घनश्याम खड्का

राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थल निर्माण सुस्त

बढ्दो हवाई चाप थेग्न नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विमानस्थलहरू बढाउनुपर्ने निक्र्योलमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वर्षाैंअघि नै पुगे पनि काम भने गौतम बुद्ध विमानस्थलबाहेक अन्यत्र अघि बढ्न सकेको छैन  ।

संक्रमणकालीन न्याय निकास कहिले ?

शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य पाटो संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण अनिश्चितकालसम्म लम्बिने संकेत देखिएको छ  । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको असफलताका कारण संक्रमणकालीन न्यायले निकास नपाएको हो  ।

आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन भएनन्

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वकालमा भएका सात सयभन्दा बढी घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गरे पनि एउटै कार्यान्वयन भएको छैन  । सरकारले आयोगका छानबिन र सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दा देशमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ  ।

प्रमाण मास्नेलाई किन चलाइएन मुद्दा ?

कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याका प्रमाण प्रहरी अधिकारीहरूबाटै नष्ट गरिएको गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । तर, तिनलाई निलम्बनबाहेक अन्य कारबाही गरिएको छैन  ।

निजगढ विमानस्थलबारे विज्ञकै मतभेद : जंगल जोगाउने कि विकास गर्ने ?

वन र वन्यजन्तु जोगाउने कि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्नेमा विज्ञबीच मत बाझिएपछि त्यसको निक्र्योल गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको संसदीय उपसमिति निजगढको स्थलगत भ्रमणमा जाने भएको छ ।

घनश्याम खड्काका लेखहरु :

क्यानडाली व्यापारी नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक

क्यानडाली व्यापारीको टोली नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको छ  । क्यानडाको हाउस अफ कमन्सका सदस्य ब्राड टोस्टको नेतृत्वमा आएका व्यापारी नेपालमा लगानीको वातावरण बुझ्दै छन्  ।

‘सहर होइन, विमानस्थल मात्र बनाऊ’

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलछेउ जंगल मासेर सहर बसाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

राजपाको विधान एकात्मक

संघीयतालाई मूल मुद्दा बनाउँदै मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले आफ्नै विधान भने एकात्मक र केन्द्रीकृत बनाएको छ ।

वृद्धाश्रम जाँदैनन् मधेसका बासिन्दा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वृद्धाश्रमका बेथिति अध्ययन गर्दा वृद्धाश्रममा तराईवासीको असाध्यै न्यून सहभागिता रहेको फेला पर्‍यो । यो तथ्यलाई प्रशासनिक नभई समाजशास्त्रीय आँखाले हेर्न बाध्य भए आयुक्त प्रकाश वस्ती ।

‘आश्रम दयनीय’

ज्येष्ठ नागरिकका नाममा राज्यले बर्सेनि गर्ने करोडौं लगानीको दुरुपयोग भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक अध्ययनले देखाएको छ । आयोगले देशभरका वृद्धाश्रममा गरेको अनुसन्धानमा यिनको अवस्था दयनीय रहेको र कुनैमा पनि मापदण्डअनुसारको सुविधा नभएको औंल्याइएको छ ।