जीवन क्षत्री

रवीन्द्र अधिकारीको 'लिगेसी'

हठात् छोट्टिएको जीवनका अन्तिम महिना रवीन्द्र अधिकारीका लागि प्रीतिकर रहेनन् । सार्वजनिक पदमा बसेर उनले गरेका कामबारे जति पनि प्रश्न उठाइए, तिनको उत्तर दिन नपाउँदै उनको देहान्त भयो । राम्रो सम्भावना बोकेका मानिने युवा नेताको मृत्युमा मानिसहरू शोकमग्न हुनु र लगत्तै उनको सन्त–चित्रण वा ‘हेगियोग्राफी’ मिडियामा आउनु पनि स्वाभाविकै हो ।

दण्डहीनताको दलदल

आवधिक चुनाव लोकतन्त्रका अस्थिपञ्जर जस्तै हो । अस्थिपञ्जरले मात्रै शरीर नबने जस्तै चुनावले मात्रै लोकतन्त्र बन्दैन । मानव शरीरजस्तै समाजका अनेकथरी आवश्यकता पुरा गर्न लोकतन्त्रका अनेक अंगले एकसाथ काम गर्नुपर्छ । अधिनायकवादी व्यवस्थाका पनि अनेक अंग हुन्छन् ।

डा. केसी अभियानको वैचारिक धरातल

गंगामाया अधिकारीको दर्दनाक आत्मकथा न्यायको अवसान पढेपछि उद्वेलित भएर मैले टिप्पणी गरेंँ– के माओवादी द्वन्द्व राजनीतिक चरित्रको थियो ? थियो भने निर्दोष किशोरलाई मार्ने, तिनका बाबुआमालाई घरबाट खेद्ने, तिनलाई शरण दिनेहरूलाई धम्क्याउने र तिनका गोठका गाईभैंसीलाई भोकभोकै मार्नेसम्मका काम कसरी सम्भव भए ?

तीन दर्जाका नागरिक

दृश्य १– डोल्पाको जुफाल विमानस्थलको गेट । एक स्थानीय महिला जम्जमाएर भित्र जान खोज्छिन्, गेटको प्रहरी उनलाई हुत्याएर बाहिर निकाल्छ । घम्साघम्सीपछि प्रहरी फेरि कर्कश स्वरमा दोहोर्‍याउँछ: पहिले बोर्डिङ पास लिएर आउनुस्, अनि बल्ल । महिला जवाफ फर्काउँछिन्, टिकटकै लागि भित्र गएर भेट्नू भन्या छन् ।

लक्ष्य न्याय, परिणाम अन्याय

केही दिनअघि सोलुखुम्बुमा पहिरोमा परेर एक बालिकाको पाखुरा च्यापियो । उद्धार भएको दुई दिनपछि उनलाई काठमाडौं ल्याइपुर्‍याइयो । च्यापिएको भन्दा तलको भाग मारक्तसञ्चार नपुगेर क्षति पुगिसकेको थियो । हात काटेर फाल्नुपर्‍यो ।

जीवन क्षत्रीका लेखहरु :

मेडिकल शिक्षाको कर्णाली कहर

डा. गोविन्द केसी पन्ध्रौं सत्याग्रहका लागि जुम्ला पुगेपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एकाएक धेरै मानिसको चर्चा र सरोकारको विषय बनेको छ । विगतका सत्याग्रहमा अक्सर काठमाडौंका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको धन्दा र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको भ्रष्ट गतिविधिले बढी चर्चा पाउने गरेकोमा यसपल्ट कर्णाली प्रतिष्ठानमा सबैको ध्यान पुग्नु स्वागतयोग्य हो । तर अझै पनि कर्णाली प्रतिष्ठानको विषय के हो ? त्यसका समस्या के हुन् ? किन अहिलेसम्म त्यो ओझेलमा पर्‍यो ? धेरैलाई जानकारी छैन ।

सेनाको व्यवसाय मोह

हालै भरतपुरस्थित डबलीमा ‘सोचेको लोकतन्त्र, भोगेको लोकतन्त्र’ शीर्षकमा छलफल भयो । सहभागी थिए, कांग्रेस नेता गगन थापा । डेढ घन्टा लामो छलफल र खुला अन्तरक्रियापछि मैले थापालाई अन्तिम प्रश्न सोधेँ, २०६३ सालतिर सेनाको लोकतान्त्रीकरण शब्द नेताहरूको मुखमै झुन्डिएको थियो ।

न्याय जोगाउने नागरिक दायित्व

असामान्य समय र परिस्थितिले हामीसँग असामान्य व्यवहारको अपेक्षा गर्छन् । मानिस बेलाबेलामा बिरामी परेजस्तै समाज र राष्ट्रको जीवनमा पनि संकट र व्यवधानका घडीहरू आइरहन्छन् र तिनले असामान्य अवस्था सिर्जना गर्छन् । प्रगतिका लागि तिनसित जुध्नु अनिवार्य हुन्छ ।

न्यायालय सुधारको निर्णायक घडी

देशको नयाँ सरकार शिशुकालमा छ । नयाँ सरकार बनेसँगै हाम्रो कचल्टिएको दशकभन्दा लामो संक्रमणकाल अन्त्य भएको छ र नयाँ संविधान विधिवत् रूपमा पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको छ । यससँगै देश एकलबाट संघीय व्यवस्थामा गएर आम मानिसले स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय गरी तीन तहको राज्यबाट सेवा पाउनेछन् ।

न्यायचेतको कसीमा न्यायाधीश

भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश एमएन भेंकटचलिया भ्रष्टाचार र सुशासनबारे भन्थे, ‘सनलाइट इज द बेस्ट डिस्इन्फेक्टेन्ट ।’ अर्थात् पारदर्शिता नै शुद्धीकरणको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । सबै गलत काम अन्धकारमै हुनेहुँदा तिनमाथि प्रकाश पर्नासाथ काममात्रै रोकिँंदैनन्, गलत काम गर्ने मानिस त्यसका लागि जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छ । तर विडम्बना, हाम्रो समाज पारदर्शिताको मामिलामा त्यति अगाडि छैन ।