घनश्याम खड्का

पीडकलाई सांकेतिक सजायमा ‘सहमति’

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडकलाई ‘सांकेतिक सजाय’ दिएर संक्रमणकालीन न्यायनिरूपण गर्ने गरी कानुन बनाउन राजनीतिक, कूटनीतिकलगायत सबै पक्ष ‘सहमत’ भएका छन् ।

सुनेको–देखेको खप्तड

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, त्यो के भने हजार पटक कुनै ठाउँको बारे सुन्नुभन्दा त्यो एक पटक हेरेकै श्रेष्ठ हो । खप्तड क्षेत्रबारे मेरा सम्बन्धमा भइदिएको यही थियो । जेठको पहिलो साता भने साइत जुर्‍यो । ‘खप्तड काव्य यात्रा’ र यसका संयोजक अमृत भादगाउँलेलाई धन्यवाद जसले सुदूरपश्चिमको यो सुन्दर भूमिमा अपर्झटसँग घुम्ने निम्तो दिएका थिए ।

अनशनरत गंगामायाको माग बारे प्रधानमन्त्री र मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षबीच छलफल

पछिल्लोपटक आमरण अनशन थालेकी गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि उनको माग बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग परामर्श गरेका छन् ।

बजेट अधिवेशन लम्बिने

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संविधानले तोकेको तीनवर्षे समय सीमा नजिकिँदै गर्दा सरकार भएभरका कानुनको मस्यौदा तर्जुमामा जुटेको छ । यी मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न थप समय नभएकाले बजेट अधिवेशनमै छलफलमा लगिने भएको छ ।

संसद् नियमावली निर्णयार्थ पेस हुँदै

दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि पटक–पटक कार्यसूचीबाट सर्दै आएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य नियमावलीको मस्यौदा अन्तत: शुक्रबार संसद्मा निर्णयार्थ पेस हुने भएको छ ।

घनश्याम खड्काका लेखहरु :

राजपाको वैधानिकता ‘संकटमा’

आफैंले तोकेको म्यादभित्र महाधिवेशन गर्न नसकी दलको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति उत्पन्न भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीले समस्याको समाधान खोज्न गृहकार्य सुरु गरेको छ । मधेसकेन्द्रित ६ वटा दल एकीकृत भई बनेको राजपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा आगामी असार मसान्तभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

कार्यसूचीबाट फेरि हट्यो नियमावली

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य नियमावली सर्वसम्मत पारित गराउने सभामुख कृष्णबहादुर महराको सोमबारको प्रयास पनि निरर्थक भएको छ । नियमावली मस्यौदामा रहेका विवादमा सहमति नजुटेपछि सभामुखले सोमबारको संसद् कार्यसूचीबाटै नियमावली प्रस्ताव हटाएका छन् ।

सत्य निरूपण तथा बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग : ऐन अभावले दिशाहीन

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउन पर्याप्त सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उद्घोष गर्दा त्यसले न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगका आयुक्तहरूलाई उत्साहित तुल्यायो, न द्वन्द्वपीडितलाई नै ।

कार्यसूचीमै परेन नियमावली मस्यौदा

बैठक सुरु भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि संघीय संसद्ले आफ्नै नियमावली बनाउन सकेको छैन । दुवै सदनको समितिबाट सर्वसम्मत पारित मस्यौदा बिहीबारको बैठकमा छलफलका लागि पेस हुने कार्यसूचीमा पनि राखिएको छैन ।