लगानी सम्मेलनमा ५२ मुलुकका ६३४ लगानीकर्ता आउँदै

मंगलबारसम्म स्वदेशी तथा विदेशी १ हजार ९ सयभन्दा बढीलाई लगानी निम्ता पठाइएकामा नेपालीसहित १ हजार १९ जना सहभागी हुने निश्चित भएको हो । डाबर नेपाल, कोकाकोला, युनिलिभर, एसजेभीएन, कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टका उच्च तहका प्रतिनिधि लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने बोर्डको भनाइ छ । चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन एजेन्सी (सीआईडीसीए) प्रमुख लुओ झाओहुई र सार्क चेम्बर अफ कमर्सका प्रमुख जसिम उद्दिन लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।

एसिएन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को समेत उच्च तहका प्रतिनिधि पनि सम्मेलनमा उपस्थित हुनेछन् । चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड बेइजिङ (सीसीपीआईटी) का प्रतिनिधि, सबै देशका राजदूत र नेपाललाई हेर्ने भारतमा रहेका विदेशी राजदूतसमेत सहभागी हुने निश्चित भइसकेको बोर्डको भनाइ छ ।

लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्ता पठाइएका देशहरूबाट ‘कन्फर्मेसन’ आउने क्रम जारी रहेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । सहभागी हुनेमा सबैभन्दा धेरै स्वदेशी व्यवसायी ३ सय ८५ जना छन्  । त्यसपछि बढी चीनका २ सय ६५ र भारतका १ सय ४३ जना लगानीकर्ता तथा प्रतिनिधि आउने छन् ।

यस्तै अमेरिकाबाट ३३, जापानबाट २८, बेलायतबाट १४, बंगलादेश १३, संयुक्त अरब इरिमेट्सबाट १३ जना, जर्मनीबाट १० जना आउने तय छ । कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसियाबाट ९/९ जना सहभागी हुनेछन् । पाकिस्तानबाट ८ र सिंगापुरबाट ६ जना आउनेछन् । कतार र घानाबाट ५/५ जना हुनेछन् । साउदी अरेबिया, फ्रान्स, बहराइनबाट ४/४ जना आउनेछन् ।

बोर्डका अनुसार स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रुस, अस्ट्रिया, श्रीलंका, कोलम्बियाबाट ३/३ जना सहभागी हुनेछन् । फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मोरिसस, बेल्जियम र बेलारुसबाट २/२ जना सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ । इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, इन्डोनेसिया, ताजकिस्तान, अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको, साइप्रस, आयरल्यान्ड, स्लोभेनिया, भियतनाम, बोस्निया, मोरोक्को, टर्की, हङकङ, भानुआटु, इरिट्रिया, मौरिटानियाबाट एक/एक जना मात्र सहभागी हुने छन् । अन्य मुलुक तथा नियोगका १० जना सहभागी हुने निश्चित भइसकेको बोर्डको भनाइ छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५८औं बैठकले आगामी साता सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १ सय ४८ परियोजनाको सूची स्वीकृत गरेको छ ।

अब परियोजनाको संख्या नघट्ने तर केही परियोजना बढ्न सक्ने बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । ‘लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने १ सय ४८ परियोजना धेरैजसो टुंगिए, केही राम्रा परियोजना आएको खण्डमा थपिन सक्ने सम्भावना छ,’ बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘अब थपिने परियोजना मार्केट साउन्डिङमा रहनेछन् ।’ सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई एउटै प्याकेजमा राखेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को मोडेलमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । त्यसकारण यी आयोजना मार्केट साउन्डिङका लागि थपिन सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।

लगानी सम्मेलनका लागि गठित प्राविधिक समितिले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८, आशयपत्र माग गरिने २०, मार्केटिङ साउन्डिङका लागि ७, पहिचान चरणका ३१, प्रस्तुतीकरणका लागि २७, लगानीको खोजी गर्न १४ र निजी क्षेत्रले छनोट गरेको ३१ परियोजना छनोट गरिएको थियो । बोर्ड बैठकले ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाको थप लगानी ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले डाबर नेपाल प्रालिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जानकारीमा लिई परियोजना लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । डाबर नेपालले क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरणका लागि ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुनर्लगानीका लागि प्रस्ताव गरेअनुसार उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त भई बोर्डको मूल्यांकनपछि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बोर्डको भनाइ छ । पुनर्लगानीका विषयमा लगानी बोर्ड र डाबरबीच ०८० वैशाखमा परियोजना समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा परियोजना प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि ठोस र व्यावहारिक परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘लगानी सम्मेलनमा विस लिस्ट होइन ठोस र व्यावहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौं,’ उनले भने, ‘सम्मेलनअघि ऐन संशोधन गरेका छौं, त्यसले लगानी बढाउन सघाउनेछ । त्यसैले पनि हामीले ठोस र व्यावहारिक योजना दिनुपर्छ, नयाँ सन्देश दिने गरी सम्मेलन गरौं ।’ लगानी सम्मेलनलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रबाट हुने स्वपुँजी तथा ऋण परिचालनलाई सहजीकण गर्न मन्त्रालयहरूले विशेष इकाइ नै बनाएर अगाडि बढ्न उनले निर्देशन दिए । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट मात्र मुलुकको समृद्धि हासिल हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिन पुरातन सोच, पुरातन नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाबाट सम्भव नरहेकाले नै सरकारले लगानीका अवरोध हटाउन कानुन संशोधनको कार्य अगाडि बढाएको उनले भनाइ छ ।