कृष्णप्रसाद पौडेल

कर्णालीलाई किन जैविक क्षेत्र बनाउने ?

विगत तीन दशकदेखि कर्णाली क्षेत्रलाई ‘खाद्यान्न अभाव क्षेत्र’ भन्दै उच्च तहका कर्मचारी र राजनीतिज्ञका चाखमा विश्व खाद्य संगठन र नेपाल खाद्य संस्थानले कामका लागि खाद्यान्न र अनुदानमा चामल वितरण गर्दै आएका छन् । यस्तो कार्यले एकातिर कर्णाली क्षेत्रलाई निरन्तर परनिर्भर बनाउँदै, हीनताबोध र कुण्ठा बढाउँदै लगेको छ भने अर्कोतर्फ समुदायस्तरसम्मै कर्णालीमा खेतीपाती गरेर जीविका चलाउन सम्भव छैन भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान विकास गराएको छ ।

कृषि सुधार्न के गर्ने ?

हाम्रो खानेकुराको मुख्य स्रोत कृषि पलायनको संघारमा छ । आधुनिक भनिने औद्योगिक कृषि घट्दो उत्पादन, उत्पादनशीलता, मानव तथा प्रकृतिको स्वास्थ्यमा देखिएका विकराल समस्याले ग्रसित हुन पुगेको छ ।

निष्ठाको राजनीति गर्ने अवसर

अबको हाम्रो यात्रा समृद्धिको हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । समयले मूलप्रवाहका राजनीतिक पार्टी र तिनका शीर्ष नेतालाई फेरि एकपटक आफू सुध्रिने र आफ्ना आसेपासेलाई सुधार्ने अन्तिम मौका दिएको छ । यो कुरा मनन गर्न सकेनन् भने उनीहरू इतिहासका पानामा उपहासका पात्रका रूपमा चित्रित हुनेछन् ।

घोषणापत्रमा कृषि विकासको रंगीन सपना

पार्टीहरूका घोषणापत्रमा लेखिएका कृषि विकासका रणनीति, योजना र कार्यक्रम पढिसक्दा लाग्यो, दलबदल, साँठगाँठ र तालमेलको नयाँ सिद्धान्त बनाएका नेता र पार्टीहरूले एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेको भए के फरक पथ्र्यो र ! वामपन्थी गठबन्धन, नेपाली कांग्रेस, नयाँ शक्ति र राप्रपाका घोषणापत्रमा रहेका कृषि विकासका अंशहरूमा घोत्लिँदा थाहा हुन्छ, पदका लागि चाकडी गर्ने विज्ञ नेताले औपचारिकताका लागिमात्र यी तयार पारिदिएका हुन् ।

बेवारिसे कृषि र निकम्मा नेतृत्व

हाम्रो कृषि क्षेत्र अहिले बेवारिसे भएको छ । संविधानमा खाद्यको अधिकार, सुरक्षा र सम्प्रभुताको हक हुने उद्घोष गरेर मक्ख परेका नेतागण स्थानीय सरकारलाई कृषि विकास नामको ‘भालुको कम्पट’ जिम्मा लगाएर आफ्नै पुरानो खेतीपातीमा फर्किसकेका छन् ।

कृष्णप्रसाद पौडेलका लेखहरु :

परनिर्भर बनाउने विकासे यात्रा

गाउँघरमा भैरहेको सामुदायिक विकास र खेतीपातीको समीक्षा गर्ने बेला भैसकेछ । नेपालमा बाहिरबाट आउने विकास भित्रिँदै जाँदा खेतीपाती गर्ने किसान भने झन्–झन् बाहिरिँदैछन् ।

स्थानीय सरकार र कृषिको भविष्य

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र समृद्धिका प्रस्तावले भन्दा राजनीतिक साँठगाँठले नै बढी महत्त्व पायो । सदाझैं यसपटक पनि पार्टीहरूले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धतापत्र होउन् वा उम्मेदवारका घोषणामा सबैले नेपाललाई समृद्ध बनाउने महत्त्वाकांक्षा बाँडेका छन् ।

संघीय संरचनामा कृषि कर्मचारीतन्त्र

सदियौं पुरानो कृषि कर्मचारीतन्त्रलाई समय–साक्षेप बनाउँदै यसको प्रभावकारिता कसरी बढाउने ? यो कुरामा घोत्लिने सबैभन्दा उपयुक्त समय अहिले नै हो । स्थायी सरकारको मान्यता पाएको कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य व्यवस्थाको मेरुदण्ड भनिन्छ ।