घनश्याम खड्का

मुट्ठी उचाल्नु वा वादविवाद गर्नुका अतिरिक्त चित्त नबुझेका मामिलामा विरोध जनाउने अनेकन् तरिका छन् । र, यस्ता तरिकाका पनि अनेकन् शैली छन् । पत्रकार सुविना श्रेष्ठलाई नेपालको दसवर्षे सशस्त्र संघर्षमा बलात्कृत महिलालाई पीडितको पहिचान पनि दिन इन्कार गर्ने राज्य संयन्त्रको व्यवहार पटक्कै चित्त बुझेको थिएन ।

मजदुरी गरेर दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका उमाशंकर रायभरमाथि २०७७ फागुनको दोस्रो साता एकाएक बज्रपात भयो । २७ करोड ९० लाख राजस्व छलीको आरोपमा पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थाहा पाएपछि उनी बिलखबन्दमा परेका थिए । 

अदालतको जनआस्थामाथि प्रहार गर्ने दुराशयले जानाजान ‘फेक न्युज’ उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको भन्दै स्वतः संज्ञान (सो–मोटो) लिएको सर्वोच्च अदालतले गरेको यो कार्यमा संलग्नहरूविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउन आदेश दिएको छ । उक्त सामग्री प्रथम दृष्टिमै समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा हुने गरी अदालतको कार्यमा अवरोध गर्ने (स्क्यान्डलाइजिङ दि कोर्ट) उद्देश्यले दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

स्वतन्त्र न्यायपालिका र व्यावसायिक पत्रकारितामाथि लाञ्छना लगाएर अडियो उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सर्वोच्चले ‘सो–मोटो’ (स्वतः संज्ञान) लिएर आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ । जानाजान झूटा सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गरेकाले हदैसम्मको कारबाही गर्न र फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गराउन माग गरिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार हुँदै छ । 

आधा दर्जन सहकारीका करिब ५० हजार सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेर सञ्चालन गरिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा प्रसारित हुने कार्यक्रम ‘सिधा कुरा’ अचेल यही नामको अनलाइनमा युट्युबबाट प्रसारित भइरहेको छ । शुक्रबार बिहान ‘अपलोड’ गरिएको कार्यक्रममा नेपालको व्यावसायिक पत्रकारिता र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आधारहीन लाञ्छना लगाइएपछि सरोकारवालाहरूले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएका ३० मध्ये सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुग्दा पुर्पक्षका लागि जेलमा बस्ने एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र निलम्बित गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित सात मात्रै बाँकी भएका छन् । 

अल्बर्ट आइन्सटाइन भन्ने गर्थे– बाँच्नु भनेको साइकल चलाउनुजस्तै हो, अघि बढ्न पाइडल चलाइराख्नैपर्छ । पार्वती शर्मा काफ्लेलाई लाग्छ, जीवनको साइकल ठीक ढंगले चलाउनका लागि आइन्सटाइनले भनेझैं अलग–अलग क्षेत्रको पाइडल सन्तुलित तवरले चलाउनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले गण्डकीमा नवगठित सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वको काम नगर्न भनेको छ । न्यायाधीश विनोश शर्माको इजलासले बुधबार गरेको आदेशमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिमा संवैधानिक प्रश्न आएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेको उल्लेख छ । 

नागरिक हकको पहरेदार गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको मानवअधिकार आयोग र सरकारबीच नै द्वन्द्व देखिएको छ । लामो समयदेखि रिक्त सचिव पदमा आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले फिर्ता गरेपछि द्वन्द्वको परिस्थिति बनेको हो । आयोगले सचिव पदका लागि मुरारीप्रसाद खरेललाई सिफारिस गरेको थियो । खरेलको सिफारिस पारदर्शी नभएको भन्दै सरकारले फिर्ता पठाइदियो । 

नाम र कामको माने सबको जीवनमा मिल्न सम्भव हुँदैन । त्यसो भयो भने त मुक्तिरामहरू कहिल्यै बन्धनमा पर्दैनथे । बुद्धिप्रसादहरू आफ्नो मूर्खतामा कहिल्यै रुनु पर्दैनथ्यो र धनकुमारीहरूले कंगाल जीवन कहिल्यै भोग्नु पर्दैनथ्यो । तर, अक्सर नाम र काममा एक किसिमको विपरीत दूरी देख्न पाइन्छ । त्यसै हुनाले नेपालीमा मात्रै होइन, अंग्रेजी, हिन्दी र अरू भाषामा पनि ‘नाममा के नै छ र ?’ भन्ने भावको पदावली चल्तीमा छ ।