सुशील बीके

प्राथमिकतामा नपरेका दलित

स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र न्यायिक निरुपण गर्ने समेतको संवैधानिक अधिकार भएर मात्र हैन, महिला, दलित, अल्पसंख्यक जस्ता सीमान्तकृत समुदायको समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्थाले समेत यो निर्वाचनको महत्त्व बढेको देखिन्छ ।

सुशील बीकेका लेखहरु :

२०१९ मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।