गंगा बीसी

सत्तारूढ एमाले र माओवादीले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ‘उथलपुथल हुन सक्ने’ चेतावनीसमेत दिँदै आएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको बोली एकाएक फेरिएको छ । जसपा विभाजनपछिको घटनाक्रमलाई लिएर सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले दबाब दिएपछि अध्यक्ष नेपालले वर्तमान सत्ता समीकरणलाई नै निरन्तरता दिने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संकटग्रस्त सहकारी छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन सकिने संकेत गरेका छन् । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा उनले समिति गठनबारे सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबीच छलफल गरिने बताएका हुन् ।

नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि भएको उपनिर्वाचनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दंग देखिएका छन् भने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । इलाम २ र बझाङ १ (१) को जितेपछि एमालेका लागि ‘मिसन ०८४ को मुद्दा बनाउन’ सहज भएको भन्दै ओली दंग देखिएका छन् ।

अमेरिकाको न्युजर्सीमा एक युवती बिहान खाजा खाने बेला बुवा–आमासँग भन्छिन्, ‘म एक वर्ष कलेज ग्याप गर्न चाहान्छु । असल मान्छे हुने प्रयास गर्छु । छातीमा स्वतन्त्र जोस लिएर साहसिक काम गर्न चाहन्छु ।’ यो सन् २०१५ को कुरा हो । मास्कुले जीवनमा गणितलगायत विषयले आकर्षण नगरेपछि एक युवतीले बुबाआमा समक्ष यो प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।

करिव ४० वर्ष सहकार्यपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल डेढ महिनादेखि एउटै सत्ताका साझेदार छन् । तर सत्ता समीकरणको एउटै डुंगामा यात्रा गरेपनि ओली-नेपालबीचको तिक्तता भने कायम छ । जसका कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भइसकेको छ । 

सत्ता साझेदार प्रमुख दल एमालेले सहकारीको रकम अपचलनका गम्भीर अपराधलाई निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।ललितपुरको गोदावरीमा शनिबार र आइतबार भएको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकबाट १४ बुँदे समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेले सहकारीका बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गराउन माग गरेको हो ।

नेकपा एमालेले फरक विचार राख्ने दललाई निषेध गर्ने गरी अघि बढाउने भन्दै वामपन्थी एकता र समाजवादी ध्रुवीकरण उचित नभएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाजवादी मोर्चा र वामपन्थी एकताको सान्दर्भिकता उठाइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई तत्कालका लागि खारेज गरिदिएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीको दाबी र समर्थनलाई लिएर केन्द्रीय सत्ता समीकरणसम्मै देखापरेको संकट तत्कालका लागि टरेको छ । एकीकृत समाजवादी (एस)ले मुख्यमन्त्री नपाए केन्द्रीय सत्ता समीकरणबाटै बाहिरिनेसम्मको चेतावनी दिएपछि गठबन्धनमा संकट उत्पन्न भएको थियो ।

एकीकृत समाजवादी (एस) ले पूर्वसहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नपाए सत्ता गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएको छ । आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिने भन्ने विगतको सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ) पक्षका कैलाश चौधरीलाई अघि सारेको एसको आरोप छ । एसले सहमति कार्यान्वयन नहुने हो भने सत्ता गठबन्धनमा बसिरहनुको औचित्य नहुने बताएको हो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नपाएको झोंकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सघाउने अडानलाई कायम राखेको छ । विगतको सहमति कार्यान्वयन नहुने हो भने सत्ता समीकरणमा बसिरहनुको औचित्य नहुने समाजवादीको चेतावनी छ ।