलामा चित्त बुझाए सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाउँदैन, चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दिन माथिल्लो तहको सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाउँछ । यो मुद्दामा कैद सजायलाई जरिवानामा रूपान्तर गर्न स्वीकृति दिने उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल पठाइदिने तयारी गरी सहन्यायाधिवक्ता थापाले सेवाग्राहीका बाबुको सोधखोज गर्न थाले ।

थापाको आदेशअनुसार उपन्यायाधिवक्ता रामप्रसाद अधिकारीले मुद्दाको मिसिल हेरेर पुनरावेदनपत्रको मस्यौदा तयार गरे । अधिकारीले असोज २१ गते फोन गरेर मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिका बाबुलाई पोखरा बोलाए । ‘तपाईंको छोराको मुद्दा पुनरावेदन हुने भयो’ भन्दै फोन गरेर उनले आफू जिल्लाको काममा जानुपरेकाले आफ्ना हाकिम सुरेन्द्रलाई भेट्न आग्रह गरे ।

सुरेन्द्रले मुद्दा सर्वोच्चमा नलैजाने भए ५ लाख चाहिने माग गरे । पीडितका बाबुले ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दिन नसकिने अडान राखे । मोलमोलाई नमिलेपछि सुरेन्द्रले छोराको मुद्दा पुनरावेदन गर्ने धम्की दिए । उनले भने, ‘हामी सर्वोच्च जान्छौं, हेर्नुहोला ।’

०००

रंगेहात पक्राउ परेपछि सहन्यायाधिवक्ता थापाले बरामदी मुचुल्कामा सही गर्न मानेनन् । पोलिग्राफ परीक्षणका लागिसमेत तयार भएनन् । उनले आफू निर्दोष रहेको बताउँदै ‘मिसिलमा रकम तिरेको रसिद नभेटिएको र रसिद ल्याइदिन आग्रह गर्दा उसले आफूलाई फसाएको’ प्रतिक्रिया दिए । ‘रकम बरामद भएको भनिएको ठाउँमा मलाई लगेनन्, म हस्ताक्षर गर्दिनँ,’ उनले बयानमा भनेका छन् । थापाको बयानअनुसार ठगी मुद्दाको प्रतिवादीकै बाबुले उनलाई प्रलोभनमा पारेका हुन् र त्यसक्रममा रकम अस्वीकार गरेकाले फसाएका हुन् ।

थापामातहतका उपन्यायाधिवक्ता अधिकारीले आफूले ठगी मुद्दाका प्रतिवादीको पितालाई नभेटेको दाबी गरे । आफूले पुनरावेदनपत्रको मस्यौदा तयार गरेको स्विकार्दै उनले भने, ‘म जिल्लामा निस्कँदै गर्दा बाटामा भेट भएको हो, त्यसपछि उहाँले सुरेन्द्र सरलाई भेट्नुभएको होला ।’ रकम बरामद भएपछि रोहवरमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा थापाले मातहतका कर्मचारीलाई समेत प्रभावित पारे । नासु एकराज ढकाललाई उनले बरामदी मुचुल्कामा हस्ताक्षर नगर्न आग्रह गर्दै ‘म पनि सही गर्दिनँ, तपाईं पनि नगर्नुहोस्’ भनेको मुद्दाको मिसिलमा उल्लेख छ ।

विवादास्पद ट्रयाक रेकर्ड

लामो समय उपन्यायाधिवक्ता रहेका थापाको ट्रयाक रेकर्डसमेत विवादास्पद रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उनका सहकर्मी बताउँछन् । गत वर्ष वसन्तराम भण्डारी महान्यायाधिवक्ता रहेका बेला उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पर्सा सरुवा हुन निकै जोडबलका साथ लागिपरेका उनलाई पोखरा पठाइएको थियो । ‘भनेका ठाउँमा पुग्नुपर्छ, यसो हाट्टहुट्ट गर्नुपर्छ,’ थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका एक सहकर्मीले भने, ‘सक्नेले चाहेको ठाउँमा गएर देखाउने हो । नसक्नेहरू इमानदार भएर बस्ने ।’

सरकारी वकिलमाझ ‘दुस्साहसी’ कर्मचारीको छवि बनाएका सुरेन्द्र विगतमा पनि विभिन्न विवादमा मुछिएका थिए । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख हुँदा उनले अपहरण, शरीर बन्धक तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा जोडिएका आरोपितको मुद्दामा विवादास्पद निर्णय गरेका थिए । जिल्ला अदालतको फैसलापछि म्यादभित्र पुनरावेदन नगरेपछि आरोपितले उन्मुक्ति पाएका थिए । उन्मुक्ति पाउन ‘खर्च गरेका’ आरोपितले त्यसको सोधभर्नाका लागि भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण गरेको खुलेको थियो । यो घटनामा न्यायाधीश बलराम केसी संयोजकत्वको छानबिन समितिले समेत थापालाई दोषी ठहर्‍याएको थियो ।

थापा काठमाडौंमै हुँदा भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) सम्बन्धी मुद्दामा आरोपितलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिएका कारण विवादमा तानिएका थिए । मुनड्रप्स ओभरसिजका सञ्चालकहरू मुछिएको वैदेशिक रोजगारीको ठगीसम्बन्धी मुद्दामा समेत आरोपितलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिएका थिए ।