विशाल भारद्वाज

शासनको अनुभूति

नेपालमा सिन्डिकेट कानुनले निषेध गरेको छ । यातायात सेवामा रहेको सिन्डिकेटलाई निष्क्रिय पार्न सरकारले ठूलै कसरत गर्नुपरेको यथार्थ हामीले हालसालै देख्यौं । कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केहीमा जनताको स्वेच्छिक पालना चाहिन्छ भने केहीमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति ।

पूर्वाधारबिनाको शासन

नेपालमा सुशासन कायम गर्ने विषय प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको योजना र प्रतिबद्धतामा परे पनि शासन सञ्चालन झन् कमसल बन्दै गएको गुनासो सुन्ने गरिन्छ ।

महँगो सार्वजनिक सेवा

सार्वजनिक सेवा सुधार चर्चाको विषय बन्छ, तर यस क्षेत्र सुधारका विषयमा न कसैले लाभ लागतको अध्ययन गरेको अवस्था छ, नत यो नीति निर्माताका लागि चासोको विषय भएको छ । एक प्रकारले सार्वजनिक सेवा भनसुन र कर्मचारीको सुझबुझको भरमा चलिरहेको अवस्था छ ।

कर्मचारी समायोजनको सकस

एकातिर जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि तत्काल कर्मचारी पठाइदिन माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा कार्यरत धेरै कर्मचारी अन्य मन्त्रालयमा जान सिंहदरबार धाइरहेका छन् ।

सार्वजनिक सुविधामा वितरणात्मक न्याय

गरिबी निवारणको दृष्टिकोणले होस् वा सुशासन स्थापनाका लागि, राज्यको प्रयास समानता उन्मुख हुनुपर्छ । सार्वजनिक सुविधा प्रयोगको लाभहानि वितरण समानतामुखी हुनुपर्छ । तर के नेपालको शासकीय प्रबन्ध र कानुनी व्यवस्थामा सार्वजनिक सुविधाको उपयोगमा वितरणात्मक न्याय कायम गरिएको छ त ?

विशाल भारद्वाजका लेखहरु :

संघीयतामा निजामती सेवा

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको व्यावहारिक अनुभूति प्रदान गर्न पनि निजामती सेवामा सुधारको अवसरलाई गुम्न दिनु हुँदैन ।