अमेरिकाले कबुल गरेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ सम्झौताअन्तर्गतको करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ सहयोगका लागि नेपालसँग सर्त राखेको छ ।

भुक्तानी प्रक्रिया नमिल्दा नेपालले अमेरिकासँग खरिद गर्न लागेको अत्याधुनिक हतियार अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको छ । दुई देशको खरिद प्रक्रियामा नियम नमिलेकाले हतियार नेपाल आउन नसकेको सेनाले जनाएको छ । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको पुनर्गठन र ऐन संशोधन राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै हुने भएको छ । 

नेपालको संविधानले अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अदालतको आदेश र फैसला उस्तै प्रकृतिका अन्य मामिलामा कानुनसरह नै लागू हुने व्यवस्था छ । आमाका नाममा नागरिकता दिन सर्वोच्च मातहतका अदालतले पटक–पटक गरेको फैसलाका हकमा भने यो नियमले काम गरेको देखिँदैन । 

अमेरिकाले नेपालको पनि हितमा हुने गरी आउने चिनियाँ लगानीप्रति आफ्नो मुलुकको कुनै आपत्ति नहुने जनाएको छ ।