जीवन क्षत्री

लक्ष्य न्याय, परिणाम अन्याय

केही दिनअघि सोलुखुम्बुमा पहिरोमा परेर एक बालिकाको पाखुरा च्यापियो । उद्धार भएको दुई दिनपछि उनलाई काठमाडौं ल्याइपुर्‍याइयो । च्यापिएको भन्दा तलको भाग मारक्तसञ्चार नपुगेर क्षति पुगिसकेको थियो । हात काटेर फाल्नुपर्‍यो ।

मेडिकल शिक्षाको कर्णाली कहर

डा. गोविन्द केसी पन्ध्रौं सत्याग्रहका लागि जुम्ला पुगेपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एकाएक धेरै मानिसको चर्चा र सरोकारको विषय बनेको छ । विगतका सत्याग्रहमा अक्सर काठमाडौंका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको धन्दा र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको भ्रष्ट गतिविधिले बढी चर्चा पाउने गरेकोमा यसपल्ट कर्णाली प्रतिष्ठानमा सबैको ध्यान पुग्नु स्वागतयोग्य हो । तर अझै पनि कर्णाली प्रतिष्ठानको विषय के हो ? त्यसका समस्या के हुन् ? किन अहिलेसम्म त्यो ओझेलमा पर्‍यो ? धेरैलाई जानकारी छैन ।

सेनाको व्यवसाय मोह

हालै भरतपुरस्थित डबलीमा ‘सोचेको लोकतन्त्र, भोगेको लोकतन्त्र’ शीर्षकमा छलफल भयो । सहभागी थिए, कांग्रेस नेता गगन थापा । डेढ घन्टा लामो छलफल र खुला अन्तरक्रियापछि मैले थापालाई अन्तिम प्रश्न सोधेँ, २०६३ सालतिर सेनाको लोकतान्त्रीकरण शब्द नेताहरूको मुखमै झुन्डिएको थियो ।

न्याय जोगाउने नागरिक दायित्व

असामान्य समय र परिस्थितिले हामीसँग असामान्य व्यवहारको अपेक्षा गर्छन् । मानिस बेलाबेलामा बिरामी परेजस्तै समाज र राष्ट्रको जीवनमा पनि संकट र व्यवधानका घडीहरू आइरहन्छन् र तिनले असामान्य अवस्था सिर्जना गर्छन् । प्रगतिका लागि तिनसित जुध्नु अनिवार्य हुन्छ ।

न्यायालय सुधारको निर्णायक घडी

देशको नयाँ सरकार शिशुकालमा छ । नयाँ सरकार बनेसँगै हाम्रो कचल्टिएको दशकभन्दा लामो संक्रमणकाल अन्त्य भएको छ र नयाँ संविधान विधिवत् रूपमा पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको छ । यससँगै देश एकलबाट संघीय व्यवस्थामा गएर आम मानिसले स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय गरी तीन तहको राज्यबाट सेवा पाउनेछन् ।

जीवन क्षत्रीका लेखहरु :

न्यायचेतको कसीमा न्यायाधीश

भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश एमएन भेंकटचलिया भ्रष्टाचार र सुशासनबारे भन्थे, ‘सनलाइट इज द बेस्ट डिस्इन्फेक्टेन्ट ।’ अर्थात् पारदर्शिता नै शुद्धीकरणको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । सबै गलत काम अन्धकारमै हुनेहुँदा तिनमाथि प्रकाश पर्नासाथ काममात्रै रोकिँंदैनन्, गलत काम गर्ने मानिस त्यसका लागि जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छ । तर विडम्बना, हाम्रो समाज पारदर्शिताको मामिलामा त्यति अगाडि छैन ।

न्याय क्षेत्र : बादलमा चाँदीको घेरा

सन् २०१५ मा लखनउस्थित प्रसाद एजुकेसन ट्रस्टले भारत सरकारसमक्ष मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति माग्यो । तर त्यहाँको मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनी २०१६ जूनमा अनुमति नदिने निर्णय गर्‍यो ।

ध्रुवीकरणपछि सुशासनको मुद्दा

नेपाली समाजमा लामो समयदेखि एक किसिमको छट्पटी छ । पटक–पटक हुने आन्दोलन र विद्रोहहरू त्यसै छट्पटीको आवधिक विस्फोटका रूप हुन् । प्रत्येक ठूलो परिवर्तनपछि आम मानिसका आशा र अपेक्षामाथि अन्याय गरिँंदा त्यस खालको छट्पटीको सही रूपमा समाधान भएकै छैन ।

लुटतन्त्र रोक्न अबको अभियान

मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर कायम गरेर योग्य डाक्टर बनून्, काठमाडौं र केही ठूला सहरमा मात्र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रित नभएर तीन चौथाइ मानिस बस्ने दूरदराजसम्म सस्तो र सुलभ रूपमा उपलब्ध होस् र योग्य विद्यार्थीले चाहेको विषय न्यूनतम खर्चमा पढ्न पाऊन् भनेर हामीले अभियान चलाएको धेरै वर्ष भयो ।

दलहरूको जवाफ दिने पालो

डा. गोविन्द केसीको एघारौं अनशन स्थगित भएसँगै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधारको समग्र अभियान कति सफल भनेर समीक्षा भइरहेकै बेला आएको काठमाडौंमै खारेज भइसकेको अदालतको तीन वर्ष पुरानो फैसलाका आधारमा दिइएको एमबीबीएस कार्यक्रमको सम्बन्धन सम्बन्धी समाचारले नयाँ तरंग ल्याएको छ ।