घनश्याम खड्का

राष्ट्रपति वैशाख ११ मा चीन जाँदै, पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यही वैशाख ११ गते चीनको राजकीय भ्रमणमा निस्कने भएकी छन् । चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङको निमन्त्रणमा भण्डारीले वैशाख १९ सम्म चीन भ्रमण गर्न लागेकी हुन् । 

सहरी विभागको जग्गा पनि व्यक्तिकै

सहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको खुलासा भएको छ । बाइस वर्षअघि सर्वोच्चले कांग्रेस नेता भरतशमशेर राणाका नाममा उक्त विभाग भएको जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको पाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासकै जग्गा व्यक्तिका नाममा

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रैको जग्गा ‘भूमाफिया’ र भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ ।

अमेरिकीलाई बहुप्रवेशीय भिसा

नेपाल सरकारले अमेरिकी नागरिकलाई सोमबारबाट बहुप्रवेशीय भिसा जारी गर्न थालेको छ । आफ्नो नागरिकलाई पहिलो पाँचवर्षीय बहुप्रवेश पर्यटक भिसा हस्तान्तरण गरिएको प्रक्रिया अवलोकन गर्न अमेरिकी दूतावासका कन्सुलर शाखा प्रमुख माइक म्युस्सी अध्यागमन विभाग पुगेका थिए । 

बेलायतविरुद्ध पूर्वगोर्खा सैनिक आन्दोलनमा

समान कामका लागि समान पेन्सन नदिएको भन्दै पूर्व गोर्खा सैनिकहरुले बेलायत सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले जुलाइ १ सम्मका लागि आफनो माग पूरा गर्न बेलायत सरकारलाई अल्टिमेटम पनि दिएका छन् ।

घनश्याम खड्काका लेखहरु :

प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी विदेशमन्त्रीको पत्र : सहयोगको बदला सर्त

अमेरिकाले कबुल गरेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ सम्झौताअन्तर्गतको करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ सहयोगका लागि नेपालसँग सर्त राखेको छ ।

भुक्तानी नमिल्दा अमेरिकामै रोकिए हतियार

भुक्तानी प्रक्रिया नमिल्दा नेपालले अमेरिकासँग खरिद गर्न लागेको अत्याधुनिक हतियार अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको छ । दुई देशको खरिद प्रक्रियामा नियम नमिलेकाले हतियार नेपाल आउन नसकेको सेनाले जनाएको छ । 

आयोग पुनर्गठन राजनीतिक सहमतिपछि

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको पुनर्गठन र ऐन संशोधन राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै हुने भएको छ । 

संविधानमाथि प्रजिअ !

नेपालको संविधानले अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अदालतको आदेश र फैसला उस्तै प्रकृतिका अन्य मामिलामा कानुनसरह नै लागू हुने व्यवस्था छ । आमाका नाममा नागरिकता दिन सर्वोच्च मातहतका अदालतले पटक–पटक गरेको फैसलाका हकमा भने यो नियमले काम गरेको देखिँदैन ।