घनश्याम खड्का

‘नेता मोटाए, जनता उस्तै’

२०६३ वैशाख ११, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु । लाखौंको संख्यामा जनता सडकमा निक्लिएको त्यो दिनभन्दा धेरै अघिदेखि सडक सुनसान थियो । नेताहरू थुना र नजरबन्दमा थिए । प्रेसमाथि सेन्सरसिप लगाएर राजाको शासनविरुद्ध लेख्न–बोल्न बन्देज गरिएको थियो । 

मौलिक हक संविधानमा मात्रै

संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकले भरिएको छ । ‘आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने’ देखि ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक’ संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । 

बिजुक्छे जुगको बयान

नेपाली राजनीतिमा नारायणमान बिजुक्छे एक प्रतीक–पात्र हुन् । सक्रिय राजनीतिबाट बिस्तारै बिदा लिएजस्तै देखिए पनि बिजुक्छे भक्तपुरसँग जोडिएका हरेक मामलामा अझै प्रत्यक्ष/परोक्ष ‘निर्णायक’ नाम हुन् । केन्द्रीय राजनीति र सत्ताको सेरोफेरोमा सधैंजसो विपक्षमा देखिने बिजुक्छे यस पटक ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी भक्तपुर बनाउने प्रस्तावको पनि ठाडो विपक्षमा उभिए ।

संशोधन मस्यौदा सार्वजनिक गर्न आग्रह

संक्रमणकालीन न्याय विशेषज्ञ प्रिसिल्ला ह्यानरले सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् । कानुन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।

१२ वर्षपछि प्रतिवेदन तयारी

यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (क्याट) को पक्षराष्ट्र भएर पनि १२ वर्षदेखि प्रतिवेदन नपठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आलोचित रहँदै आएको नेपालले यस वर्ष भने प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरेको छ ।

घनश्याम खड्काका लेखहरु :

सर्वेन्द्रका सपना

कुनै खास मितिले खास मानिसको जीवनमा बेग्लै महत्त्व राख्छ । समयका हिसाबले दिनहरू सबै उत्तिकै लम्बाइका हुन् । तर महत्त्वका हिसाबले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन हरेक मानिसको जीवनमा कहिले–कहिलेमात्रै अभिलेखमा आउँछन् । जस्तो कि भर्खरै प्रहरी महानिरीक्षक भएका सर्वेन्द्र खनालका लागि गएको २७ गते बेग्लै महत्त्वका साथ आइदियो ।

‘मानव अधिकार रक्षामा साझा प्रयास जरुरी’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउँदै त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न यससम्बन्धी काठमाडौंमा बुधबार सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले दक्षिण एसियाली सरकारहरूसँग आग्रह गरेको छ ।

मानव अधिकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन : मानव अधिकारबारे काठमाडौं घोषणापत्र जारी

दक्षिण एसियाली देशको मानव अधिकारबारे देखिएका समस्याहरूमाथि सघन छलफल गर्दै त्यसको समाधानमा यस क्षेत्रका अधिकारी तथा विज्ञहरूले बुधबार काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेका छन् ।

‘दक्षिण एसियाली सरकार आयोगलाई टेर्दैनन्’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका र त्यसका उपलब्धिबारे अध्यक्ष अनुपराज शर्मा बोलिरहेका थिए । ‘कार्यादेशको हिसाबले नेपालको मानव अधिकार आयोग एक शक्तिशाली संवैधानिक अंग हो,’ उनले भने, ‘यसले अदालतले झैं दोषीहरूसँग बयान लिने र प्रहरीले झैं बिना जानकारी नै संदिग्धको घरमा खानलासी लिन सक्छ ।’

गणतन्त्रमा पनि राजाकै जस्तो सवारी देख्दा सर्वसाधारणमा आक्रोश

काठमाडौंका सडकमा बिहीबार अपराह्न एक्कासी गतिरोध आयो । कुनै सडक पूरै खाली गराइए । कुनैमा भने सवारीसाधनको लामो लाइन बन्यो । संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्न शीतलनिवासबाट निक्लिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीले सडक आवागमनकर्तालाई जहाँको त्यहीँ रोकेपछि त्यसको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालहरूमा तत्काल देखिन थाल्यो ।