अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, त्यो के भने हजार पटक कुनै ठाउँको बारे सुन्नुभन्दा त्यो एक पटक हेरेकै श्रेष्ठ हो । खप्तड क्षेत्रबारे मेरा सम्बन्धमा भइदिएको यही थियो । जेठको पहिलो साता भने साइत जुर्यो । ‘खप्तड काव्य यात्रा’ र यसका संयोजक अमृत भादगाउँलेलाई धन्यवाद जसले सुदूरपश्चिमको यो सुन्दर भूमिमा अपर्झटसँग घुम्ने निम्तो दिएका थिए ।
पछिल्लोपटक आमरण अनशन थालेकी गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि उनको माग बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग परामर्श गरेका छन् ।
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संविधानले तोकेको तीनवर्षे समय सीमा नजिकिँदै गर्दा सरकार भएभरका कानुनको मस्यौदा तर्जुमामा जुटेको छ । यी मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न थप समय नभएकाले बजेट अधिवेशनमै छलफलमा लगिने भएको छ ।
दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि पटक–पटक कार्यसूचीबाट सर्दै आएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य नियमावलीको मस्यौदा अन्तत: शुक्रबार संसद्मा निर्णयार्थ पेस हुने भएको छ ।
आफैंले तोकेको म्यादभित्र महाधिवेशन गर्न नसकी दलको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति उत्पन्न भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीले समस्याको समाधान खोज्न गृहकार्य सुरु गरेको छ । मधेसकेन्द्रित ६ वटा दल एकीकृत भई बनेको राजपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा आगामी असार मसान्तभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य नियमावली सर्वसम्मत पारित गराउने सभामुख कृष्णबहादुर महराको सोमबारको प्रयास पनि निरर्थक भएको छ । नियमावली मस्यौदामा रहेका विवादमा सहमति नजुटेपछि सभामुखले सोमबारको संसद् कार्यसूचीबाटै नियमावली प्रस्ताव हटाएका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउन पर्याप्त सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उद्घोष गर्दा त्यसले न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगका आयुक्तहरूलाई उत्साहित तुल्यायो, न द्वन्द्वपीडितलाई नै ।
बैठक सुरु भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि संघीय संसद्ले आफ्नै नियमावली बनाउन सकेको छैन । दुवै सदनको समितिबाट सर्वसम्मत पारित मस्यौदा बिहीबारको बैठकमा छलफलका लागि पेस हुने कार्यसूचीमा पनि राखिएको छैन ।
