घनश्याम खड्का

सत्यनिरूपण ऐन तेस्रो पटक संशोधन हुँदै

जारी भएको चार वर्षमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप अयोगसम्बन्धी ऐन तेस्रो पटक संशोधन हुने भएको छ । मूल कानुनका प्रावधानमा शीर्ष नेताबीच छलफल जारी रहेको र त्यो टुंगिनेबित्तिकै संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्ने कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

संक्रमणकालीन न्याय : पीडितलाई निराश नपार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रह

मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले संक्रमणकालीन न्यायको त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया सच्याउन आग्रह गरेका छन् । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) र ट्रायल इन्टरनेसनलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई पहिलेजसरी त्रुटिपूर्ण ढंगले अघि नबढाउन आग्रह गरेका हुन् । 

बेपत्ता छानबिन प्रतिवेदन तयारी, पीडकका नाम सार्वजनिक गरिँदै

सँगै गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीको झगडाले प्रतिवेदन तयार पार्न विफल भए पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोगले चार वर्षको अनुसन्धान र तथ्यसहित पीडकहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने भएको छ । 

भेनेजुएलाबारे ‘बोल्नैपर्थ्याे ’

अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनी जारी गरिएको वक्तव्यमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई झुक्याइएको टिप्पणी भएपछि उनले शुक्रबार निजी सचिवालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको खण्डन गरे ।

घनश्याम खड्काका लेखहरु :

सामाजिक सञ्जालले साँच्चै निरासा बढाएको छ ?

नेपालमा सामाजिक सञ्चालको आम प्रयोगकर्ता युवाहरु हुन् । तर, तिनै युवा फेसबुक, इन्टाग्राम, टिकटक र युटुवजस्ता एप्सको प्रयोगले नकारात्मक बन्दै गएको खोज र अनुसन्धानले देखाएका छन् । के साँच्चै त्यस्तो हो त ? 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्‍मा

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित दुवै आयोगका पदाधिकारी हटाउने गरी संशोधन विधेयक संसद् लगेको छ । कानुन मन्त्रालयले मंगलबार साँझ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा आयोगको अवधि एक वर्ष थप्ने तर आयुक्तहरूको म्याद चैत मसान्तमा सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

निर्मला हत्या प्रकरणः डीएनए विज्ञमाथि छानबिन गर्न निर्देशन

मानव अधिकार आयोगले कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा प्रहरीले असंख्य गम्भीर त्रुटि गरेको औंल्याएको छ । आयोगले प्रहरीका डीएनए विज्ञहरूमाथि समेत छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समुद्रपारको छटपटी

बीबीसीको सर्वेक्षणमा संसारको सबभन्दा बस्नलायक भनेर लगातार सात पटक दरिएको मेलबर्न सहरमा उत्रनेबित्तिकै च्वास्स पोल्लाजस्तो गर्मी भयो ।

द्वन्द्वका दोषीलाई सजाय नहुने

द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघन दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी थालेको छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा पीडकलाई जेल जान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वकालमा भएका जुनसुकै घटनाका दोषीलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सजाय नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।